सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास योजना निर्माण गर्दा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना, अनुगमन, मुल्याँकन तथा तथ्यांक सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विकासका दृष्टिले सवैभन्दा पछि रहेको कर्णालीलाई विकास योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने वताए।

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण पछाडि पारिएको कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि संघीयता आवश्यक परेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले योजना निर्माणमा परम्परागत शैली त्याग्नुपर्ने वताए। ‘कर्णालीको विकासका लागि क्रमभंगताको आवश्यकता छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘संघीयताको मर्म वमोजिम योजना निर्माणमा क्रमभंगता गर्नुस, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि अवको प्राथमिकता कर्णालीको विकास हो।’

मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कर्णालीको तथ्यांक नरहेको गुनासो गरे। ‘कर्णालीमा हामीले सम्भावना धेरै भएको कुरा गर्छौं, तर विकासको, समृद्धिको योजना बनाउने आयोगसँग अहिलेसम्म कर्णालीमा कहाँ के छ केही पनि तथ्यांक छैन’ उनले भने, ‘तथ्यांक विना नै कर्णालीको विकास कसरी सम्भव छ?’

कर्णालीमा रहेको जलश्रोत, पर्यटन, जडीवुटी, र अर्गानिक कृषि लगायतका सम्भावनाहरुको व्यापक रहेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले राज्यको दायित्व भित्र परेका जनताका आधारभूत आवश्यकता पहिचान गर्न र त्यसको योजना बनाएर सरकारलाई दिन आयोगलाई सुझाव दिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले तिव्र विकासको जनअपेक्षा र भौगोलिक विकटताको कारण कर्णालीको विकासको लागि वाह्य लगानीको आवश्यकता रहेकाे बताए। ‘केन्द्र सरकारको अनुदानले मात्र पुग्दैन’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामी विकासका दृष्टिले सवै प्रदेश भन्दा पछि छौं, त्यसैले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केन्द्र सरकारले कर्णालीको लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ।’

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०९:२५ आइतबार