काठमाडौं- चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको खुम्चिएको सुरुङ पुनर्निर्माणको भुक्तानी नपाएको भन्दै डेढ वर्षदेखि काम रोकेको आयोजनाको ठेकेदार काम गर्न तयार भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दबाबपछि बाँकी काम गर्ने भएको हो।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले १० महिनाभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम पूरा गर्न प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई निर्देशन दिएका छन्। भुक्तानी र अन्य समस्या मन्त्रालयले समाधान गर्ने तर अन्य कारण देखाएर काम नरोक्न मन्त्री शर्माले दबाब दिएपछि ठेकेदार सकारात्मक देखिएको छ।

शर्माले बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख, सिजिजिसीका महाप्रबन्धक तथा ठेकेदार प्रमुख र चमेलियाका परामर्शदातालाई ऊर्जा मन्त्रालयमै बोलाएर तुरुन्त काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए। एक साताभित्र आयोजना पूरा गर्ने कार्यतालिका बनाएर काम गर्न पनि उनले ठाडो निर्देशन दिए।

२०७४ असारसम्म काम पूरा गर्न प्राधिकरण तथा आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच ८ बुँदे त्रिपक्षीय प्रतिबद्धता भएको छ। मन्त्रीको निर्देशनपछि ठेकेदार एक सातामा नयाँ तालिका बनाएर काम गर्न सहमत भएको छ। शर्मा र ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा आयोजना प्रमुख अजय दाहाल, परामर्शदाता प्रमुख सञ्जिव साह र ठेकेदार प्रमुख लिपिङलगायत अधिकारीले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सिजिजिसीका महाप्रबन्धक झोउ जियानझोङ रोहबरमा उक्त हस्ताक्षर भएको छ। ठेकेदार प्रमुख पिङले आगामी असोज १४ देखि खुम्चिएको सुरुङको बाँकी काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए। खुम्चिएको सुरुङ पुनर्निर्माण गर्न ठेकेदार १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ माग गर्दै आएको थियो। परामर्शदाता प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत उक्त रकम दिन मिल्ने भन्दै पास गरेको थियो।

खुम्चिएको सुरुङ पुनर्निर्माण क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेढ वर्षदेखि भुक्तानी दिन रोक लगाएको थियो। मन्त्री शर्मा नै समितिको सभापति हुँदा भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यही कारणले डेढ वर्षदेखि ठेकेदारले सुरुङको काम रोकेको थियो।

कमजोर भूगोलका कारण २०६९ भदौमा निर्माण पूरा भएको ४ किलोमिटरमध्ये ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको थियो। अहिलेसम्म ६ सय १३ मिटर सुरुङ पुनर्निर्माण भइसकेको छ। आयोजना सम्झौताकै सर्तमा अहिले ठेकेदारलाई काम गरेको रकम दिने घिसिङले बताए। 'काम गर्न सजिलो बनाउन कामको आधारमा भुक्तानी दिँदै जाने हो, बाँकी समस्या एउटा छुट्टै समिति गठन गरेर समाधान हुन्छ,' उनले भने, 'ठेकेदारले प्रतिबद्धता गरेको छ, अब तोकिएकै समयमा काम सकिन्छ।'

ठेकेदार र परामर्शदाता दुवैले हरेक साता प्रगति विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन पनि मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन्। 'मन्त्रालय र प्राधिकरणले गर्ने सहजीकरण सबै हुन्छ, ठेकेदारका समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छन्,' उनले भने, 'कामको गति बढाएर हरेक साताको प्रगति बुझाउनुपर्छ।' यो आयोजना राजनीतिक विषय बनिसकेका कारण अब समस्या देखाएर काम ढिला नगर्न पनि उनले चेतावनी दिए।

ठेकेदार हरेक साताको प्रगति परामर्शदातालाई बुझाउन प्रतिवद्ध भएको छ। त्यस्तै परामर्शदाताले प्राधिकरणलाई र प्राधिकरण सिंगो आयोजनाको साप्ताहिक प्रगति मन्त्रालयलाई बुझाउन तयार भएको छ। सुरुङको बाँकी काम समन्वय गरेर छिटो पूरा गर्न परामर्शदाता र ठेकेदार पनि सहमत भएका छन्।

लेखा समितिले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको काम फुकुवा हुँदासम्म ठेकेदार काम गर्न तयार भएको थिएन। कम्पनीका उच्च अधिकारी चीनबाट आएर छलफल गरेपछि मात्र काम अघि बढाउन सकिने ठेकेदारको तर्क थियो। बिहीबार मन्त्रालयमा कम्पनीका महाप्रबन्धक तथा नेपाल प्रतिनिधिसमेत उपस्थित भएका थिए।

दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको यो आयोजनाको निर्माण सम्झौताअनुसार २०६८ मंसिरमै पूरा हुनुपर्थ्यो। अहिलेसम्म साढे चार वर्ष समय लम्बिइसकेको छ। समय लम्बिँदा अमेरिकी डलरमा आएको उतारचढाव र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले लाग दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ।

इन्जिनियरिङ अध्ययनले जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट १५ देखि १८ करोड रुपैयाँ मान्छ। प्रसारण लाइनको लागतसमेत जोड्दा प्रतिमेगावाट करिब २८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत हालसम्म प्रतिमेगावाट ५० करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणकै दाबी छ। सम्झौता हुँदा ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत अहिले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०३:४२ शुक्रबार