जनकपुरधाम - प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको हो।

आयोगको सदस्यमा मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठालाई नियुक्त गरिएको जानकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दिए।

‘प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सबै पक्षसँग छलफल गरी सुझाव दिन तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेका छौं’, मन्त्री यादवले भने, ‘यो आयोगले ४५ दिनभित्र सर्वपक्षीय सुझावसहित प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।’

आयोग गठन सन्दर्भ र क्षेत्राधिकारबारे सभामुख सरोजकुमार यादवलाई आइतबारै पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको कानुनमन्त्री यादवले बताए। ‘आयोगले दिने सुझावका आधारमा सरकारले प्रदेश राजधानी तथा नामसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराउने जानकारी गराउन चाहन्छु’ मन्त्री यादवले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै दस महिनापछि प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सरकारले औपचारिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अस्थायी मुकाम जनकपुर तोकिएको यस प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे कुनै दलमा विवाद नरहे पनि नाम र कामकाजको भाषा सम्बन्धमा ठूलो विवाद देखिएको छ। विवादकै कारण प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषासम्बन्धी प्रस्तावलाई अझै गौण राखिएको छ।

प्रदेशको नाम र भाषाको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच मतभिन्नता देखिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामाकरण गर्न दबाव दिइरहेका छन् । कांग्रेसले छलफलका क्रममा नामप्रति सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरे पनि नेकपाले कुनै हालतमा ‘मधे’ि हुन नदिने अडान लिएको देखिन्छ। ‘प्रदेशको नाम यहाँको संस्कृति, इतिहास र भूगोलको सम्मान हुनेगरी चयन गरिनुपर्छ’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘तर, अन्तरदलीय छलफलका क्रममा उपयुक्त नाममा निर्णय हुनसक्छ। यसका लागि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ, संवादबाटै निष्कर्षमा पुगिन्छ।’

नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने प्रदेशको नाम ‘मधेस’ कुनै हालतमा नहुने जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेश मातहतमा पर्ने जिल्लाहरुको भौगोलिक अवस्था, यो भूगोलको इतिहास, यहाँ बसोबास गर्ने जातजाति र समुदायको भावनाविपरीत प्रदेश नामाकरण गर्न मिल्दैन’, मण्डलले भने। उनले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली र दोस्रो बढी बोलिने भोजपुरी भाषाको सम्मान गर्दै ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामाकरण गर्नुपर्ने जिकिर गरे।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ००:४३ सोमबार