सुर्खेत– प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ उद्घाटनमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संसद र सार्वजनिक लेखा समितिमा छुट्टाछुट्टै खर्च विवरण उपलब्ध गराएको छ। लेखा समितिले एक महिना अगाडि ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ उद्घाटनका क्रममा भएको खर्च विवरण माग गरेको थियो। 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उद्घाटन कार्यक्रममा ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख छ। विभागीय मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत १० लाख ९३ हजार ३६०, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत १० लाख ११ हजार ४२८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फत २८ लाख ८५ हजार ८१०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत चार लाख ६२ हजार ४६८, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १६ लाख ५८ हजार ५४, मुगु जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सात लाख भन्दाबढी रुपियाँ उद्घाटनका क्रममा खर्च भएको उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते कर्णाली प्रदेश सांसदमा ६३ लाख ८१ हजार सात सय ९५ रुपियाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कर्णाली–रारा पर्यटन पर्व घोषणा कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताउँदै खर्च विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रदेश सरकारले यो विवरण पेश गरेको थियो। सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण अनुसार अतिथिको खाना र खाजातर्फ १७ लाख ४६ हजार १२० रुपियाँ, पत्रकारको स्थलगत खर्च, मञ्च व्यवस्थापन, व्यानर, गेट, ब्याच र सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि ११ लाख ५० हजार २०० रुपियाँ, हवाई भाडातर्फ १० लाख २९ हजार ३०६ रुपियाँ र स्थलगत यातायाततर्फ ७६ हजार रुपियाँ खर्च भएको विवरण संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।

यस्तै पत्रकारका लागि सुर्खेतदेखि रारा र रारादेखि सुर्खेतसम्म आउँदा खानावापत ६४ हजार ९७०, अतिथिका लागि उपहारतर्फ पाँच लाख ५४ हजार, पर्यटन वर्ष प्रचार–प्रसारका लागि टेलिभिजन जिंगलमा चार लाख १२ हजार, रेडियोका लागि दुई लाख ५८ हजार, पोष्टरलगायतका अन्य सामाग्रीका लागि दुई लाख र स्थानीय तयारीका लागि दुई लाख रुपियाँ खर्च भएको विवरण सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। पाँच लाख पर्यटन कर्णालीमा भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजनासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट ३० लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। 

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको र समितिमा बुझाएको खर्च विवरणमा फरक देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्ने जनाएको छ। ‘संसदलाई एउटा र समितिमा अर्को खर्चको विवरण प्रस्तुत भयो’ लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘छानविन गरेर यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउँछौं।’ उनले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो भएकाले आवश्यक विवरण माग गरिएको बताए। ‘अहिले पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भएको खर्च विवरण उपलब्ध गराएको छ, आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन र विलभर्पाइसमेत माग गछौं’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै भ्रमण वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्चको यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउँछौं।’

समितिले भ्रमण वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च विवरणका साथै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेटको योजना र खर्चको विवरण तथा चालू आर्थिक वर्षको असोज समान्तसम्मको योजना र खर्चको विवरण माग गरेको थियो। मन्त्रालयहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म भएको खर्च विवरण समिति समक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। समितिले सरकारले उपलब्ध गराएका विवरण अध्ययनपछि फेरि मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाउने जनाएको छ। 

समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन संसदमा दर्ता गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविनै मन्त्रालयहरुले करोडौं रुपियाँ आफूखुशी खर्च गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

समितिका सदस्य गुलावजंग शाहले सरकारलाई गतिशिल र पारदर्शी बनाउनका लागि विवरण माग गरिएको बताए। ‘सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा उपसमितिहरु गठन गरेर योजना र खर्चको अनुगमन गछौं’ सदस्य शाहले भने, ‘यस्तो कार्यले सरकार पारदर्शी बन्नुका साथै जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौं।’

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ १३:१७ बिहीबार