काठमाडौं - राष्ट्रिय दलित आयोगका उपसचिवले तालाबन्दी गरेपछि आयोगका नियमित कार्य अवरुद्ध भएको छ। आयोगमा तालाबन्दी भएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगको अस्तित्व नै संकटमा परेको राष्ट्रिय दलित आयोगका कर्मचारीले जनाएका छन् । ‘आयोगमा तालाबन्दी गरिँदा दलित आयोगको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठेको छ,’ आयोगका कर्मचारी रामबहादुर मिजारले भने।

आयोगका कर्मचारीका अनुसार आयोग उपसचिव धुव्रप्रसाद कोइराला, लेखापाल रामस्वरुप राजभण्डारी र नायव सुब्बा श्रीधर पुुडासैनीले तालाबन्दी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरुले आयोगमा तालाबन्दी गरेको मिजारको आरोप छ । ‘हामीले दशैंपछि मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार अघि बढौं भन्ने माग राख्दा तालाबन्दी गरियो,’ उनले भने । आयोग बन्द गर्नु हुन्न भन्ने प्रस्ताव राख्दा प्रहरी समेत बोलाएर अन्य कर्मचारीमाथि उपसचिवले दुव्र्यवहार गरेको मिजारले गुनासो गरे।

सरकारले अस्थायी कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा पठाउने, अन्य समायोजन गर्ने वा गोल्डेन ह्यान्डसेकमार्फत घर पठाउने निर्णय गरे पनि सो निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै आयोगका तालाबन्दी गरिएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोगका अस्थायी कर्मचारी हटाउने भन्दै बजेट कटौटी गरेको थियो । तर नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्को निर्णय नभएसम्का लागि थप तीन महिना करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्देशन दिएका थिए । मुख्य सचिवको सोही निर्देशनअनुसार अन्य आयोग सुचारु भए । राष्ट्रिय दलित आयोगका अस्थायी कर्मचारीले पनि दसैं भत्तासहित तीन महिनाको तलब पाएका थिए।

लगत्तै भदौ २ गते नेपाल सरकारले अस्थायी कर्मचारीलाई आवश्यक परेका स्थानीय निकायमा पठाउने, अन्यत्र समायोजन गर्ने या गोल्डेन ह्यान्डसेकमार्फत घर पठाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुनु अघि नै राष्ट्रिय दलित आयोगका उपसचिव धु्रवप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय दलित आयोगमा तालाबन्दी गरी घरैमा बसेको आयोगका अन्य कर्मचारीको आरोप छ । आयोगका अस्थायी कर्मचारी अधिकृत रामबहादुर मिजारले भने, ‘सरकारको निणर्य कार्यान्वयन अघि नै उपसचिवज्यूले तालाबन्दी गर्नु भएको छ । यो कार्यालयले आयोगको अस्तिवमाथि प्रश्न उठेको छ ।’ तालाबन्दीले आयोगका नियमित काम पनि अवरुद्ध भएको छ । ‘अन्य आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नआए पनि सुचारु छन् । दलित आयोग मात्र किन बन्द ?’ उनले भने।

आयोग बन्द भएका बारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको अधिकृत मिजारले बताए । यस विषयमा आयोगका उपसचिव धु्रवप्रसाद कोइरालाले सरकारको नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुनुअघि खारेज गर्ने निर्णयअनुसार आयोग बन्द गरेको जवाफ दिए । ‘अन्य आयोगमा रातो किताबमै बजेट परेकोले खुलेको हो यता सरकारले नै आयोग विगठन गरेको हो,’ उनले भने।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०३:०७ बिहीबार