श्रम सम्भावना

बुधबार, १४ कार्तिक २०७५, १२ : १७ सम्पादकीय

गर्ने हो भने सुधारका निम्ति धेरै ठाउँ छन् । वर्षौंदेखि चलिरहेका कतिपय बेथिति नदेख्ने प्रवृत्ति प्रायः नेतृत्वमा देखिन्छ । मुलुकले विदेशमा कामदार पठाउन थालेदेखि नै एकपछि अर्को विकृतिको सामना गर्नुपरेको छ । विदेशमा काम गर्न जाँदा ‘थ्रि डी’(डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट) अर्थात् फोहोर, खतरनाक र अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेका कामदारलाई मुलुकको कानुनले संरक्षण गर्न नसकेको अनुभव छ । त्यसमा पनि उनीहरूलाई विदेश पठाउने नाममा मुलुकभित्रै शोषणको थालनी हुन्छ।

ऋणधन गरेर तिनले आफ्ना लागि विदेशको यात्रा तय गर्छन् । तर त्यसअघि तिनको काम सुनिश्चित हुँदैन । ठगिने र गलत ठाउँमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । अझ मेनपावर दलालहरूले तिनलाई एउटा ठाउँमा भनेर अर्को ठाउँमा पु¥याएका पीडाका कथा कति हो कति सार्वजनिक भइसकेका छन् । विदेशमा दुःख पाएर स्वदेश फर्केपछि पनि आफ्नो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था पनि देखिएकै हो।

खासगरी मेनपावर एजेन्सी, सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको गठबन्धन अत्यन्तै बलियो छ । यही गठबन्धनले सर्वसाधारण नागरिक लुटिइरहने अवस्थाले निरन्तरता पाएको हो । कुनै सेवा दिएबापत जायज आम्दानी गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । तर ठगीको संयन्त्र तयार पारी गरिब कामदारबाट रकम असुल्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपछाडिएको स्वार्थ नबुझिने थिएन । हुन त विगत मन्त्रीहरूले पनि यो अवस्था बुझेकै थिए । मन्त्रालय पनि तिनै हुन् जसले यो अवस्था थाहा नपाउने कुरा भएन।

राजनीतिक नेतृत्व ठीक भयो भने यस्ता विकृति क्रमशः हट्दै जान्छन् भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको छ यसपटक नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता । मलेसिया जाने सर्वसाधारणले ७० हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियासँग अडान लिएर सम्झौताको वातावरण बनाएका कारण अबदेखि त्यहाँ जाने कामदारले कुनै थप शुल्क तिर्नु नपर्ने अवस्था आएको हो । मन्त्री बिष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षी मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच सोमबार श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली श्रमिक शोषित हुँदै आएको एउटा लामो शृंखला अन्त्य भएको छ।

श्रमिकको भिसा प्रक्रिया मिलाउने नाममा नेपाली र मलेसियाली कम्पनीले आपसमा मिलेर रकम उठाउँदै आएका थिए । यो अभ्यासका क्रममा राज्य संयन्त्रकै सहयोगमा गरिब नेपालीबाट ५ अर्ब रुपियाँ उठाइएको थियो । र, यो संरचना तोड्न सजिलो थिएन । राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक प्रलोभन दिन सक्ने क्षमता यस्तो संयन्त्रसँग रहन्छ । मन्त्री बिष्ट पनि यो संयन्त्रकै निरन्तरताका निम्ति तयार भएका भए उनलाई व्यक्तिगतरूपमा अवश्य नाजायज फाइदा हुने थियो । तर यो सम्झौताबाट गरिब नेपाली कामदारलाई फाइदा भएको छ।

यो व्यवस्था लागु भएपछि रोजगारदाताले तिनलाई भर्ना गर्दाको सम्पूर्ण खर्चमात्र होइन, दोहोरो हवाई टिकटको खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले यसरी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई १५ दिन बराबरको तलब उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । र, यो रकमसमेत कामदारको पारिश्रमिकबाट काटिने छैन । कामदारको हितमा बिदालगायतका पक्षमा जोड दिनु यो सम्झौताको राम्रो पक्ष हो।

मुलुकले कामदार पठाउने भएपछि तिनको सेवा–सुविधामा सरकारको ध्यान अवश्य जानुपर्छ । त्योभन्दा पनि फरक अब हाम्रो मुलुकले कति समयका निम्ति कामदार पठाउने हो ? त्यसको पनि नीति बनाउनु आवश्यक छ । अहिले रोजगारीका निम्ति सबैभन्दा बढी रुचाइएका गन्तव्यहरूमा पनि थप श्रम सम्झौताको तयारी मन्त्री बिष्टले गरेका छन् । सँगै उनले आगामी दिनमा देशभित्रै रोजगारीका निम्ति सरकारको नीति निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा श्रम शक्ति विदेश पठाएर मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म देशमा कामदारमात्र होइन, दक्ष जनशक्तिको समेत गन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हो भन्ने भान भइरहेको छ।

कामको अवसर देशभित्रै सिर्जना गर्न सकियो भनेमात्र समृद्धि यात्रामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ । हाम्रो मुलुकले ‘लाहुरे’ पठाएर आम्दानी गर्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ तर यसको सामाजिक लागत धेरै ठूलो छ । देशभित्र रोजगारी नपाइ विदेश जाँदा हुने पारिवारिक विखण्डनको मूल्यको आकलन अझै हामीले गरेका छैनौँ । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीबाट आयातलाई मात्र प्रोत्साहन मिलेको छ।

आयातीत सामग्रीको उपभोगमात्र हुने र देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुमा समेत ध्यान नदिने अवस्था अहिले छ । खेतबारी बाँझै छन् । त्यतिमात्र होइन, किसानलाई संरक्षण गर्ने नीतितर्फ पनि हामीले ध्यान दिएनौँ । त्यसैको परिणामस्वरूप आज श्रम शक्ति विदेश जान लालायित भएको छ । बिष्ट श्रम मन्त्रीमात्र होइनन् । उनी रोजगारी मन्त्रीसमेत भएका हुँदा आगामी दशकमा स्वदेशमै नागरिकले रोजगारी पाउन सक्ने पूर्वाधारतर्फ उनको योगदान हुनुपर्छ । यसो भयो भने उनको कार्यकाललाई पछिसम्म पनि सम्झना गरिरहन मन लाग्नेछ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोनलाई रातभर चार्ज गर्नु उचित कि अनुचित ?

स्मार्टफोनलाई रातभर चार्ज गर्नु उचित कि अनुचित ?

स्मार्टफोन वा साधारण मोबाइल फोनको ब्याट्रीलाई रातभर वा १०० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? ...

कृष्णनगरमा नेपाल बैंक

कृष्णनगरमा नेपाल बैंक

नेपाल बैंक लिमिटेडले कृष्णनगर नगरपालिका परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरेको छ । ...

अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सम्झौता

अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सम्झौता

आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित तथा आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

ज्योति बैंक र रेमिट टूबीच सम्झौता

ज्योति बैंक र रेमिट टूबीच सम्झौता

ज्योति विकास बैंकले रेमिट सेवाका लागि रेमिट टू नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । ...

सेञ्चुरीको नायव कार्यकारी प्रमुखमा न्यौपाने

सेञ्चुरीको नायव कार्यकारी प्रमुखमा न्यौपाने

सेञ्चुरी कर्मिर्सयल बैंकको नायव कार्यकारी प्रमुखमा मनोज न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । ...

इँटा पोल्ने इटालियन प्रविधि नेपाल भित्रिँदै

इँटा पोल्ने इटालियन प्रविधि नेपाल भित्रिँदै

भट्टामा काँचो इँटा पोल्न कोइला हाल्ने नयाँं प्रविधि नेपाल भित्रिने भएको छ। ...

नयाँ सामसङ आर सिरिज टिभि अब नेपालमा

नयाँ सामसङ आर सिरिज टिभि अब नेपालमा

सामसङले आर सिरिज अन्तर्गत नयाँ स्मार्ट टिभिहरु बजारमा प्रस्तुत गरेको छ। ...

एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिका

एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिका

यस लेखमा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिकाको बारेमा चर्चा गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad