coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

कांग्रेस र समावेशीकरण

कृष्णकुमारी खतिवडा
नेपाली कांग्रेसको ०६४ असोज ८ मा सम्पन्न एकता महासमिति बैठक कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो । किनकि, उक्त महासमिति बैठक सम्पन्नको करिब सात महिनापछि मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो संविधान सभामा जारी आफ्नो घोषणापत्रमा कांग्रेसले समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता स्थापित गर्यो । समानुपातिक समावेशीकरणकै सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत चयन गर्यो।

उता क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट महासमितिका लागि कम्तीमा एक महिलासहित पाँच जना सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था मिलायो । यतिले मात्र महिलाका मुद्दा सम्बोधन हुने स्थिति छैन । आज एकै खाले महिलाले पटक पटक आरक्षणका नाममा संसद् तथा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व पाएका छन् । अब पार्टीको केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारी एवं सदस्य वडा तहबाटै चुनिँदै आउने व्यवस्था मिलाउन सक्दामात्र समावेशिताको नाराले सार्थकता पाउँछ ।

जहानियाँ राणा शासनले नेपाली जनतामा छरेको घना अन्धकार र अन्यौलपूर्ण परिवेशमा बिपी, सुवर्ण शमशेरलगायत नेताले दिएको क्रान्तिकारी सन्देश र प्रेरणाको आलोकमा नेपाली कांग्रेस ७ दशकपछि आजका मितिसम्म पनि अविचलित छ । लोकतन्त्रका खातिर पार्टीले सशस्त्र क्रान्ति, सत्याग्रह, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, राष्ट्रिय मेलमिलाप, निर्वाचन र जनमत संग्रहसँगै गणतन्त्रमा फड्कने क्रान्तिकारी नीति अवलम्बन गर्यो । पार्टीले लिएको पछिल्लो नीति खास गरी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन समाजवाद, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी निर्वाचन प्रणाली थिए । आजका मितिसम्म कांग्रेसले लिएको सिद्धान्तप्रतिको अविचलित अडान र समयसापेक्ष नीतिकै कारण ऊ जीवन्त पार्टीका रूपमा रह्यो । तर, पार्टी स्थापनको ७२ वर्षपछि आज आएर कांग्रेसको भविष्यबारे विभिन्न कोणबाट बहस प्रारम्भ भएका छन्।

भन्नै पर्दैन– आजका मितिसम्म देशमा अग्रगामी परिवर्तन एवं आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको भरपर्दो माध्यम कांग्रेस थियो र छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणसँगै गणतन्त्रको संस्थागत विकासको पहलकदमी कांग्रेसले नै लिएकै हो । समाजको अग्रगामी रूपान्तरण, समतामूलक समाज, सामाजिक न्यायसँगै राज्यको पुनःसंरचनाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यभारको नेतृत्व गर्न अहिले पनि कांग्रेसमाथि नै दबाब छ । सरकारका पछिल्ला विवादास्पद एवं अलोकप्रिय कार्यले कांग्रेसप्रतिको भरोसा थप बढाउँदै लगेको हो । तर, सरकारद्वारा चौतर्फी रूपमा सिर्जित संसयसँगै हत्या, हिंसा, बलात्कार, महँगीजस्ता जनताको ढाडै सेक्ने काममा समेत राज्यको उदासीनता हुँदासमेतको असामान्य चुनौतीलाई कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वबाट चिर्न कति सम्भव होला भन्ने मूल प्रश्न आज जबर्जस्त रूपमा अगाडि तेर्सिएको छ।

पार्टी नेतृत्वबाटै सिर्जित गुटका कारण तमाम कार्यकर्ताको भरोसा पार्टी नेतृत्वमा हराउँदै गयो । विधान र पद्धतिको विषय त कथाजस्तै हुन लाग्यो नै कांग्रेसप्रति गर्व गर्ने तीनवटा विषय सबैभन्दा पुरानो क्रियाशील पार्टी, जननेता बिपीको सिद्धान्त र विचारद्वारा निर्देशित पार्टी र इतिहासमै शक्तिशाली पार्टीसमेत ओझेलमा पुर्याइएको छ । हिजो विशिष्ट कालखण्डमा पनि सफलता र असफलता, गुण र दोषलाई छलफल गराएर आप्mनो जिम्मा लिन पार्टी नेतृत्व किञ्चित पछि हट्दैनथ्यो । आज एउटा निर्वाचनको समीक्षाको विषय पनि महासमिति हुँदै महाधिवेशनसम्म राजनीतिक मुद्दाका रूपमा जाँदै छ । यो, कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि पटक्कै सुहाउने विषय हैन । अझ महिलाका मुद्दाका सवालमा त कांग्रेस पूरै उदासीन देखिन्छ।

कांग्रेस ७ दशकसम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैछ । २००७ को आन्दोलन, २०१५ को आमनिर्वाचन, ३० वर्ष निरन्तर पचायत व्यवस्था विरोधी संघर्ष, ०३६ सालमा जनमत संग्रह गराउन राजालाई घुँडा टेकाउन सफल, ०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, ०६२–०६३ मा पार्टीको नीतिमै परिवर्तन ल्याई गणतन्त्रको बाटो समाएर राजतन्त्रको अन्त्यसँगै पछिल्लो आमनिर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधानको कार्यान्वयनजस्ता उपलब्धि कांग्रेसकै खातामा जान्छ । एउटै राजनीतिक दललाई यति धेरै उपलब्धिको अगुवाइ गर्ने अवसर इतिहासले प्रदान गर्नु सामान्य विषय हुँदै होइन । तर, उपलब्धिको यत्रो चाङको जगमा उभिएको पार्टी आज असफलता उन्मुख हुनुका कारण आसन्न महासमितिजस्ता वैधानिक फोरममा खोजिनैपर्छ।

कांग्रेसमा आज नेतृत्व स्वयंले गुट चलाएको भन्ने आरोप छ । पार्टीमा विचार पद्धति फस्टाउने काम भएन । लामो समय शासनमा रहेको दलले शासकीय विकृतिलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो । रोक्नुको त कुरै छाडौँ पार्टी नेतृत्व स्वयं विकृतिमा लोभिन पुग्यो । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै कांग्रेसले नै २०१२ सालमा लिएको समाजवादी नीति लागू गर्ने अवसर पटकपटक दिए । तर, ती अवसरलाई छोप्ने समय कांग्रेस स्वयं आफ्नै नै सरकार ढाल्ने र बनाउनेसँगै पार्टी नै तोड्ने जस्ता कार्यमा तल्लीन भयो । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सवालमा अब्बल देखिएको कांग्रेसमा गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सत्ता सञ्चालनमा भने गम्भीर कमजोरी देखियो । आजको विषम परिस्थितिको संघारमा आइपुगेको कांग्रेसको भोलिको मार्गचित्र के ? आजका मितिसम्म कांग्रेसले देखेको सपना चुनावअघि बाँड्ने र चुनाव लगत्तै बिर्सिने भनेर पार्टीमाथिको आरोप जबर्जस्त बन्दै गएको छ । वास्तवमा आजका मितिसम्म देखिएको ‘परम्परागत प्रजातन्त्रवादी’ भएर भोलिको युगको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्न सक्ला त ? अब भोलिका मितिमा लिने छुट्टै नीतिउपर बहस चलाउन नसक्ने हो भने जनताले साथ दिइरहन सक्ने स्थिति देखिँदैन।

शान्ति सुरक्षा, करको मार, प्रेस तथा न्यायालयप्रतिको नीति, विपक्षीप्रतिको व्यवहार, मेडिकल माफियाको पृष्ठपोषण, मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाको बढोत्तरी, जनजीविकाका सवाललाई पूर्ण रूपमा गरिएको बेवास्ताजस्ता विषयले सरकारको लोकप्रियता तीव्र गतिमा ओरालो लाग्दैछ । आज, छाडा बजार त प्रोत्साहित भएकै छ नेकपाका नेताहरूको आ–आप्mनै स्वार्थका कारण समृद्धिको मुद्दा नै ओझेलमा पर्न पुगेको छ । सरकारबारे नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले धेरै कुराको संकेत गर्छ । तसर्थ, यति नै बेला नेपाली जनतालाई चाहिएको ओज र गरिमायुक्त शक्ति हो । तर, कांग्रेस स्वयं त्यो शक्ति निर्माणभन्दा पनि चार ताराको मान नै राख्न नसक्ने गरी थलिन पुगेको छ।

आजका मितिसम्म नेपाली जनताले कल्पना गरेको उच्चतम व्यवस्था गणतन्त्र पाएका छन् । सरकार दुई तिहाइ बहुमतको बलियो छ । सरकार स्वयंले पनि शालीनसँगै कमजोर प्रतिपक्ष पाएको छ । इतिहासकै बलियो भनेको सरकारले पनि बहाना नै खोजेर हिँड्छ भने जनतामा निराशा छाउँदा आशाको सञ्चार गरिदिने शक्तिसमेत बाँकी रहन्न । कांग्रेसको पनि शालीनता हेर्दा लाग्छ– निर्मला हत्या प्रकरण, महँगी, शान्ति सुरक्षा र करलगायतको सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको हैसियतले उठाउने विषय नै छैनन् झैँ प्रतीत हुन्छ। 

कुरा जनताको मात्र गर्ने विश्वभरकै वामपन्थीहरूले काममा भने के गर्छन् भनेर हेर्न अन्यत्र जानै पर्दैन । जनताको हैसियतभन्दा माथि करको दायरा निर्धारण गरेर आज जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । समाजवादका खातिर लडेको बताउने वामपन्थीहरू सर्वसाधारण जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने बलियो प्रमाण हो यो । यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ जनतालाई सामाजिक न्याय दिन एकातिर राज्य चुक्दै छ भने जनताको आर्थिक तथा न्यायका सन्दर्भमा प्रतिपक्षीसमेत बेखबरझैँ देखिएको छ।

यसर्थ भन्नैपर्ने हुन्छ, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर यहाँका दल र जनताको अवस्था भने जहाँको तहीँ  रह्यो । जनताले लड्दै राजनीतिक व्यवस्था त फेरे तर जनताको आधारभूत अवस्था भने झनै कष्टकर बन्दै गयो । जनजीविकाका यी र यस्ता सवालमा राज्य र प्रतिपक्ष दुवै चुक्न पुगे । शक्तिमा हालीमुहाली हिजो राणा, शाह र ठकुरीको थियो । आज पात्र परिवर्तन भएर शक्तिमा हालीमुहाली अरुकै छ । पात्र बदलिए तर प्रवृत्तिमा बदलाव आएन । यसले जनतामा थप निराशासिवाय अन्य केही उत्पन्न गराएको छैन । यस्तो अवस्थामा सत्ताभन्दा पनि प्रतिपक्षी चनाखो देखिनु पथ्र्याे तर प्रतिपक्षी पनि नेतृत्वकै कारण समपर्णवादी भइदियो।

यो अवस्थाबाट कांग्रेसलाई ब्युँत्याउन नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य त छँदै छ सँगै परिवर्तित नेतृत्वले पनि कांग्रेसलाई परिवर्तन गर्न चुनौतीपूर्ण कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीप्रति जनतामा फैलिएको चरम निराशा एकाध घटनाक्रम र अपवादका रूपमा उदाएका नेतृत्वले तत्काल सम्बोधन गर्ने विषय हुन सक्दैन ।  सरकारको काम कारबाही, पार्टीले लिने नीति, समावेशिताको आधारमा निर्माण गरिने विधान र महिलाका मुद्दाजस्ता विषयमा बहस चलाउँदै नजाने हो भने जनताले पुरानो पार्टी भनेर नेपाली कांग्रेसलाई नै साथ दिइरहने छैनन्।
               (खतिवडा कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)
 

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७५ ०३:०० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App