सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जेजसरी आफ्नै आन्तरिक राजनीतिमा अलमलिएको छ, त्यसका कारण सरकारको कामकारबाहीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं पनि सरकारको कामकारबाहीमा भन्दा बढी पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउनेमै बढी केन्द्रित भएका छन् । पूर्ववर्ती दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी–केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाको केन्द्रीय स्तरमा प्राविधिक एकता भए पनि पार्टीका विभिन्न कमिटीको एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएको छैन। जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण प्रक्रिया जटिलमात्र बनेको छैन, एकीकरणका लागि तयार गरिएको खाकाप्रति केन्द्रीय स्तरमै असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यतिमात्र होइन, केन्द्रीय तहमा भएको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर पनि उत्तिकै असन्तुष्टि छ । केन्द्रीय तहमा प्रदान गरिएको जिम्मेवारीमा असन्तुलनदेखि जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्वमा आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा गर्ने नेतृत्वको कार्यशैलीले पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। यसले गर्दा पूर्णरुपमा एकीकृत भइनसकेको यो पार्टीमा अहिले विभिन्न गुट–उपगुट देखिएका छन् र पार्टी नेतृत्वलाई यिनै गुटउपगुटको व्यवस्थापन नै चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अधिकांश समय यिनै गुटउपगुटको व्यवस्थापन एवं जोडघटाउबीचको सन्तुलन मिलाउने कार्यमै बित्न थालेको छ । यसले गर्दा न सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छ न पार्टीका गतिविधि नै चुस्त र सिर्जनशील देखिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, जिल्ला एवं अन्य स्थानीय कमिटीहरुमा एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिदा पार्टीले गति लिन सकेको छैन । कार्यकर्ता परिचालन गर्ने काम भएको छैन जसले गर्दा सिंगो पार्टी कमिटी नै शिथिल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुमा देखिएको यस्तो शिथिलता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सकारात्मक सूचक होइन।

सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई राहत हुनेगरी योजनाको प्राथमिकीकरण गरी दैनिक जीवन सहज बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। सधैंभरि भाषण र गफमात्रै गर्ने तर व्यवहारमा केही नगर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणलाई सरकारप्रति आक्रोशित बनाउनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।

पार्टीको स्थानीय तहमा एकीकरणपूर्व नै झगडा, बेमेल र किचलो देखिएको छ जुन केन्द्रीय तहकै प्रतिबिम्ब हो । केन्द्रीय तहमा पनि नेता माधव नेपाल हुन् वा अर्का नेता झलनाथ खनाल, वा नारायणकाजी श्रेष्ठ नै किन नहुन्, पार्टीका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले लिएका निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेता नेपालले पार्टीभित्र आफनो फरक मत नै दर्ता गराएका थिए । अन्य कतिपय नेताहरुले पनि मौखिक रुपमा नै किन नहोस्, पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा फरक मत राख्दै आएका छन्। त्यसैले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेता नेपालले पार्टीभित्र दर्ता गराएको असन्तुष्टिमाथि छलफलसमेत भयो । नेता नेपालले पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको भन्दै पार्टीभित्र लिखित असन्तुष्टि दर्ता गराएका थिए । त्यसो त पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल देशबाहिर रहेका बेला नेता नेपालले स्थायी समितिको भेला डाकेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि अध्यक्षद्वयले असन्तुष्टिका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार बैठकमा छलफल भएको हो । यसले गर्दा ओली र दाहाल मिलेर मात्रै पनि पार्टीलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन किनकि पार्टीमा उनीहरुपछिका वरिष्ठ नेताहरुले आआफ्नो गुट चलाउँदै आएका कारण पनि पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन अध्यक्षद्वयलाई त्यति सहज छैन । अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पनि एकअर्काेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा एक ठाउँमा उभिए पनि उनीहरुबीच विश्वासको कमी छँदैछ। त्यसमाथि गत संसदीय निर्वाचनमा पराजय भोगेका नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा लैजाने दाहाल–गौतम रोडम्यापले ओलीलाई झस्काएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ वाट विजयी रामवीर मानन्धरले पार्टीसमक्ष सांसद पदबाट राजीनामा दिई गौतमलाई बाटो छाडिदिएको तर सर्वसाधारण र कार्यकर्ताबाट व्यापक असन्तुष्टि आएपछि पार्टीले त्यो निर्णय फिर्ता लिएको घटनाले पनि नेताहरुबीच चरम अविश्वास देखिएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्तै नदिई दाहाल र गौतमले त्यस्तो रोडम्याप कोरेको र त्यो योजना दीर्घकालीन हिसाबले आफूविरुद्ध हुन सक्ने ओलीको बुझाइले शीर्ष तहमै अविश्वास चुलिएको छ । गौतम आफै पनि ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन्। अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सरकार र पार्टीको काम कारबाहीलाई लिएर असन्तुष्ट छन् । सरकारमा मन्त्री भएकाहरुसमेत असन्तुष्ट देखिनु चाहिं उदेकलाग्दो विषय भएको छ।

त्यसो त सोमबारको बैठकले आगामी दिनमा विधि र पद्धति पालना गर्ने निर्णय गर्दै नेता नेपालको असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्ने प्रयत्न गरेको छ । विगतमा पनि निर्णय गर्ने तर पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने नेकपामा फेरि पनि विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन। एकातिर अध्यक्षद्वयले पार्टीको विधान र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिने र अर्काेतिर त्यसपछि उत्पन्न विवाद र असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्ने कार्यमा नै दुई प्रमुख नेताको अधिकांश समय खर्च हुने प्रवृत्तिले पार्टी र सरकार दुवै गतिशील बन्न सकेका छैनन् । यसले पार्टी र सरकार दुवैको लोकप्रियतासमेत खस्किँदै गएको छ। विगतमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसीको अनशनका विषयमा पार्टी लाइनविपरीत भेटघाट गरेको तथा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनले प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अहिले आएर पार्टी बैठकले श्रेष्ठको निर्णयलाई अस्वीकृत गर्दै उनलाई प्रवक्तामा यथावत् राखेको छ । यो पनि तत्कालको अवस्थामा विवादको व्यवस्थापनमात्रै हो । त्यसैले नेकपा र यसको नेतृत्वको अधिकांश समय यस्तै विवाद व्यवस्थापनमै बित्ने हो भने सरकार र पार्टी दुवैलाई आगामी दिनमा गति लिन गाह्रो पर्छ । त्यसैले पनि अध्यक्षद्वयले पार्टीमा निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियालाई अनुसरण गर्ने हो भने पार्टीभित्रको किचलो धेरै हदसम्म अन्त्य हुनेछ। यसका साथै दुई पार्टीबीचका स्थानीय कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण प्रक्रियामा पनि जति ढिलाइ ग-यो, त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै छिटोभन्दा छिटो एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन आवश्यक छ । मुख्य कुरा, सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई राहत हुनेगरी योजनाको प्राथमिकीकरण गरी दैनिक जीवन सहज बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। सधैंभरि भाषण र गफमात्रै गर्ने तर व्यवहारमा केही नगर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणलाई सरकारप्रति आक्रोशित बनाउनेछ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ०४:१९ बुधबार