काठमाडौं - विश्व बैंकले सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरको आय गर्ने मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको महत्वांकाक्षी तर सम्भव यात्राका लागि निजी क्षेत्रको व्यापक लगानी र सबै स्रोतका वित्तीय साधनको उच्चतम प्रयोग महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ। विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड’ प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त लक्ष्यमा पुग्न अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ। ‘सरकारले सन् २०२१ सम्म १० प्रतिशत बिन्दुमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। विप्रेषण र उपभोगमा आधारित अर्थिक वृद्धिलाई लगानी र उपादकत्वमा रुपान्तरण गर्न सकेमात्र यो सम्भव देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘निजी क्षेत्रको लगानी प्राथमिकतामा सुधार गर्न महत्वपूर्ण छ। साथै, संस्थागत प्रतिस्पर्धा र निर्यात बढाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थविद् केने एजेमेनारीले भनिन्, ‘वित्तीय समावेशिताको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय लगानीको विकास, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढाउन विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।’

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेपालको स्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको उल्लेख छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन उच्च र दीर्घकालीन बनाउ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण निर्माणमा नेपालले रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यस्तो लगानीबाट आउने पुँजी ‘इन्नोभेसन’ र क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने र अनुगमनकारी निकाय बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।

विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक चिमिओ फानले विगतमा राजनीतिक अथिरताका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए । अहिले स्थिर र बलियो सरकार बनेकाले नेपालका लागि राम्रो अवसर रहेको उनले बताए । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा सरकारले  तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा निर्देशक फानले जोड दिए।

‘विकासका लागि आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले सक्रिय र रुपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्छ,’ निर्देशक फानले भने, ‘यो नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवात हो । विशेष नीति र अभ्यासमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । विश्वासिलो साझेदारको रुपमा विश्व बैंक समूहले यो महत्वपूर्ण अजेन्डामा आवश्यक सबै सहयोग गर्नेछ।’

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले आवश्यक तयारी थालिसकेको बताए । निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा प्रतिकूल रहेका ऐन कानुन तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको लगानी करिब १५ प्रतिशतमात्र हुन्छ । १०–१५ प्रतिशत दातृ निकायबाट लगानी पु-याउन सकिएला । ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाटै आवश्यक हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसैले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउन सरकार जुनसुकै कदम चाल्न तयार छ । निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवार र पारदर्शी ढंगबाट लगानी गर्न आवश्यक छ ।’  निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका करका विषयमा पुनर्विचार गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए।

मुलुकले बेहोरिरहेको व्यापार घाटा तत्कालै घटाउन सम्भव नभएको अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ट पारे । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर विस्तारै आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । ‘हामी तीव्र आर्थिक वृद्धिसहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यमा पुग्ने विकास मोडलमा अगाडि बढेका छौं । उच्च लगानी, उत्पादकत्व र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासनमार्फत निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ खतिवडाले भने।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०६:२७ शुक्रबार