काठमाडौं- सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको काम गराइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताले अनुभूत हुनेगरी काम अगाडि बढाउन संरचना र नीति तथा कानुन परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्मा एजेन्डका रूपमा उक्त विषय प्रवेश नगरे पनि छलफलक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ऐन–कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि पुनर्निर्माण काम अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र आइतबार प्राधिकरणको निर्देशक समितिले त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने बताएका थिए। 'अहिलेकै तरिकामा जाँदा निकै ढिला भयो, छिटो काम गर्नुपर्छ मात्र भनेर भएन, अब देखिने गरी काम गर्नुपर्छ,' छलफलक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, 'अब हामी एग्रेसिभ्ली अगाडि बढ्नुपर्छ। कसरी सजिलो हुन्छ, त्यहीअनुसार बढ्ने उपाय गर्नुपर्छ।'

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणक्रममा भइरहेको लम्बेतान र अल्झाउने प्रक्रिया हटाएर छिटो र तुरुन्तै काम गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था आइतबारको निर्देशक समिति बैठकले गर्ने जानकारी गराएको ती मन्त्रीले बताए। 'लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झेर जनताले दुःख मात्र पाउने देखिएको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलमा भने, 'त्यसकारण ठेक्कालगायत प्रक्रिया सबैलाई खुकुलो बनाउने गरी द्रूतगतिमा काम अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुनर्निर्माण काम अगाडि बढाउन प्राधिकरणको संरचना तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नु सामान्य कुरा भएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले बताए। उनले आवासलगायत अन्य काम अगाडि बढाउन हालको नियमले ढिला हुने देखिएकाले खुकुलो व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

'पुनर्निर्माणक्रममा कामको ठेक्का दिने, निश्चित समयसीमा तोक्नेलगायत समय दिँदा तीन महिनामा एउटा शौचालयसमेत बन्ने अवस्था देखिएन,' उनले भने, 'त्यसैले आइतबार बस्ने बैठकले पुनर्निर्माणलाई बाँध्ने र लामो बनाउने व्यवस्था परिवर्तन गरेर खुकुलो बनाउने छ।' बैठकमा पुनर्निर्माण काम छिटो अगाडि बढाउन र निगरानी गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदलाई पनि प्रत्यक्ष संलग्न गराउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठक आइतबार पहिलोपटक बस्न लागेको हो। समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। समितिले प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना, बजेट र पुनर्निर्माणको नीति–योजना स्वीकृत गर्नेलगायत काम गर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बैठक बस्ने निश्चित भएपछि प्राधिकरणले सरकारकै निर्देशनअनुसारका एजेन्डा तयार पारेको छ। आइतबार बस्ने समिति बैठकमा प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्य प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणक्रममा हुने ठेक्कालगायत प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउने, प्राधिकरणकोे वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, भूकम्पपीडित परिवारलाई घर बनाउन दिइने अनुदान रकमलाई दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख पुर्‍याउने, ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्ने योजना असफल हुनुका कारण, पीडित परिवारलाई थप तीन लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने लगायत विषयमा छलफल हुने गरी एजेन्डा तय गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार निर्देशक समितिको छलफलमा प्राधिकरणको संरचना परिवर्तनसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम गराई सन्तोषजनक नभएपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताकै सहमतिमा हटाउने तयारी भएको हो।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ अनुसार सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा जुनसुकै बेला हटाउन सक्छ। सरकारले हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई सोही व्यवस्थाअनुसार हटाउने तयारी गरेको हो।

प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीको कामप्रति असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री दाहालसहित नेपाली कांग्रेसका नेताले समेत यो कुरामा सहमति गरिसकेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले नागरिकलाई जानकारी दियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणलाई असोज २ गतेभित्र ११ जिल्लाका सम्पूर्ण भूकम्पपीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। तर, प्राधिकरणले उक्त समयमा मुस्किलले ३ लाख ८० हजार परिवारलाई मात्र पहिलो किस्ता रकम वितरण गर्न सकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको समयसीमाभित्र डेढ लाख परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाउन नसकेपछि दाहाल प्राधिकरणको काम गराइप्रति रुष्ट भएका हुन्।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०२:१४ शुक्रबार