काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था प्रणालीमा काम गरिरहेका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जानकारी दिए। ‘अब छिट्टै अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने तयारी भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् पेस गरेको छ, अव बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भइ अघि बढ्छ।’

संसद अधिवेशन अन्त्य भएको मौदै सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो । उक्त अध्यादेशको मस्यौदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भई मन्त्रिपरिषद्ले छलफलपछि स्वीकृत गरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि सो ऐन लागू हुनेछ । त्यसपछि सरकारलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो समेत खुल्नेछ।

‘जान नमान्नेलाई सरकारले जहाँसुकै खटाउन सक्नेछ तर केन्द्रमा कर्मचारी बढी हुने स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी नपुग्ने भन्ने हुन्न।’

मन्त्रालयले यसअघि जारी भएको समायोजन ऐन खारेजीको प्रस्तावसँगै समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा बर्षदिनदेखि काजको भरमा कर्मचारी खटाउँदै आएको सरकारले आगामी पुससम्म कर्मचारी समायोजनको काम थाल्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। यसैगरी साविकका जिल्ला विकास र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई समेत मिल्दो सेवासमूहमा समायोजन गर्न सक्नेछ।

अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत स्थानीय तह, तेश्रो भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंक, स्थायी बसोवार र नागरिकताको ठेगाना लगायतका आधार बनाइएको छ । जसमा सम्भव भएसम्म पति–पत्नी दुवै निजामती कर्मचारी भए दुवैलाई एकैठाउँमा पार्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ।

अध्यादेशको मस्यौदामा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र ग्रेडलगायतका सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ। निश्चित सेवाअवधी पूरा भएका र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकाको तह वृद्धि हुनेछ भने अरुलाई ग्रेड वृद्धि हुनेछ। सोअनुसार शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिका आधारमा तहमिलान र ग्रेड कायम हुनेगरी समायोजन गर्ने उल्लेख छ। अध्यादेश जारी भएको तीस दिनभित्र सरकारी सेवाका कर्मचारीको विवरण निजामती किताबखानाले अध्यावधिक गराई मन्त्रालयमा पठाउनेछ । कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरी कर्मचारीलाई समायोजन रोज्नका लागि अवसर दिनेछ। त्यसपछि कर्मचारीले आफू कुन प्रदेशको कुन कार्यालय वा कुन स्थानीय तह रोज्ने हो त्यसको विवरण भरेर मन्त्रालयमा पठाएपछि सरकारले मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नेछ।

समायोजन गर्दासमेत प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी परिपूर्ती नभएको अवस्थामा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले मागको आधारमा लोकसेवा आयोग पठाउने र प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम लोकसेवाले उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले समायोजन रोज्ने कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म रोजेकै ठाउँमा समायोजन गर्ने र जान नमान्नेलाई मन्त्रालयले नै खटाउने बताए। ‘रोज्नेलाई सम्भव भएसम्म रोजेकै ठाउँमा समायोजन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘जान नमान्नेलाई सरकारले जहाँसुकै खटाउन सक्नेछ तर केन्द्रमा कर्मचारी बढी हुने स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी नपुग्ने भन्ने हुन्न।’ उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीलाई खुसी बनाएरै समायोजन गर्न खोजेको बताए।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०१:२० शुक्रबार