छिमेकी भारतले गत वर्ष हठात् नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको अस्ति बुधबार ठीक वर्ष दिन पुग्दा धेरैले त्यो अमानवीय घटनाको स्मरण गरे। कतिपय घटना सम्झनुभन्दा बिर्सनु लाभदायी हुन्छ भन्ने तथ्य ज्ञात हुँदाहुँदै धेरै नेपाली यसलाई सम्झन बाध्य भए। गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी भएको दुई दिन (असोज ५)पछि लगाएको नाकाबन्दीका बखत नेपाल महाभूकम्पबाट उत्पन्न विविध जटिलताको सामना गरिरहेको थियो। सरकारले एकातिर नयाँ संविधान जनस्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने र त्यसमा सारा नेपालीको अपनत्वबोध गराउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी थियो भने अर्कोतिर भूकम्पपीडितका घाउमा मह्लम लगाउनु थियो। भत्किएका लाखौँ घर, सडक, पुलपुलेसा, मठमन्दिरको पुनर्निर्माण र भूकम्पीडितलाई तत्काल राहत कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे योजना बनाइरहँदा अनाहकमा नाकाबन्दी नामको अर्को प्रकोपको सामना नेपाल र नेपालीले गर्नुपर्‍यो। त्यसले नेपाली जनता– विशेषगरी निम्नवर्गीयका मनमा भित्र कतै घाउ लगाइदियो। देशभित्रै तराई–मधेस नयाँ संविधानका कतिपय बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित थियो। तराई–मधेसका राजनीतिक दलको असन्तुष्टिको निहुँमा भारतले नाकाबन्दी लगायो। आठ महिनासम्म नेपाली जनता औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव झेल्न बाध्य भए। २०७२ असोज ५ गतेदेखि लागेको नाकाबन्दीको मानसिक घाउ वर्ष दिन नाघिसक्दा पनि निको हुन सकेको छैन। कारण स्पष्ट छ, तराई–मधेसले अझै पनि संविधानमा अपनत्व महसुस गर्न सकेको छैन। भूकम्पीडितले आफ्नो थातथलो बनाएर सुरक्षित ढंगमा बस्न पाएका छैनन्, तिनको जीवन सहज बन्न सकेको छैन। नाकाबन्दीले भारतप्रति जनमानसमा आशंका त बढ्न गयो नै साथमा पहाड, राजधानी, तराई–मधेस तथा हिमालबीच अनौठोखालको तीक्तता उत्पन्न गराइदियो। सबै पक्षका निम्ति नाकाबन्दी हानिकारक बन्न पुग्यो।

भारतीय नाकाबन्दीपछिको अवधिमा नेपालमा तीन वटा सरकार बनिसकेको छ। सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रसमेतले गर्न भ्याइसकेका छन्। तर, कुनै पनि दलले नाकाबन्दीले सिकाएको पाठबाट चेतेनन्– केही सिक्नै चाहेनन्। नाकाबन्दीपछि भारतसँगमात्र निर्भर बन्न नहुने, अर्को छिमेकी चीनसँग पनि समान ढंगमा व्यापार तथा पारवहन नीति अपनाउनुपर्ने र आत्मनिर्भरताको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने पाठ जनस्तरमा सबैले अनुभूत गरेका थिए। तर, त्यो अनुभूतिलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा कुनै पनि सरकार लागेनन्, जनताको अनुभूतिलाई साकार पार्न कुनै पनि दल अग्रसर भएनन्। नतिजा सबैसामु छर्लंगै छ, देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेकै छ, महँगी चुलिएको छ, बजार अनियन्त्रित छ, अत्यावश्यक वस्तुको अभाव कुन बेला हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन! पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सन्धि त गर्‍यो, तर कार्यान्वयनमा कसैको चासो रहेन। नाकाबन्दीका समयमा त्यस शुभेच्छुक मुलुकले अनुदानमा दिने भनेको इन्धनसम्म पनि सरकारले ल्याउन सकेन! भूकम्पका कारण भत्किएको बाह्रबिसे–तातोपानी सडक अझै पनि सुचारु हुन सकेको छैन। नयाँ नाकाको कुरा त परै जाओस्। एक देशसँगको परनिर्भरता हटाउन कुनै पनि सरकारले सिन्को समेत नभाँचेको आरोप अहिलेसम्म जनसस्तरबाट लागिरहेको छ।

नाकाबन्दीपछि दुई प्रधानमन्त्री ओली तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। दुवै शीर्ष कार्यकारीले भारत गएर आएपछि लगभग एउटै स्वरमा 'अब भारतसँग सम्बन्ध सुधि्रसकेको छ, कुनै समस्या छैन' भनेका छन्। तर, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। एकातिर अझै पनि भारतले नेपालको संविधान २०७२ प्रति आफ्नो पूर्णसमर्थन गरेको छैन भने अर्कोतिर आफ्नै देशका तराई–मधेसका दलहरूको असन्तुष्टि कायमै छ। यसबाट नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा हुन पुगेको छ। असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको वर्ष दिन पुग्यो। उक्त दिन सरकारी बिदा भयो, उत्सव मनाउनका लागि। तर, उत्सव सारा नेपालीले एकमन भएर मनाउन चाहेनन्। कतै दीपावली भयो त कतै विरोधमा र्‍याली नै निस्कियो। यी दुई विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको देखाउँछ। कैयौँ विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकका संविधान दर्जनौँ पटक संशोधन भएका छन्, संविधान आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने क्रम ती देशहरूमा अद्यापि जारी नै छ। गणतान्त्रिक नेपालको संविधान आएको भर्खर वर्ष दिन पुगेको छ। यो अहिले शिशु नै छ, यसलाई परिपक्व पार्न बाँकी छ। यो तथ्यलाई भुलेर सर्वसाधारणको जीवनयापनमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी बन्द–हड्ताल गर्नु, सीमानाकामा आवागमन रोक्नु तथा नाकाबन्दीका लागि अर्को मुलुकलाई अपिल गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित कदम होइन। हामी आन्तरिक समस्यामा जकडिएका छौँ, त्यसको समाधान पराइले होइन– आफैले गर्नुपर्छ। आफ्नो घरको तालाचाबी अरुलाई बुझाउँदा त्यसले घरको कोठाचोटा चहार्नेमात्र होइन पूरा हस्तक्षेप नै निम्तन सक्छ। यसकारण पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू अविलम्ब वार्तामा जुटून्, संविधानमा व्यावहारिक ढंगमा आफ्ना कुरा राखेर संशोधन गरुन्, मुलुक परनिर्भर होइन अन्तर्निभरता तथा आत्मनिर्भरताको मार्गमा लागोस्। नाकाबन्दीको एक वर्षको अवधिमा मनन गर्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेको यही नै हो।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०४:२२ शुक्रबार