काठमाडौं उपत्यकामा करिब दुई सय हारहारी सवारी रुट छन् । ती रुटमा कुन सवारी कहाँ गुड्याउने कुनै मापदण्ड छैन । एउटै रुटमा सबै खालका सवारी गुड्दा जामको सास्ती झेल्नुपर्ने बाध्यता छ।

सरकारले उपत्यकाका रुटलाई घटाएर ६६ बनाउने योजना अघि सारेको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सके मात्रै पनि उपत्यकाको जाम धेरै हदसम्म घट्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारले नै चासो दिएको छैन।

सरकारले तयार गरेको रुट व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा सडकको बनावट र सवारी साधनको आकार अनुसार रुट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार रुटलाई सडकको संरचना अनुसार प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । उक्त निर्देशिका भने सरकारले पारित नगर्दा कार्यान्वयनमा कठिन भएको हो।

सरकारले उपत्यकाका रुटलाई घटाएर ६६ बनाउने योजना अघि सारेको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सके मात्रै पनि उपत्यकाको जाम धेरै हदसम्म घट्छ।

काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात आयोजना तयार गरेको ‘काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७२’ तयार गरिएको छ । तर, उक्त निर्देशिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

निर्देशिका अनुसार हाल उपत्यकाभित्र रहेका करिब दुई सय सवारी रुट ६६ बन्ने छन् । त्यसलाई पनि प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय गरेर श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ । ८ प्राथमिक श्रेणीका रुटमा ठूला सवारीसाधन गुडाउन पाइन्छ । द्वितीयअन्तर्गत १६ रुट रहने छन् । यी रुटमा मझौला सवारी साधन गुडाइनेछ । तृतीय श्रेणीका ४२ रुटमा भने साना सवारीसाधन मात्र गुडाउन पाइनेछ।

यसरी रुटको मापदण्ड तयार गरेर सवारी व्यवस्थापन गर्दा जाम घट्ने र यातायात व्यवस्थापन राम्रो हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले यसलाई भने चासो दिएको छैन । ‘निर्देशिका मन्त्रालय आएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने, ‘यसबारे विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार निर्देशिका प्रतिवेदन केही वर्ष पहिले तयार गरिएको हो । उक्त निर्देशिका प्रतिवेदनलाई समयनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले समय लागेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायका अनुसार विभागले प्रतिवेदन अध्ययनको लागि कार्यदल गठन गरेको छ । ‘प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण होइन,’ उनले भने, ‘त्यसबारे अझ अध्ययन गरेर निछोड निकाल्नुपर्ने भएकाले कार्यदल बनाएका छौं ।’ उनका अनुसार कार्यदलले निर्देशिका प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेको छ । विभाग पनि निर्देशिका कार्यान्वयन गरेर सवारी व्यवस्थापन सहज हुनेमा सचेत छ । ‘निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दा सवारी व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अझ दिगो हुनेगरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको अध्ययन भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार निर्देशिका कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यसको एकिन मिति छैन । तर, विभाग चाडो भन्दा चाडो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने सचेत छ । कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न भने अझै दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने उनको अनुमान छ।

अहिले मनपरी ढंगले सवारी गुडाइने गरिएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनपछि भने रुट अनुसार मात्रै सवारी गुडाउन पाइन्छ । विभागले सवारीको रुट परमिट पनि सोही अनुसार जारी गर्नेछ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०६:२९ सोमबार