नेपालगन्ज - डोल्पाबाट खरिद गरेर ल्याइएको १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ किलो १ सय ग्राम बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा बाँके प्रहरीले गत भदौ १६ गते नेपालगन्ज विमानस्थलबाट बरामद ग-यो। यार्सासहित डोल्पाका व्यापारी सर्वणकुमार बुढा पक्राउ परे। आवश्यक कागजात फेला नपरेपछि अवैध भएको आशंकामा प्रहरीले उक्त यार्सासहित बुढालाई कानुनी कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयको जिम्मा लगायो।

वन कार्यालयले लामो अनुसन्धानपश्चात् अदालतमा मुद्दा दर्ता ग-यो। हिरासतमा रहेका अभियुक्त बुढालाई अदालतले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त ग-यो। बरामद बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा ‘सडीगली जाने’ हुनाले बिगोमा मूल्य नघटाई लिलाम गरी उक्त रकम धरौटी खातामा राख्न अदालतले आदेश दियो।

एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरीय यार्सा लुकाएर वन कर्मचारीले भारतबाट ल्याइएको कमसल यार्सा लिलाम बिक्रीमा राखेको आरोप व्यापारीहरूको छ। कर्मचारी भने सरोकारवालाको रोहबरमा सिलबन्दी गरेर राखिएको यार्सा साट्न सम्भव नहुने जिकिर गरिरहेका छन्।

अदालतको आदेशबमोजिम वन कार्यालयले २१ दिने लिलाम बढाबढको सूचना निकाल्यो। कार्यालयका अनुसार गत सोमबार अन्तिम दिन १२ वटा टेन्डर फाराम बिक्री भएका थिए। नियमअनुसार टेन्डर हाल्नुअघि लिलाममा चढेको वन पैदवार खरिदकर्तालाई देखाउनुपर्ने हुन्छ। लिलाममा चढेको यार्सा देखेपछि उपस्थित व्यापारीहरू टेन्डर हाल्न हच्किए। यति मात्र नभएर उनीहरूले वन कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल यार्सासँग उक्त यार्सा साटेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए। ‘प्रहरीले त्यतिबेला मसँग बरामद गरेको यार्सा र अहिले वन कार्यालयले लिलाम प्रक्रियामा चढाएको यार्सा एउटै हुन सक्दैन,’ व्यापारी सर्वणकुमार बुढाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘लामो समयदेखि यो व्यवसायमा लागेका हामीले आफ्नो माल नचिन्ने कुरा हुँदैन, यसमा कर्मचारीको बदमासी भएको छ।’

यार्साको रङ, आकार र तौल पूरै फरक देखिएको उनले बताए। टेन्डर हाल्नुभन्दा अगाडि व्यापारीलाई सुरुमा यार्सा देखाउन कर्मचारीले आनाकानी गरेको र अन्तिम समयमा मात्र सिल खोलिएको यार्सा देखाएको उनको आरोप छ। ‘प्लेन टिकटको समस्याले गर्दा म पहिला यार्सा मात्रै लिएर आउँदैथिएँ, अर्काे प्लेनमा सबै कागजात आउँदैथ्यो, तर कागजात आइनपुग्दै अवैध भनेर समातियो,’ उनले भने, ‘पछि पेस गरेको कागजातलाई वनले वास्ता गरेन, अदालतमा पेस गरेको छु।’ उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले भने बरामद यार्सा प्रहरीबाट बुझिसकेपछि विभिन्न सरोकारवालाको रोहबरमा सिलबन्दी गरिएको र टेन्डरको अन्तिम दिन सबैको रोहबरमा सिल खोलेर व्यापारीलाई देखाइएको दाबी गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले यार्सागुम्बा संवेदनशील जडीबुटी भएकाले यसको तौल, रङ र आकार परिवर्तन हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यार्सा आफैमा संवेदनशील चिज हो, दुई महिनासम्म मार्किन कपडाले बेरेर अँध्यारो बाकसभित्र राखेपछि स्वाभाविक रूपले चेन्ज आउने नै भयो नि!’

कार्यालयले यार्साको सुरक्षामा बढी ध्यान दिएर गुणस्तर संरक्षणमा ध्यान दिन भने नसकेको उनले स्वीकार गरे। ‘यार्सालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा बढी ध्यान दियौं, गुणस्तर कायम गर्नमा ध्यान दिन सकिएन,’ डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले, ‘यार्सालाई दिनहुँ घाममा सुकाउने, स्प्रे गरेर राख्ने गरेको भए गुणस्तर कायम गर्न सकिन्थ्यो होला ! सुरक्षाका हिसाबले त्यो गर्न सम्भव नै हुँदैन।’ यार्साको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि अहिलेसम्म नबनेको हुँदा त्यतातिर ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। यार्साको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यार्सालाई सिलबन्दी गरेर हतियारसहित सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा २४सै घण्टा राखिएको छ ।’ उनका अनुसार सिल गरिएको यार्साको पोका भदौ १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म डिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको थियो। असोज २ देखि २२ गतेसम्म जिल्ला अदालतमा राखेर असोज २२ गतेयता डिभिजन वन कार्यालयमै राखिएको छ।

यस विषयमा अहिले यार्सा व्यापारी र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीबीच अहिले जुहारी नै चलेको छ । यार्साभित्र लुकेको गम्भीर रहस्यले अन्योलता सिर्जना गरेको छ। कर्मचारीकै मिलेमतोमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ‘क्वालिटीयुक्त’ यार्सालाई लुकाएर भारतबाट आयात गरिएको कमसल यार्सा लिलाम बिक्री गर्न खोजेको भनी आरोप व्यापारीले लगाइरहेका छन् भने कर्मचारीहरू सरोकारवालाको रोहबरमा सिलबन्दी गरेर राखिएको यार्सा साट्न सम्भव नै नहुने जिकिर गर्छन्। व्यापारीले अनावश्यक रूपमा ‘अफवाह’ मात्रै फैलाएको कर्मचारीको भनाइ छ। ‘व्यापारीलाई पैसा बाँडेर टेन्डर आफूले पार्ने उद्देश्यले एउटा समूह सक्रिय भइरहेको थियो, उसले पैसा धेरै खर्च हुने जस्तो देखेर यार्सा साटिएको अफवाह फैलायो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले सबैलाई यार्सा गुणस्तरहीन हो भनेर भड्काउने, पछि आफैंले सस्तो मूल्यमा किन्ने दाउ हो।’

डिभिजन वन कार्यालयले उक्त यार्सा प्रतिकिलो ३० हजार रुपैयाँमा बढाबढ हुने गरी लिलाम प्रक्रियामा चढाएको अनुसन्धान अधिकृत एवं सहायक वन अधिकृत नारायण पार्धेले बताए। सरकारी मूल्यअनुसार ६ किलो १ सय ग्राम यार्साको १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ जति पर्छ। गोप्य रूपमा लिइने टेन्डरमा सबैभन्दा बढी मूल्य दिने व्यापारीलाई बिक्री गर्ने प्रावधान छ। वन कार्यालयमा रहेको उक्त यार्सा कमसल रहेको जिकिर गर्दै एक लाख रुपैयाँमा बिक्री नहुने व्यापारीको दाबी छ। वन कार्यालयले भने पुनः अर्को सूचना निकालेर भए पनि यार्साको लिलाम बिक्री गर्ने जनाएको छ। कसैले टेन्डर नहालेपछि सरोकारवालाको रोहबरमा पुनः यार्सालाई सिलबन्दी गरेर बाकसमा सुरक्षित गरेर राखिएको उनले जनाए।

अर्का व्यापारी लीलाराज रोकायले वन कार्यालयमा लिलाम प्रक्रियामा रहेको यार्सा डोल्पामा उत्पादित हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे। ‘डोल्पाबाट ल्याउँदा बरामद यार्सा प्रतिकिलो ९ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्थ्यो, यो त एक लाखमा पनि बिक्री हँुदैन, खरिद गर्दा उल्टै घाटा लाग्छ,’ उनले भने। व्यापारीका अनुसार बरामद यार्सा डोल्पामा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेर नेपालगन्ज ल्याइएको थियो।

पोकाभित्र तीन ‘क्वालिटी’का यार्सा थिए। पहिलो क्वालिटीको मूल्य करिब २८ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलो, दोस्रो क्वालिटीको २० लाखदेखि २१ लाखसम्म प्रतिकिलो र तेस्रो क्वालिटीको साढे ९ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने यर्सा रहेको व्यापारीको दाबी छ। ‘हामीले राख्दा यार्साको क्वालिटी दुई वर्षसम्म पनि बिग्रिँदैन,’ व्यापारी सुमन बुढाले भने, ‘वन कार्यालयमा राखेको यार्साले संरक्षण नपाए किरा लाग्न सक्थ्यो, तर दुई महिनामै रङ, आकार र गुणस्तर परिवर्तन भयो भन्न हास्यास्पद कुरा हो।’

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०१:२२ बिहीबार