सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनाको अवधिमा ०.१५ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गरेको छ। संरचना र कर्मचारी अभाव देखाउँदै सरकारले कात्तिक १४ गतेसम्म कुल विकास बजेटको तीन करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। खर्च भएको रकम फर्निचर, अतिथि सत्कारमा भएकाे हो।

पूँजिगततर्फको २१ अर्व २५ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपियाँ मध्ये चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा तीन करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो मध्ये २१ अर्व २५ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पूँजिगत खर्च हो। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरियषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन्।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले १ करोड ६५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० लाख ८९ हजार रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २६ लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ लाख ९२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १३ लाख २० हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २५ लाख ४२ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४ लाख ९३ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४३ लाख २७ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयले २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउन ढिलो गर्दा र भौतिक संरचनाको अभावमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सरकारका मन्त्रीहरुले बताउने गरेका छन्। ‘संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी नपठाउँदा र संरचना ढिलो हस्तान्तरण हुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौ' उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘अव मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गरेर कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौं।’

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने तयारी पनि गरेको छ। ‘पहिलो कुरा संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरु नै आएका छैनन्, आएका पनि दक्ष छैनन्’ उनले भने, ‘त्यसैले आवश्यक करार कर्मचारी करारमा भर्ना गरेर बजेट कार्यान्वयन गछौं।’ 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च गर्न नसकेपनि चालू भने खर्च गर्ने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनाको अवधिमा २.३७ प्रतिशत चालू बजेट खर्च भएकाे छ। लेखा नियन्त्रक बमका अनुसार ६ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चालू खर्च मध्ये साढे तीन महिनामा १५ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रमालयले तीन करोड ६६ लाख २० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन करोड २३ लाख ९९ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई करोड ७९ लाख ८० हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९२ लाख ८१ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८६ लाख ४२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक करोड ११ लाख १५ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक करोड ८८ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ १२:१४ बुधबार