विराटनगर– विकासकै कारण देशका धेरैजसो स्थानमा विपद्को सामना गरिरहनु परेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद् थाम्ने विकासको पहल थालेको छ । जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित विकासका गतिविधिले समस्या हुन थालेपछि विपद् न्यूनीकरणनिम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगले पहल सुरु गरेको हो ।

विकासका गतिविधिका कारण विशेषगरी देशका पहाडी क्षेत्रमा बाढी–पहिरोको जोखिम बढेको छ । सडक बनाउन  स्काभेटरको प्रयोग गर्ने, वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई जथाभावी ट्र्याक खोल्ने कामले तीव्रता पाएस“गै पहाडी क्षेत्रमा बाढी–पहिरो जानेक्रम पनि बढेको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको तेह्रौं चरण पार भएर चौधौं चरण सुरु हुन लागेपनि विपद् थेग्नसक्ने पूर्वाधार निर्माण सरकराको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नया“–नया“ समस्या देखापरे पनि त्यसतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान जान नसक्दा चुनौती थपिँदै गएको छ  । योजनाबद्ध विकासको चौधौं चरण सुरु हुनेक्रममा रहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाञ्चलका  स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायका विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विपद् थाम्ने विकासबारे छलफल थालेको छ । 

विराटनगरमा बिहीबारदेखि सुरु भएको जलवायु जोखिम व्यवस्थापन मूल प्रवाहीकरण  कार्यशालाको उद्घाटनका वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माणलाई सँगै अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले विपद् थाम्नसक्ने विकासको आवश्यकतालाई योजना आयोगले पनि अनुभूत गरेको बताए ।  प्राकृतिक  विपत्तिका कारणले विकासका आयोजनाहरू रोक्न नमिल्ने  हु“दा विपद् थाम्नेखालका विकासका  योजना अघि बढाउन आवश्यक देखिएको खतिवडाले बताए ।

‘विपद् आउ“छ भनेर विकास रोक्न सकिँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘विपद् सामना गर्नसक्ने विकास योजना अघि बढाउनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तुलसी गौतमले जलवायु जोखिम व्यवस्थापननिम्ति सबै पक्षस“ग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले केही वर्षपहिले पिच गरेको पूर्वी पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा जा“दा सडकको जर्जर अवस्थाले आधा बाटोबाटै फर्कनुपरेको वृतान्त पनि सुनाए । उनले विकास पूर्वाधार निर्माण गरेरमात्रै नहुने देखिएकाले विपद् थाम्नसक्ने बनाउनु जरुरी रहेको बताए ।  
राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालय तथा युएनडिपीको आयोजनामा सुरु भएको २ दिने कार्यशालामा  पूर्वाञ्चलका १६ वटै जिल्लाका सहायक सिडिओ, जिविस तथा नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी सहभागी छन् ।

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०६:३३ शुक्रबार