गर्ने हो भने सुधारका निम्ति धेरै ठाउँ छन् । वर्षौंदेखि चलिरहेका कतिपय बेथिति नदेख्ने प्रवृत्ति प्रायः नेतृत्वमा देखिन्छ । मुलुकले विदेशमा कामदार पठाउन थालेदेखि नै एकपछि अर्को विकृतिको सामना गर्नुपरेको छ । विदेशमा काम गर्न जाँदा ‘थ्रि डी’(डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट) अर्थात् फोहोर, खतरनाक र अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेका कामदारलाई मुलुकको कानुनले संरक्षण गर्न नसकेको अनुभव छ । त्यसमा पनि उनीहरूलाई विदेश पठाउने नाममा मुलुकभित्रै शोषणको थालनी हुन्छ।

ऋणधन गरेर तिनले आफ्ना लागि विदेशको यात्रा तय गर्छन् । तर त्यसअघि तिनको काम सुनिश्चित हुँदैन । ठगिने र गलत ठाउँमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । अझ मेनपावर दलालहरूले तिनलाई एउटा ठाउँमा भनेर अर्को ठाउँमा पु¥याएका पीडाका कथा कति हो कति सार्वजनिक भइसकेका छन् । विदेशमा दुःख पाएर स्वदेश फर्केपछि पनि आफ्नो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था पनि देखिएकै हो।

खासगरी मेनपावर एजेन्सी, सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको गठबन्धन अत्यन्तै बलियो छ । यही गठबन्धनले सर्वसाधारण नागरिक लुटिइरहने अवस्थाले निरन्तरता पाएको हो । कुनै सेवा दिएबापत जायज आम्दानी गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । तर ठगीको संयन्त्र तयार पारी गरिब कामदारबाट रकम असुल्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपछाडिएको स्वार्थ नबुझिने थिएन । हुन त विगत मन्त्रीहरूले पनि यो अवस्था बुझेकै थिए । मन्त्रालय पनि तिनै हुन् जसले यो अवस्था थाहा नपाउने कुरा भएन।

राजनीतिक नेतृत्व ठीक भयो भने यस्ता विकृति क्रमशः हट्दै जान्छन् भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको छ यसपटक नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता । मलेसिया जाने सर्वसाधारणले ७० हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियासँग अडान लिएर सम्झौताको वातावरण बनाएका कारण अबदेखि त्यहाँ जाने कामदारले कुनै थप शुल्क तिर्नु नपर्ने अवस्था आएको हो । मन्त्री बिष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षी मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच सोमबार श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली श्रमिक शोषित हुँदै आएको एउटा लामो शृंखला अन्त्य भएको छ।

श्रमिकको भिसा प्रक्रिया मिलाउने नाममा नेपाली र मलेसियाली कम्पनीले आपसमा मिलेर रकम उठाउँदै आएका थिए । यो अभ्यासका क्रममा राज्य संयन्त्रकै सहयोगमा गरिब नेपालीबाट ५ अर्ब रुपियाँ उठाइएको थियो । र, यो संरचना तोड्न सजिलो थिएन । राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक प्रलोभन दिन सक्ने क्षमता यस्तो संयन्त्रसँग रहन्छ । मन्त्री बिष्ट पनि यो संयन्त्रकै निरन्तरताका निम्ति तयार भएका भए उनलाई व्यक्तिगतरूपमा अवश्य नाजायज फाइदा हुने थियो । तर यो सम्झौताबाट गरिब नेपाली कामदारलाई फाइदा भएको छ।

यो व्यवस्था लागु भएपछि रोजगारदाताले तिनलाई भर्ना गर्दाको सम्पूर्ण खर्चमात्र होइन, दोहोरो हवाई टिकटको खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले यसरी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई १५ दिन बराबरको तलब उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । र, यो रकमसमेत कामदारको पारिश्रमिकबाट काटिने छैन । कामदारको हितमा बिदालगायतका पक्षमा जोड दिनु यो सम्झौताको राम्रो पक्ष हो।

मुलुकले कामदार पठाउने भएपछि तिनको सेवा–सुविधामा सरकारको ध्यान अवश्य जानुपर्छ । त्योभन्दा पनि फरक अब हाम्रो मुलुकले कति समयका निम्ति कामदार पठाउने हो ? त्यसको पनि नीति बनाउनु आवश्यक छ । अहिले रोजगारीका निम्ति सबैभन्दा बढी रुचाइएका गन्तव्यहरूमा पनि थप श्रम सम्झौताको तयारी मन्त्री बिष्टले गरेका छन् । सँगै उनले आगामी दिनमा देशभित्रै रोजगारीका निम्ति सरकारको नीति निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा श्रम शक्ति विदेश पठाएर मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म देशमा कामदारमात्र होइन, दक्ष जनशक्तिको समेत गन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हो भन्ने भान भइरहेको छ।

कामको अवसर देशभित्रै सिर्जना गर्न सकियो भनेमात्र समृद्धि यात्रामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ । हाम्रो मुलुकले ‘लाहुरे’ पठाएर आम्दानी गर्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ तर यसको सामाजिक लागत धेरै ठूलो छ । देशभित्र रोजगारी नपाइ विदेश जाँदा हुने पारिवारिक विखण्डनको मूल्यको आकलन अझै हामीले गरेका छैनौँ । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीबाट आयातलाई मात्र प्रोत्साहन मिलेको छ।

आयातीत सामग्रीको उपभोगमात्र हुने र देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुमा समेत ध्यान नदिने अवस्था अहिले छ । खेतबारी बाँझै छन् । त्यतिमात्र होइन, किसानलाई संरक्षण गर्ने नीतितर्फ पनि हामीले ध्यान दिएनौँ । त्यसैको परिणामस्वरूप आज श्रम शक्ति विदेश जान लालायित भएको छ । बिष्ट श्रम मन्त्रीमात्र होइनन् । उनी रोजगारी मन्त्रीसमेत भएका हुँदा आगामी दशकमा स्वदेशमै नागरिकले रोजगारी पाउन सक्ने पूर्वाधारतर्फ उनको योगदान हुनुपर्छ । यसो भयो भने उनको कार्यकाललाई पछिसम्म पनि सम्झना गरिरहन मन लाग्नेछ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ ०६:३२ बुधबार