काठमाडौं – काठमाडौंको चोभारमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । कीर्तिपुर पर्यटकीय नगर भएकाले त्यसको विकास गर्नुको सट्टा विभिन्न संरचना बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने स्थानीयको माग छ।

कीर्तिपुरमा रहेको हिमाल सिमेन्टका लागि अधिग्रहण गरिएको एक हजार ३१ रोपनी जग्गाको विवाद समेत टुंगोमा पुगिनसकेको र हिमाल सिमेन्ट सूचारु हुँदा गरिएको सम्झौता पनि पालन नभएको अवस्थामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन नदिने स्थानीय बताउँछन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलअन्र्तगतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आयोजनाको निर्माण गर्न साक्षी–आशीष जेभीलाई ठेक्का दिएर काम थालेको थियो । १ अर्ब ४४ करोडमा तीन महिनाअघि ठेक्का लिएर शुक्रबारबाट थालिएको काम स्थानीयले थाहा पाएर विरोधमा उत्रिएपछि रोकिएको छ।

मंगलबार ५ सयभन्दा बढी स्थानीय भेला भएर विरोध सभा गरेका थिए । स्थानीयले चोभार संरक्षण समिति खडा गरी विरोध जनाएका हुन् । ‘कीर्तिपुर ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी हो,’ समितिका सदस्य सुजिन्द्र महर्जनले भने, ‘यहाँ अरु आयोजना बनाएर यसको महत्वलाई मार्नु हुँदैन ।’ उनका अनुसार सरकारले पर्यटक केन्द्रित आयोजना नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुपयुक्त ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन लागेकाले त्यो सह्य नहुने उनी बताउँछन्।

हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि पनि सरकारले थप २ सय १५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । उक्त जग्गामा स्थानीयको बसोबास छ । सो जग्गाको मुआब्जा सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । हिमाल सिमेन्ट बन्दा हुँदा स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता पनि पालन भएको छैन । कर्मचारीको समस्यालाई समेत समाधान नगरेको अवस्थामा सोही जग्गामा सरकारले बनाउन लागेको आयोजना कुनै हालतमा मान्य नहुने स्थानीय बताउँछन्।

‘हामी विकास विरोधी होइनौं,’ स्थानीय बुद्धिजीवी कपिल काफ्लेले भने, ‘हाम्रो भनाइ यत्ती हो । उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्यो ।’ उनका अनुसार कीर्तिपुर जस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण उपयुक्त होइन । सरकारले त्यहाँको अहिलेका समस्यालाई समाधान गरेर उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्दछ । साक्षी–आशिष जेभीका साइट म्यानेजर यज्ञराज कार्कीले स्थानीयबासीले अवरोध गरेसँगै निर्माण कार्यमा अवरोध भएको बताए।

‘स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखेर विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले साइट क्लियर नगरीकन ठेक्का लगाएकाले केही समस्या आएको हो ।’ उनका अनुसार समितिले स्थानीयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ‘यो सुक्खा बन्दरगाहा निकै महत्वपूर्ण छ । चोभार हुँदै फास्टट्रयाक समेत जोडिने भएकाले सामान ल्याउँदा हुने झमेला अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘सबैले समन्वय गरेर विकास निर्माणलाई रोक्नु हुँदैन।’

सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेको प्रदर्शनी केन्द्र साँघुरो भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०–७१ को बजेट वक्तव्यमा हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, हिमाल सिमेन्ट कारखानाको बाँकी रहेको २५ करोड रुपैयाँ ऋणचुक्ता नभएको भन्दै नेपाल औद्योगिक विकास निगमले जग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेन । सुक्खा बन्दरगाहमा देशभित्र र बाहिर सामान आयात र निर्यात गर्नका लागि छुट्टाछुटै टर्मिनलको व्यवस्था गरिनेछ । आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल हुनेछन् । आन्तरिक टर्मिनलबाट देशभरबाट काठमाडौं उपत्यका आउने र उपत्यकाबाहिर जाने मालसमान लोड अनलोड र भण्डारण समेत गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ।

बाह्य टर्मिनलमा भने भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानलाई नेपालका सीमाक्षेत्रका भैरहवा, वीरगन्ज तथा रसुवागढी नाकाबाट सोझै चोभारमा ल्याइनेछ । जसको कारणले नाकामा कन्टेनर खोलेर फेरि लोड–अनलोड गर्ने झन्झटको साथै त्यसबापत लाग्ने आर्थिक भारमा समेत कमी आउने समितिले जनाएको छ । सुक्खा बन्दरगाहमा कलकत्ता, विशाखापट्टन र चीनको केरुङ र सिगात्सेबाट राजधानीका लागि ल्याइने सामान सोझै चोभारमा ल्याएर भण्डारण गर्न सकिनेछ।

चोभार हुँदै फास्टट्रयाक समेत जोडिने भएकाले सामान ल्याउँदा हुने झमेला अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । बन्दरगाहमा ६ सय २५ वटा ट्रक पार्किङ गर्न मिल्नेछ । समितिका अनुसार विश्व बैंकले बाँकी रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल बनाउन समेत सकारात्मक रहेको जनाएको छ । सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु भएपछि मात्रै प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ८ सय १६ रोपनी जग्गा मध्ये झन्डै २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह र बाँकी जग्गामा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ ०१:४० बुधबार