काठमाडौं – सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी भावी नीति र संस्थागत संरचनाको सुझाव दिन गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले प्राविधिक शिक्षा माध्यामिक तहसम्म एउटै प्रकारको हुनुपर्ने सुझाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सो उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदनमा माध्यामिक तहको शिक्षा पनि क्रमशः निःशुल्क गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्राडा प्रमोदबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन महिना अघि गठित कार्यदलले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कक्षा १० पासपछिका जनशक्ति मात्र ‘रोगगार योग्य’ हुने भएकाले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा दिनु उपयुक्त हुने सुझाएको हो । कार्यदलका सदस्य टंकनाथ शर्माका अनुसार आइएलओको नियमानुसार पनि कक्षा ९ र १० का विद्यार्थी ‘रोजगार योग्य’ हुँदैनन् । हाल कक्षा ९ देखि विद्यालयमा कार्यान्वयन हुँदै आएको प्राविधिक धार हटाइएको हो । ‘अब कक्षा १० पछि विद्यार्थीहरु प्राविधिक धारमा जाने हो भने तीन वर्षे एकै खाले डिप्लोमा कोर्स अध्यापन गराउनुपर्ने सुझाइएको हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को साटो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास नाम उपयुक्त हुने सुझाएका छौं ।’ तालिमको दायरा फराकिलो भएकाले सीप विकास नाम राखिएको उनले बताए।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी भावी नीति र संस्थागत संरचनाको सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सोमबार साँझ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ३४ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिमको अवसरलाई समतामूलक र समावेसी बनाई श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याई अगामी २५ वर्षभित्र सिपमूलक रोजगारी र स्वरोजगारको बाटो तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि छनोटको अवसरसहित स्थानीय पूँजी र प्रविधिको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिसँगै मुलुकको समाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि तीन तहमा कार्य विभाजन गरिएको छ । संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सभा रहनुपर्ने व्यवस्था छ भने परिषद्को अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय स्तरको परिषद्मा ४ वटा स्वायत्त निकाय रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती निकायका प्रमुखहरु परिषद्का पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी परिषद्को कार्यकारी प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने अन्य स्वायत्त निकायका प्रमुखहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने उपयुक्त सुझाव दिएको शर्मा बताउँछन्।

यसैगरी प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा सीप विकास सभा र परिषद्को सुझाव राखिएको छ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सभा रहने व्यवस्था छ । अन्यकोे हकमा आवश्यकताअनुसार रहनसक्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बहु–प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिएको उल्लेख छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धी प्रावधानलाई ऐनमै व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै लगानी र नियमन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने औधोगिक प्रशिक्षर्थी कार्यक्रमको पनि व्यवस्था गरिएको छ । पूर्व ज्ञान मापन गर्न पाउने प्रणालीको व्यवस्थाले ज्ञानको प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ । सीप राहदानीको प्रावधान र सीप विकास बैंकको अवधारणासमेत प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ । ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुपको आधारमा मूल्यांकन गरी जीवन पर्यन्त सिकाइलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव राखिएको छ,’ शर्माले बताए।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ ०३:०३ बुधबार