औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा लिइने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सिकाइलाई हामी शिक्षा भन्छौँ । हाम्रो देशको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा मानिएको छ र आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ। यद्यपि नयाँ संविधानमा मात्र यसो भनिएको होइन । धेरै पहिलेदेखि नै भनिँदै आइएको हो।

हाम्रो देशमा थुप्रै पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर संस्कार, संस्कति, आचरण र व्यवहार परिवर्तन भएन किनकि परिवर्तनको एजेन्डाभित्र शिक्षा कहिल्यै परेन । हामी कुहिरोमा काग कराए जस्तै निकै करायौँ तर हाम्रो आकांक्षा पूरा गर्ने खालको शिक्षा पद्धतिको पहिचान र विकास नै गर्न सकेनौँ । कस्तुरीले आफ्नै नाभिको विणा खोज्न भौँतारिए जस्तै हाम्रो शिक्षाको कारणले हाम्रा अथाह सम्भावनाका स्रोत (युवाहरू) विश्वका अनेकौँ कुनामा सम्भावना खोज्न दौडिरहेका छन्।

शिक्षा प्राथमिकतामा छ भनेर कसरी पत्याउने, जब बजेट १७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत झारियो । संघीयतामा शिक्षामा गन्जागोल लम्बिइरहनु लाजमर्नु मात्र होइन, डरमर्नु हो । बाटो केही दिन या वर्षपछि बनाए पनि हुन्छ । पुल, पलेसा, कुलो, बाँध, केही दिन ढिलो निर्माण गरे पनि हुन्छ तर एउटा बच्चालाई भोलि या अर्को वर्ष पढाउँला भनेर हुन्छ?

समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने राज्यको संकल्प हो। यो संकल्पलाई कार्यरूपमा बदलेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आदर्शवाक्य सरकारले अघि सारेको छ । समाजवाद ल्याउनका लागि पहिलो सर्त हो– शिक्षा । कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ ? शिक्षा प्राथमिकतामा छ कि अरू नै  ? १७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा शिक्षा बजेट किन झ-यो?

गरिबी घटाउने, आत्मनिर्भरता बढाउने, असमानता, विभेद र सामाजिक अव्यवस्थाहरू अन्त गर्ने कुनै अचूक अस्त्र छ भने त्यो शिक्षा हो । बाटो केही दिन या वर्षपछि बनाए पनि हुन्छ । पुल, पलेसा, कुलो, बाँध, केही दिन ढिलो निर्माण गरे पनि हुन्छ तर एउटा बच्चालाई भोलि या अर्को वर्ष पढाउँला भनेर हुँदैन । त्यसैले शिक्षाको दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पु-याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत १० प्रतिशतमा झार्नु निकै दुःखद कुरा हो । सरकारको यो नीतिले न समाजवादको आधार तयार हुन्छ, न सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको आदर्शलक्ष्य पूरा हुन्छ।

विद्यालयहरू किन विद्यार्थीविहीन बन्दैछन्?
हाम्रा शिक्षकहरूमा किन आउँदैन विनयशीलता ? किन आउँदैन जाँगर ? विद्यालयमा आएको विद्यार्थीले किन चिन्दैन बाह्रखरी, वर्षौंसम्म ? विद्यालयलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? शिक्षा सप्रिए सबै सप्रिन्छ, शिक्षा बिग्रिए सबै बिग्रन्छ भन्ने बोध हामीलाई कहिले हुने? शिक्षा सपार्न शिक्षक, अभिभावक (वि.व्य.स.÷शिक्षक अभिभावक संघ) सबै तहका सरकार, शिक्षा अभियन्ताहरू, शिक्षाप्रेमी आदिको के के भूमिका हुने ? शिक्षा सुधार्ने कुरा आउँदा जहिले पनि हामी विद्यार्थीले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर पूर्वसर्त राख्छौँ जब कि विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिने कुरामै सबै कुरा केन्द्रित छ । अरू जम्मै पक्षले कर्तव्य पूरा गरे विद्यार्थीले स्वतः आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छ । हामी तत् ठाउँमा तत् किसिमले जिम्मेवारी वहन ग¥यौँ भने विद्यार्थीहरूले स्वतः सिक्नेछन् । तल्लो कक्षाको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको कारणले हाम्रो समग्र शिक्षा कमजोर भएको छ।

अधिकारमा अलमल
कानुनी झन्झट अथवा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि अनेकौँ शक्तिकेन्द्रहरू खडा गरिरहन जरुरी छैन । शासनको तल्लो तहसम्म अधिकार दिन र राज्यका प्रतिनिधि खटाउन किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ? तल आउन नमान्ने कर्मचारीलाई बिदा दिएर बाटो खोल्नुप-यो । स्पष्ट रूपमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहको शिक्षाको सञ्चालनको दायित्व तोकेपछि पुनः साझा सूचीमा पनि छ भनेर किन अर्को केन्द्र खडा गर्न खोजेको?

पेसागत संगठनहरूको दायित्व
हाम्रो देशको परिस्थितिअनुसार जतिबेला शिक्षा मौलिक हकका रूपमा स्थापित थिएन त्यतिबेला जनतालाई चेतनाको ज्योति छर्नु थियो त्यसैले शिक्षकहरूले आन्दोलनकर्मीका रूपमा भूमिका खेल्नुभयो त्यो स्तुत्य काम नै थियो । आज देशमा कालरात्रि छैन । जनताका अधिकार स्थापित छन् । जनजनले अधिकार पाएपछि शिक्षकहरू अधिकारका लागि अमूक अमूक संगठनमा आबद्ध भइरहन जरुरी छैन । एउटा शिक्षक महासंघ पर्याप्त छ । हिजो शासन व्यवस्था बदल्ने भूमिका भएका शिक्षकहरूको आज दायित्व फेरिएको छ । त्यो भूमिकामा आज दलहरू छन् । आज दायित्व घट्दा शिक्षकहरूले हलुका महसुस गर्नुपर्छ । देशका लागि सोच्ने डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक, प्राविधिक र देशलाई खाँचो पर्ने अरू थुप्रै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने शिक्षकहरू किन यति कमजोर?

के गर्ने?
कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक तहको शिक्षाको सञ्चालन, रेखदेखको जिम्मेवारी दिनेबित्तिकै परिणाम आउला जस्तो देखिएको छ । योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम दिने प्रणालीको विकास गर्ने नयाँ परिस्थितिअनुसार आफूलाई नबदल्ने शिक्षकलाई बिदा गर्ने, कार्य सम्पादन करारनामा गरी शिक्षक बढीमा ५ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने, तेस्रो वर्षदेखि विद्यार्थी सिकाइलाई आधार मानी करारको अवधि बढाउने अन्यथा बिदा गर्ने खालको परिपाटीको विकास गर्ने, विद्यार्थीहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सिकाइलाई शिक्षक मूल्यांकनको आधार बनाउन जरुरी छ । परम्परागत शिक्षक मूल्यांकन पद्धतिलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । शिक्षक, व्यवस्थापन समितिमा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल अन्त्य गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र अन्य निकायहरूको सहयोगी भूमिका भयो भने शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ । अभिभावक परिचालनको विशेष जिम्मेवारी वि.व्य.स.ले निर्वाह गर्नुपर्छ । थोरै विद्यार्थी हुने विद्यालय निर्माण गर्ने होइन, बहुकक्षा पद्धतिबाट अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

शिक्षा सुधारको संकल्प सरकारसँग छैन । टालटुले ढंगबाट शिक्षा सुध्रिन सम्भव छैन । जहिले पनि शिक्षा मन्त्रालय उपेक्षामा परेको हुन्छ । शिक्षाप्रेमी, शिक्षाविद्हरूसँग बसेर २० वर्षे शिक्षा रूपान्तरणको दीर्घकालीन योजना तयार गर्नुपर्छ । अरूको आसे भएर खाने होइन माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफैँ सम्भावनाको खोजी गरी श्रम गरेर पालिन सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने गरी कहिले आउला?  

(संयोजक, शिक्षा समिति, तुलसीपुर उपमहानगर)

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०२:३९ शुक्रबार