कठमाडौं - तत्काल अधिकार प्रत्यायोजन नगरे मूकदर्शक भएर नबस्ने धम्की प्रदेश सरकबारबाट आउन थालेपछि संघीय सरकार अध्यादेशको बाटोबाट अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी ऐनहरू जारी गर्ने तयारीमा जुटेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पटकपटक अधिकार क्षेत्र तोक्न, आवश्यक कानुन र कर्मचारी उपलब्ध गराउन माग गर्दै आए पनि संघीय सरकार र संसद्ले माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। माग सम्बोधन नभएर आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने चेतावनी प्रदेश सरकारबाट आउन थालेपछि संघीय सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट आवश्यक कानुन निर्माण गरी अधिकार बाँडफाँटमा अघि बढ्न लागेको हो।

संघीय सरकार र संसद्ले वर्षे अधिवेशन जारी रहुञ्जेल प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनेसम्बन्धी ऐन निर्माणमा कुनै चासो नदिई चुपचाप बसेको आरोप प्रदेश सरकारको छ। आफ्नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसकेका प्रदेश सरकार र संसद्ले प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा चासो देखाउन थालेका छन्। प्रदेश सरकार ‘ओभरटेक’ गरी अघि बढ्ने अवस्था आएपछि संघीय सरकार अध्यादेशमार्फत अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा अघि बढ्न खोजेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयक एक सचिवले बताए।

दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारले अधिकार नदिए प्रदेश सरकार मूकदर्शक भएर नबस्ने र आफूलाई आवश्यक प्रहरी र कर्मचारी आफैं भर्ना गर्ने चेतावनी सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन् । यसरी धम्की आउन थालेपछि समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार अध्यादेशको बाटोबाट कानुन निर्माणमा अघि बढ्न खोजेको ती सचिवले बताए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि संघीय सरकारले अधिकार नदिए खोसेर लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले केन्द्र सरकारले संघीय प्रहरी कानुन तत्काल नल्याए प्रदेशले बनाएको कानुनबमोजिम प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएपछि गृह मन्त्रालय अध्यादेशबाटै संघीय प्रहरी कानुन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको छ। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले समस्या समाधानका लागि आवश्यक परे अध्यादेशबाटै सरकारले संघीय प्रहरी कानुन ल्याउन सक्ने बताए । संविधानको धारा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएकाले संघ र प्रदेशबीच अधिकार प्रयोगका हिसाबले उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी राईले दिए।

प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार पनि प्रदेश प्रहरी विधेयक मस्यौदा तर्जुमामा अघि बढेका छन् । यसले संघ र प्रदेशबीच अझ दूरी बढ्ने विज्ञहरुको ठम्याई छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा पर्ने प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलगायत विषयमा केन्द्रले अधिकार नदिन खोजेको आरोप लगाउँदै आएकाा छन् । संघीय सरकारले निकास नदिए अब आफैं कानुन बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा प्रदेश सरकारहरू उभिएको देखिन्छ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले कर्मचारी, प्रहरीलगायत प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन सातै प्रदेशको साझा समस्या रहेको भन्दै संघीय सरकारलाई सन्देश दिएको बताए । अधिवक्ता केदार कार्की प्रदेश सरकार संघसँग समन्वय नगरी संविधानको मर्मविपरीत आफूखुसी अघि बढ्न खोजे संघीयता नै धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सबै सचेत हुनुपर्ने सुझाउँछन् । उनले पछिल्लो समय संघ र प्रदेशबीच अधिकार प्रयोगलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक तत्काल बोलाएर निकास खोज्न सकिने बताए । ‘यो परिस्थिति आउनुमा संघीय सरकार जिम्मेवार छ,’ कार्कीले भने, ‘संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा समयमै ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको हो।’

कार्कीले मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक एकतर्फी रुपमा रद्द गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धमा फाटो आएको बताउँदै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नै समस्या समधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।

प्रदेश २ सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्र सरकारले तत्काल नपठाए आफैं भर्ना गर्ने चेतावनी दिएपछि संघीय सरकार प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने तयारीमा छ । त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी आधार मापदण्ड निर्धारण गर्ने संघीय कानुन पनि अध्यादेशबाट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो । लोकसेवा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी आधार मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई आवश्यक काँटछाँट गरी अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

अधिवक्ता कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याइने कानुन कमजोर र स्वार्थ अनुकूल हुने दाबी गरे। कर्मचारी समायोजन ऐनमा रहेका कतिपय जटिल प्रावधान तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानका कर्मचारी अनिच्छुक भएपछि एक तह बढुवा, ग्रेड थप, प्रोत्साहन सुविधा, घरपायक सरुवालगायतका आकर्षक प्याकेज अघि सार्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी छ। तर, कर्मचारीलाई खुसी पार्न ल्याउन लागिएको अध्यादेशले राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

अध्यादेशका मस्यौदाकारहरुले भने पहिलाको कर्मचारी समायोजन ऐनमा कर्मचारी समायोजनका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी तीनवटै कानुन नबनेसम्म कर्मचारी समायोजन गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। अहिलेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा मन्त्रालयबाट अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी तत्काल पूर्ति हुने तथा प्रदेश र संघीय सरकारबीच उत्पन्न भएको विवादको हल हुने पनि उनीहरुको दाबी छ।

संघीयता कानुनविज्ञ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयता सहज ढंगले चलाउने हो भने प्रदेशले सरकारलाई संघले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गर्छन्। उनले प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने विषयमा केन्द्रले अवरोध गर्न नहुने र प्रदेशले पनि आवश्यक संयमता अपनाउँदै समन्वयको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०१:५६ सोमबार