एकीकृत चिकित्सा पद्धतिप्रति आकर्षण

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५, ०८ : ३७ नागरिक

काठमाडौं – नेपालमा अझै पनि परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको महत्व घटेको छैन । सर्वसाधारणमा आयुर्वेद तथा एकीकृत चिकित्सा पद्धतिमा विश्वास छ । यस्ता उपचार पद्धतिमा आकर्षण झन् बढ्दै गएको छ । उपचार समय लामो हुने भए पनि दीर्घकालीन रोगको समाधान हुने विश्वासमा अहिले मानिस लालायित छन्।

सामान्य चिकित्सा उपचार पद्धति अपनाएका कतिपय बिरामीसमेत आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सामा भरोसा गर्छन् । एकीकृत चिकित्सा पद्धतिमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, अक्युपञ्चर (सियोले घोप्ने), आम्ची (तिब्बती उपचार पद्धति) र होमियोपेथिक पर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालै गरिएको अध्ययनमा पछिल्लो पाँच वर्षमा परम्परागत एवं एकीकृत चिकित्सा पद्धतिमा उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम बढेको पाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत सृष्टि कार्की भन्छन्, ‘उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गरिएको अध्ययनमा पछिल्लो पाँच वर्षमा १०० भन्दा बढी यस्ता संस्था खुलेको पाइयो । यसले पनि परम्परागत उपचार पद्धतिमा आकर्षण छ भन्ने देखिन्छ।’

परिषद्ले अहिले देशभर नै आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा केन्द्रको अध्ययन गरिरहेको छ । अर्काे महिना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी परिषद्को छ । खासमा आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा केन्द्रको अवस्था नै यकिन नभएकाले आधारभूत अध्ययन थालिएको हो । पहिलो चरणको अध्ययनपछि बिरामीको अवस्था र आकर्षणको पनि अध्ययन गरिने परिषद्ले जनाएको छ । संख्या कति छ, सरकारी र निजी संस्था कति छन्, कुन संस्थाले कस्तो चिकित्सा सेवा दिइरहेका छन्, मानव स्रोतसाधनको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने भएकाले नीतिनिर्माणमा र नियमनमा समेत सहयोगी बन्ने विश्वास रहेको परिषद्का उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्भयकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘आधुनिक औषधि जडीबुटीबाट नै बनाउने हो । प्रशोधन नगरिएकै जडीबुटीले पनि उपचार गर्न सकिन्छ । हिमालदेखि तराईसम्म नै आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा सेवा छ । यसको आफ्नै महत्व हुन्छ ।’ त्यसैले छरिएर रहेका संस्थालाई एकीकृत गर्ने र संख्या यकिन गर्ने मुख्य उद्देश्य अध्ययनको हो,’ उनले भने।

जिपिएस ट्र्याकिङ
उपत्यकाका आयुर्वेद तथा एकीकृत चिकित्सा केन्द्रको जिपिएस ट्रयाकिङ गरिएको छ । यसरी ट्रयाकिङ गरिएका संस्था एकै ठाउँमा बसेर हेर्न सकिन्छ । कुन ठाउँमा केन्द्र छन् भनेर खोजिरहनु पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकामा १५५ यस्ता संस्था रहेको अर्का अनुसन्धान अधिकृत अरुण शाह बताउँछन् । यहाँ २५ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका संस्था भने १० मात्रै छन् । अधिकांश संस्था नयाँ छन् । नयाँ संस्था एक सयभन्दा बढी छन् । यो तथ्यांकले परम्परागत उपचार पद्धतिको प्रयोग बढेको देखिन्छ । मासिक ६ सयभन्दा बढी बिरामीको सेवा दिने संस्था ६ मात्रै छन् । उपत्यकामा चार महिना लगाएर अध्ययन गरिएको थियो । जिपिएर ट्रयाकिङ गरिएकाले अब ती संस्थासँग जोडिने कुनै पनि काम गर्न सहज हुने छ । जिल्ला आयुर्वेदमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपयले नगरेको पाइएको छ।

धामीझाँक्रीको महत्व
अध्ययनअनुसार धामीझाँक्रीबाट हुने उपचार सेवाको पनि आफ्नै महत्व रहेको पाइएको छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा धामीझाँक्रीबाट हुने उपचार सेवामा आकर्षण कम नदेखिएको अनुसन्धान अधिकृत शाह बताउँछन् । ‘हरेक समुदायमा फरकफरक धामीझाँक्रीको संस्कृति देखियो’, अध्ययनबारे शाहले भने, ‘गाउँमा यसको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने देखिन्छ ।’ फरक फरक संस्कृतिमा फरकफरक परम्परागत उपचार पद्धति रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालका ३३ जिल्लामा नमुना सर्वेक्षणमार्फत अध्ययन भएको थियो।    (रासस)

सबै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रस्ताव
काठमाडौं – मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय रहने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका निकायमा नयाँ संरचनाका साथै दरबन्दीको मस्यौदा तयार पारेको छ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नयाँ संरचना तथा त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खाका तयार पारेको हो । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजक रहेको संघीय व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अझ सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा रहने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य शाखा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो।

सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रबद्र्धन तथा तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि व्यवस्थापन केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती निकायमा ११ औं तहको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । गत भदौ २८ गते प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेलको संयोजकत्वमा सो समिति गठन भएको थियो।

प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेलले भने, ‘नयाँ संरचनामा देखिएका केही प्राविधिक समस्यालाई सम्बोधन गरी दरबन्दीका लागि पनि मस्यौदा तयार पारिएको हो ।’ मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको संघीयता कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना साउन १ गतेदेखि लागू गरेको थियो । सो मस्यौदा बमोजिम अव सातवटै प्रदेशअन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय रहनेछन् । संघीय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकनसमेत गरेको छ।

यस अघि बनाइएको संरचनामा सातवटा प्रदेशमा ३५ वटा मात्र प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रहने व्यवस्था थियो । उक्त प्रावधानमा कर्मचारीबाट व्यापक गुनासो आउनुका साथै मन्त्रालयले समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन कठिन महसुस गरी सबै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रावधान अघि सारेको हो।

तयार पारेको नयाँ संरचनाको खाका कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने संयोजक डा. प्याकुरेलले दाबी गरे । स्वास्थ्य सेवातर्फका ११ औं तहका १३, नवौं र १० औं तहका ३२, सातौं तहका करिब चार सय कर्मचारी जिम्मेवारीबिहीन रहेका बताइएको छ।

यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका एक हजार तीन सय ५६ स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी विभिन्न स्थानीय तहमा मिलान गरिएका थिए । अझै पनि कयौं स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न समस्या परिरहेको छ।  (रासस)








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad