अब कता?

मङ्गलबार, १३ कार्तिक २०७५, ०९ : ०१ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

नेपालमा आजसम्म समृद्धिको नारा सबैजसो राजनीतिक दलले लगाउँदै आएका छन् । तर ७० वर्षदेखि आसा निरासामै सीमित छ । समृद्धिको एउटा पाटो राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि दर हो । यसको इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने १९६० को दशकमा आर्थिक वृद्धि दर झण्डै ३ प्रतिशत थियो भने १९७० को दशकमा यो घटेर २.१ प्रतिशतमा पुग्यो । तर १९८० को दशकमा यो झण्डै ५ (४.८) प्रतिशतले बढेर १९७० को दशक अनुपातमा दोब्बर देखियो । प्रथम जनआन्दोलनपछि १९९० को दशकमा उत्पादन वृद्धि दर ५ प्रतिशत कायम रह्यो । तर सन् २००० को दशकमा ठूलो अग्रगामी परिवर्तनको नारा दिए पनि आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशतबाट झरेर ४ प्रतिशतमा पुग्यो। धेरै मानिसको अन्दाज के थियो भने शान्ति प्रक्रिया लागु भएपछि आर्थिक वृद्धिदरमा व्यापक वृद्धि हुनेछ । तर नयाँ नेता, नयाँ अनुहार, नयाँ भाषण र नाराले व्यापकता पाए पनि यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न सकेन।

त्यस्तै सन् २०११ देखि २०१७ को बीचमा पनि आर्थिक वृद्धिदर सालाखाला ४ प्रतिशतमा रह्यो । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने सन् २००१ मा उत्पादनशील उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) को राष्ट्रिय आयमा ९.५ प्रतिशत थियो र अब त्यो घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालभित्रै उत्पादनशील उद्योगमा रोजगारी घटेर गइरहेको छ र नेपाल औद्योगिकीकरणतिर नभएर अऔद्योगिकीकरण अर्थात् उद्योग विनासको अवस्थामा अगाडि बढिरहेछ । यो रह्यो नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको इतिहास । अब प्रश्न आउँछ– पञ्चायती संविधान, २०४७ सालको संसारकै उत्कृष्ट संविधान र २०६४ सालको १७ हजार मानिसको हत्यापश्चातको छलाङ मार्ने क्रान्ति र अर्को विश्वको उत्कृष्ट संविधान हुँदा पनि किन नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सधैँ तल ? किन भारत र चीनको गति नेपालले लिन नसकेको?

धेरै मानिसको अन्दाज थियो कि शान्ति प्रक्रिया लागु भएपछि आर्थिक वृद्धि दरमा व्यापक वृद्धि हुनेछ। तर नयाँ नेता, नयाँ अनुहार, नयाँ भाषण र नाराले व्यापकता पाए पनि यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न सकेन।

किन पछाडि?
नेपालमा प्रगति नभएको पनि होइन । १९६० को दशकदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने केही महŒवपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् र मानव विकासको क्षेत्रमा देश अगाडि बढेको छ जसमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्य उल्लेखनीय छ । केही दशकअगाडिसम्म जन्मँदा ४०–४५ वर्षको आयु भएका नेपाली अब सालाखाला ७० वर्ष बाँच्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तै जहानिया शासनकालमा झण्डै शून्य आर्थिक वृद्धिदर भएको देशमा सालाखाला ३ देखि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि भएकै हो । तर यथार्थता के छ भने सबै उपलब्धि सापेक्षिक हुन् । ४५ वर्ष अवधिसम्म आर्थिक विकासकादृष्टिले गरिब र नेपालकै हाराहारीमा रहेको चीनको अर्थतन्त्र झण्डै अमेरिकाको हाराहारीमा छ भने चीन अब गरिब देश नभएर मध्यम तहको धनी देश भएको छ । भारत यही बाटोमा लागेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हामी किन पछाडि? यो ७० वर्षमा नयाँ संविधान बनाउन र क्रान्तिका नारा बुलन्द गर्न हामी भारत र चीनभन्दा अगाडि तर देशको उत्पादन र समृद्धिमा किन यति पछाडि?

माथि उठाएका प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास नेपालमा नभएको होइन । यसबारे सबै नेताको सालाखाला एउटा भनाइ के छ भने सरकारको अस्थिरताले गर्दा प्रजातन्त्र र विकास नेपालमा अहिलेसम्म सँगै जान सकेनन् । २०४७ सालपछि बहुमत र स्थिर सरकारको जिम्मा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दिए । तर कांग्रेसले टिकाउन सकेन । व्यक्तिगत भ्रष्टाचार र पार्टीगत स्वार्थमा स्थिरताको म्यान्डेट दुरुपयोग गरियो र अस्थिरताको सुरुआत भयो । तर अनेक अस्थिरता र युद्धका बाबजुद १९९० को दशकमा १९८० को दशक जस्तै आर्थिक विकासको वृद्धि दर ५ प्रतिशत कायम रह्यो।

हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणको आयबाट चलेको छ। यो विपे्रषणको आम्दानीका कारण हुने लगानी र त्यसबाट हुने फाइदामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबैजसो ठूला र मध्यमस्तरका नेताको आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ।

आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी हेर्ने हो भने शासकीय अस्थिरताले आर्थिक विकासको वृद्धिदर १९९० को दशकमा घटेन । तर माओवादी युद्धले २००१ देखि २००५ सम्म भने आर्थिक वृद्धिमा स्पष्ट प्रभाव पारेको देखियो । यो पाँच वर्षमा आर्थिक विकासको वृद्धि दर १९९० को दशकको ५ प्रतिशतबाट ३.४० प्रतिशतमा झ-यो । यस अर्थमा २००१ देखि २००५ सम्मको माओवादी रापले रष्ट्रिय उत्पादनमा १.६ प्रतिशतले देशलाई नोक्सानी ग-यो तर शान्ति प्रक्रियापछि स्थिति धेरै सुध्रेन । २००६ देखि २०१७ सम्ममा आर्थिक विकासको वृद्धिदर सालाखाला ४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यसरी हेर्दा शान्ति स्थापनाको मूल लाभ पार्टीका नेताहरूले पाए तर जनताले पाएनन् । यो अवस्था र असफलतालाई सरकार परिवर्तनसँग मात्र जोड्नु के उपयुक्त हुन्छ र ? सरकार परिवर्तनबाहेक अरु के यस्ता तत्व छन् जसले हाम्रो समृद्धिलाई रोकेर राखेको छ?

मैले माथि उठाएको प्रश्न वर्तमान ओली सरकारको ८ महिने काम/कारबाहीको परिवेशमा सान्दर्भिक हुन आउँछ । आज चुनावपछि देशमा अब स्थिर सरकार आयो र नेपालको नयाँ युगको सुरुआत भयो भन्ने जुन उत्साह थियो त्यो बिस्तारै निराशा र ठूलो आक्रोशका रूपमा चुलिँदैछ । सत्तामा बस्नेले शायद यो देख्दैनन् तर यथार्थता धेरै दिन लुकेर रहने छैन । अब अस्थिर सरकारको कारण काम गर्न सकिएन भने ठाउँ पनि छैन । दुईतिहाइको सरकार छ । ६ प्रदेशमा सत्ता पक्षको सरकार छ। जङ्गबहादुरपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार भनेर ओली प्रशासन प्रख्यात भइसकेको छ । तर पनि किन देशको दुर्दशा? यस्तो दुर्दशा जहाँ निर्मला पन्तको हत्याको प्रमाण जलाउनेलाई सरकार जेलमा राखेर कारबाही गर्न मान्दैन ।सरकार हत्यारा समाउन चाहँदैन। यस्तो सरकारजो हिजोसम्म अयोग्य भनी घोषणा गरिएको र निकालेको व्यक्तिलाई आज इमान्दार र क्षमतावानको नयाँ अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यस्तो सरकार जसले ४० अरब रुपियाँ लाभकर तिर्ने बुँदामा एनसेललाई छुट दिएको छ। यस्तो सरकार जसले आठ महिनासम्म राजधानी जस्तो ठाउँको सडकको खाल्डा टाल्न सक्तैन, यस्तो सरकार जसले सरकारी ढुकुटीमाथिको दुरुपयोगमा कुनै चासो राख्दैन, यस्तो सरकार जसले शासकीय शक्ति सन्तुलन ध्वस्त पार्नेआकांक्षा राख्छ,यस्तो सरकार जसले केन्द्र र प्रदेशको व्यवस्थापनलाई जङ्गबहादुरी शैलीमा ढाल्न खोजेर देशमा नयाँ संकट सिर्जना गर्छ । यी यथार्थता हुन् र स्थिर सरकारको उपहारका रूपमा जनतासमक्ष छन्।

वास्तवमा शासकीय स्थिरता र वैधानिकता हुनेबित्तिकै समृद्धि सुरुआत हुन्छ भन्ने तर्क आफैंँमा कमजोर छ । जहानिया शासनको समयमा नेपालमा स्थिरता र शासकीय वैधानिकता पनि थियो तर देश शोषित र पीडित रह्यो । मूल कुरो के छ भने शासकीय स्थिरता र चुनावी वैधानिकता आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त होइन । स्वास्थ्य राम्रो गर्न खाना आवश्यक छ तर त्यो नै पर्याप्त होइन । कस्तो खाना, कति सन्तुलन मिलाएर कसरी खाने गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

मूल समस्या नवसामन्तवाद
आजको मूल प्रश्न स्थिर/अस्थिर सरकारभन्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको के स्वार्थ छ भन्ने बुँदा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । अझ स्पष्टरूपमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणको आयबाट चलेको छ । यो विपे्रषणको आम्दानीका कारण हुने लगानी र त्यसबाट हुने फाइदामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबैजसो ठूला र मध्यमस्तरका नेताको आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रमा नाफाका लागि व्यापारिकरूपमा चल्ने शिक्षा व्यापक फस्टाएको र यसमा दुवै पार्टीका नेता र मूल कार्यकर्ताहरूको लगानी छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्र समतामूलक हुने लक्ष्य झन् टढा हुँदै गएको छ र नेपालको शिक्षा लगानीले वास्तवमा नेपालीलाई मोटो रकम खर्च गरेर अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका लागि जनशक्ति तयार गर्न प्रोत्साहन गर्छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यही कथा हो । डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले मेडिकल शिक्षामा भ्रष्टाचार रोक्ने दर्जनौँ सम्झौता गरेको छ । तर लागु गर्न यसले सधैँ खुट्टा कमाउँछ । यो लागु हुने सम्भावना कम छ किनभने स्वस्थ्य क्षेत्रमा सरकार र प्रतिपक्षका ठालुहरूको ठूलो नाफा र लगानी छ । त्यसलाई यो सरकारले चुनौती देला भन्नु ब्यर्थ छ र डा. केसीले फेरि सत्याग्रह गर्ने स्थिति आए आश्चर्य नमाने हुन्छ । यस्तोखाले गठबन्धन हरेक क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको छ । यो रोक्न र सुधार गर्न सरकारले सक्ने अवस्था देखापरेको छैन किनभने हरेक क्षेत्रसँग सरकार र पार्टीका ठालुहरूको स्वार्थ गाँसिएको छ।

माथि मैले उल्लेख गरेका प्रवृत्ति कायम रहे यो स्थिर सरकार देशमा अस्थिरताको कारण बन्नेछ । यो बिस्तारै नेपाली अर्थतन्त्रमा फस्टाउँदै गएका विकृति र भ्रष्टाचार समर्थक तत्वहरूका लागि र विकासका नाममा नयाँ कुत असुल्ने ‘विकासे जमिनदार’हरूको क्रिडास्थल हुने बाटोमा छ । यो विकासे जमिनदारी पुरानो सामन्तवादको नयाँ रूप नवसामन्तवाद हो र देश यतैतिर लागेको स्पष्ट छ।

अध्यक्ष, राप्रपा (राष्ट्रवादी)





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बाँकेको कोहलपुरमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ। सो शाखाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखु लुट...

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई थप स्तरीय बनाउन विभिन्न उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ...

सिभिल बैंकलाई आइ एस ओ सर्टिफिकेट 9001:2015 प्राप्त

सिभिल बैंकलाई आइ एस ओ सर्टिफिकेट 9001:2015 प्राप्त

सिभिल बैंकको सिभिल ट्रेड सेन्टर, सुन्धारा स्थित कर्पोरेट अफिसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आइ एस ओ 9001:2015 को प्रमाणपत्र आइ...

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारीक बिक्रेता, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले ३ गते सम्म ऐक्सचेन्ज अफर सहितको फ्रि मनसुन चेकअप...

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

नेपालको लागि अनरको आधिकारिक बिक्रेता क्रेटोस टेक्नोलोजिज प्रा. लि.ले एक महिना अगाडी सफतापूर्वक बजेट सेगमेण्टको अनर 8A  लन्च गरे लगत्तै...

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

सामसङ नेपालले हालै काठमाडौंको न्युरोड स्थित ताम्राकार कम्प्लेक्सको तेश्रो तलामा आफ्नो आधिकारिक सर्भिस् सेन्टर उच्च स्थरिय सेवा सहितको  शुभारम्भ गरेको...

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

स्मार्टफोनमा पब्जी वा अन्य कुनै अनलाइन गेममा खराब इन्टरनेटले र ल्यागले मज्जा नै खराब गर्छ ...

Ncell Footer Ad