काठमाडौं - स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दोब्बर पुग्ने भएको छ।

सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड लागतमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर करिव ७० अर्ब पुग्ने देखिएको हो। आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थासम्म व्याजसमेत जोड्दा करिव ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘ब्याज बाहेक ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ब्याज २० अर्बसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ।’

३५ अर्ब लागत लाग्ने भनिएको आयोजना पुरा हुँदा ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान, समय पनि चार वर्ष घकेलियो।

लागत मात्र होइन, आयोजना निर्माणको अवधिसमेत चारवर्ष पछाडि धकेलिएको छ। २०६७ सालदेखि दोलखाको बिगु गाउँपालिका १ स्थित लामाबगरमा निर्माण सुरु भएको चार सय ५६ मेगावाटको आयोजनाको २०७२ असारभित्र बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य थियो। तर भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विभिन्न अवरोधले आयोजनाको समयावधि दुईपटकसम्म थपिसकिएको छ।

‘आगामी वर्षको असारसम्ममा आयोजनाको परिक्षण गर्ने योजना छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्को वर्षको कात्तिकसम्म आयोजनाबाट ब्यापारिक रुपमा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं।

निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाले मासिक करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ। आयोजनाका एक अधिकारीहरूका अनुसार ढिलाइका कारण आयोजनाले दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ। लक्ष्यभन्दा तीन चार वर्ष पछाडि धकेलिएको आयोजनाले ढिलाइकै कारण यति ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरिरहेको हो। आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर मोडालिटीबाट चलेको छ। ‘अहिलेको स्थितिमा ऋणको ब्याज दैनिक १.५ करोड रुपैयाँ पर्छ,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘आयोजना सम्पन्न भएको भए बिजुली बालेर दैनिक रुपमा साढे दुई करोड रुपैयाँ कमाउँथ्यो। निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दैनिक करिव ५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनामा नेपाल सरकारसहित कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषलगायत देशका ठूला संस्थाको ऋण लगानी छ। यस्तै ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारी रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता र देशभरका सर्वसाधारण र प्रभावित जिल्लावासीले समेत लगानी गर्न पाउने सेयरका कारण आयोजनामा प्रायः नेपाली परिवारको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष लगानी आयोजनामा रहनेछ। आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले दुई अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई अर्ब र नेपाल सरकारले ११ अर्ब लगानी गरेको छ।

२०६७ भदौमा निर्माण थालिएको आयोजनाबाट २०७२ असारभित्र बिजुली बाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयोजना थप पछाडि धकेलिएको थियो। ‘नाकाबन्दी र भूकम्पले प्रत्यक्ष रुपमा एक वर्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दुई वर्षसम्म प्रभावित पारिदियो,’ आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार भूकम्पमा भत्किएको आयोजनाको प्रवेशमार्ग खोल्न २० महिना लाग्यो। यस्तै आयोजनाको सुरुङ डिजाइन परिवर्तन पनि ढिलाइ हुनुको मुख्य कारक हो। निर्माणको सुरुवाती चरणमा विस्फोटक पदार्थका लागि चाहिने स्वीकृति प्रक्रियामा सरकारी तवरबाटै आठ महिना लगाइएका कारणसमेत निर्माण अवधि बढ्न पुगेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको दोस्रो प्याकेज हाइड्रो मेकानिकल कामको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याको रेलवे इन्जिनियरिङले काममा ढिलासुस्ती गरेका कारण अझै एक वर्ष पछि धकेलिने सम्भावना रहेको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भारतीय कम्पनीले पेन स्टक पाइपहरुको जडानको काममा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भए पनि आगामी कात्तिक महिनाभित्र बिजुली बाल्न समस्या भने नहुने बताए। सामान ढुवानीमा समस्या देखाएर उक्त कम्पनीले केही ढिलाइ गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

भारतीय ठेकेदार कम्पनीले सामान ढुवानी गर्ने लामोसाँघु–जिरी सडक जीर्ण भएका कारण सामान ढुवानीमा समस्या देखाएको हो। सडक विभागले फराकिलो बनाइरहेको उक्त सडकको निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाइ हुन पुगेको छ। सडकभरि खाल्डाखुल्डी र भत्किएका कारण तामाकोसी आयोजनाका सामान लैजान नसकिएको हो।

आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आगामी कत्तिक सम्ममा कमर्शियल रुपमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताए। ‘हाइड्रो मेकानिकलको समस्या छ। त्यसलाई सहज बनाएलगत्तै कामसमेत द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ। आगामी कात्तिकभित्र बिजुली उत्पादन सुरु गरेरै छाड्छौं,’ श्रेष्ठले भने। आयोजनाका अनुसार हालसम्म ९६ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। भूमिगत विद्युत्गृहभित्र भारतीय ठेकेदारले पाइप जडान गर्ने केही कामबाहेक अधिकांश काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

आगामी कात्तिकभित्र ६ वटै टर्बाइन घुमाएर चार सय ५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ००:५३ बिहीबार