सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सहयोगी (स्वकीय सचिव) राख्न पाउने भएका छन्। मंगलबार सरकारले संसदमा दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अनुसार प्रत्येक सांसदले सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने उल्लेख छ। 

विधेयकमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखका लागि अधिकृत तहको कर्मचारी र दलका प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका अध्यक्षहरुले सुब्बा सरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा सभामुखले मासिक ५३ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्ष/विपक्षी दलका सचेतकले ४८ हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् भने सांसदहरुले ४५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ।

यस्तै सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका सचेतकले प्रतिदिन एक हजार बैठक भत्ता पाउने छन् भने सांसदहरुका लागि सात सय ५० रुपियाँ छुट्याइएको छ। 

यस्तै सभामुखदेखि सांसदहरुले सञ्चार सुविधा, आवास, फर्निचर, विजुली, दैनिक भ्रमणभत्ता, विदेश भ्रमणभत्तालगायत पाउने छन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्र घर भएका सांसदहरुलाई मर्मत संभारवापत आवास सुविधापावत ५० प्रतिशत उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ। 

मुख्यमन्त्रीको तलब ६१ हजार 

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संसदमा दर्ता गराएको छ। विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै मन्त्रीहरुको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आवास, फर्निचर, सवारी, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, विजुली धारा र लुगा भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्षिक एक लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले वार्षिक एक–एक लाख रुपियाँ फर्निचरवापत पाउने छन् भने प्रतिमहिना मुख्यमन्त्रीले २५०, मन्त्रीले २००, राज्यमन्त्रीले १५० र सहायक मन्त्रीले १२५ लिटर सवारी इन्धनप्रति महिना प्राप्त गर्नेछन्। सञ्चार खर्चवापत मुख्यमन्त्रीले सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्य र सहायकमन्त्रीले तीन–तीन हजार रुपियाँ मासिक रुपमा पाउने छन्।

अतिथि सत्कारवापत मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले १०–१० हजार र सहायक मन्त्रीले आठ हजार रुपियाँ पाउने छन् भने लुगा भत्तावापत तीन वर्षको एक पटक मुख्यमन्त्रीले १५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले १२–१२ हजार रुपियाँ पाउने छन्। विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार र मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ १२:०६ बुधबार