सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माग सम्वोधन गरेपछि २० दिनदेखि अवरुद्ध संसद बैठक सूचारु भएको छ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले योजना किताव एवम् मन्त्री तथा सांसदहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयमा अन्यौलता देखिएकाले योजना किताव ल्याउन ढिलो भएको बताए। ‘योजना छनोट, त्यसको लागत अनुमान नभएकाले बजेट ‘ब्रेक डाउन’ गर्न ढिलो भयो’ उनले भने, ‘ढिलै भएपनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छ, अव कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ।’ उनले सांसदले अनुमान गरेअनुसारको बजेट नआएको भन्दै जे जस्तो छ, त्यसैमा चित्त बुझाउन आग्रह गरे। ‘बजेट पर्ने ठाउँमा परिसक्यो, नपरेको ठाउँमा अर्को आर्थिक वर्षमा पारौंला’ उनले भने, ‘अहिले जस्तो आएको छ, त्यस्तै चित्त बुझाउनुहोस्।’

मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेकै अवस्थामा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले प्राविधिक जनशक्तिहरु करारमा भर्ना गर्न लागेको बताए। ‘योजना किताव अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीसँग जनशक्ति अभाव छ, संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी आउने देखिँदैन्’ उनले भने, ‘त्यसैले प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गरेर बजेट कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौं।’ उनले बढी विकेन्द्रीकृत गरिएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको स्वीकारे। ‘संरचना र कर्मचारी नहुँदै हामीले बजेट विकेन्द्रीकृत गयौं’ उनले भने, ‘यसले कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको समग्र गुरुयोजना निर्माणको काम भइराखेकाले तत्कालका लागि २२ वटा योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए। ‘भौतिक पूर्वाधारसँगै विद्युत, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका २२ वटा ठूला लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेका छौं’ उनले भने, ‘सोही अनुसार लगानी जुटाउनका लागि संघीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र निजी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानीका क्षेत्र, आवश्यक लगानीलगायतको तयारी गरेर अरु आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्छाै।’

सेवा–सुविधा सम्वन्धी विधेयक पेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा दर्ता गराएको छ। 

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ १४:३१ मंगलबार