काठमाडौं - अब महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले तीन वटा र नगरपालिका, गाउँपालिकाले दुई वटा एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा खरिद गर्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले एम्बुलेन्समा राजश्व छुट सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ स्वीकृत गर्दै स्थानीय तहले राजश्व छुटमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

उक्त मापदण्डअनुसार अब स्थानीय तहमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले तीन वटासम्म एम्बुलेन्स राजश्व छुटमा खरिद गर्न पाउने भएका छन्। त्यसैगरी नगरपालिका र गाउँपालिकाले दुईवटासम्म एम्बुलेन्स राजश्व छुटमा खरिद गर्न पाउने छन्।

यो सीमा स्थानीय तहको जनसंख्या, भौगोलिक बनावट, सञ्चालन क्षमता आदिका आधारमा निर्धारण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मापदण्ड जारी भएसँगै यसअघि राजश्व छुटमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्सलाई पनि यसै मापदण्डअन्र्तगत राखिनेछ। मापदण्डअनुसार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परी सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाबाहेक ५ वर्षसम्म अर्काे एम्बुलेन्स छुटमा खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। एम्बुलेन्स खरिदका लागि सरकारले भन्सार छुट दिएपछि त्यसको दुरुपयोग बढेपछि एम्बुलेन्स खरिदमा सीमा निर्धारण गरिएको हो।

स्थानीय तहले आपूmले राजश्व छुटमा खरिद गर्न पाउने कोटाको एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृती लिनुपर्नेछ। स्थानीय तहले भन्सार छुटमा एम्बुलेन्स खरिद गरेपछिको विवरण मन्त्रालय र भन्सार विभागले राख्नुपर्नेछ।

सरकारले राजश्व छुट दिएर खरिद गरिएका एम्बुलेन्स स्थानीय तहको जिन्सी खातामा आम्दानीमा बाँध्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। एम्बुलेन्स सञ्चालन र उपयोगमा स्थानीय स्तरका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई न्यूनतम शुल्क मात्रै लिन पाउने प्रावधान।

स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्समा भन्सार छुटमा किनेको लेख्नुपर्ने, एम्बुलेन्समा चालकको पछाडी सिट राख्न नपाइने र यस्ता एम्बुलेन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था छ। छुटमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्सको सम्भार गर्ने दायित्व भने सम्बन्धित स्थानीय तह र पदाधिकारीको हुनेछ। एम्बुलेन्स दुरुपयोग भएमा एम्बुलेन्स जफत गरी संग्लन पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०१:४६ मंगलबार