ओखलढुंगा– ओखलढुंगाका सात सय भूकम्प पीडितले सरकारले दिने अनुदान नपाएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। लाभग्राहीको सूचीमा पीडितको नाम समावेश नभएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध भूकम्प पीडितहरुले मुद्दा हालेका हुन्। 

पहिलो चरणको राहत रकम लिएर परिचय पत्र पाएका भूकम्प पीडितको नाम अनुदान पाउने सूचीमा नपरेपछि प्राधिकरण विरुद्ध पुनरावेदन समितिमा मुद्दा दर्ता गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दर्ता गर्न पाउने गरी समिति खडा गरेपछि दैनिक उजुुरी आउने गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका सूचना अधिकारी सुनिता अधिकारीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘वास्तविक पीडित कोही नछुटुन् भनेर उजुरी लिँदै हामीले केन्द्रमा पठाइरहेका छौं।’ 

अनुदान पाउने सूचीमा नपरेका तर सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्दा रातो परिचय पत्र पाएका (घर पूर्ण क्षति भएको) पीडितले प्राधिकरणको राहत तथा अनुदान वितरण कार्यविधिमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कार्यविधि अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छनोट गरेका लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका व्यक्तिहरूले गुनासो फारम भरिरहेका छन्। जिल्लामा दुई चरणमा करिब १५ हजारले फारम भरे पनि छानबिनका क्रममा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने एक हजार ६ सय भूकम्प पीडितको पहिचान भएको छ। एक हजार ६ सय मध्ये ओखलढुंगाबाट ६ सय जना भूकम्प पीडितको उजुरी प्राधिकरण केन्द्रमा दर्ता भइसकेको छ। अन्य ५० वटा उजुरी जिल्लामा आएका छन्। 

पीडितले प्राधिकरण जिल्लामा दर्ता गराएको उजुरी केन्द्रमा दर्ता गरेपछि पुनरावेदन समितिले फैसला गर्नेछ। उजुरी संकलन गरेर मुद्दाका रूपमा समितिमा दर्ता गराएका मुद्दा मध्ये ३ मुद्दाको पेशी तोकिएको छ। चिशंखुगढीका कुलप्रसाद निरौला, शारदा प्रसाद निरौला र इश्वरी प्रसाद निरौलाले दर्ता गराएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि कात्तिक ११ गतेलाई पेशी तोकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समिति सचिवालय सिंहदरबारले जनाएको छ। 

जिल्लाबाट समितिमा परेका उजुरीको सुनुवाई अदालतमा हुने अन्य मुद्दाको प्रक्रिया जस्तै हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए। समितिले निवेदनका आधारमा आवश्यक कागजात र वास्तविकता अध्ययान गरेर फैसला गर्ने उनको भनाई छ। उजुरी दर्ता गराए पनि कसरी सुनुवाइ हुन्छ भनेर पीडितहरू अलमलमा परेका छन्। पीडितलाई अनुदान पर्खेको तीन वर्षमा फेरि मुद्दा हाल्न लगाएर अल्झाउन खोजेको भन्दै भूकम्प पीडितहरू भने आक्रोशित छन्।

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७५ १३:०९ शुक्रबार