काठमाडाैं- सरकारले नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण (डेटा)मा सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई हेर्ने मात्र (रिड वन्ली एक्सेस) कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। गत असोज ९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय सर्भरमा रहेको नागरिकताको विवरणमा हेर्नमा पहुँच प्रदान गरिएको हो। 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०४४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्यविधि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वीकृत गरेका हुन्। 

नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएमा केन्द्रीय डेटावेस सर्भरमा भएको विवरण हेर्न सकिने छ। 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको केन्द्रीय सर्भरको विवरणमा नागरिकता, राहदानी, यात्रा, दस्तावेज र घरजग्गालगायत भूमि व्यवस्थापन बैंकिङ तथा वित्तीय कारोवार, पञ्जिकरण/व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने निकायलाई मात्र हेर्ने पहुँच प्रदान गरिएको छ। 

निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित निकायका प्रमुखको सिफारिसमा मात्र नागरिकताको विवरण हेर्न पाइनेछ। पहुँच आवश्यक पर्नुको कारण पनि स्पष्ट खुल्नुपर्नेछ। 

त्यसैगरी प्रमाणीकरण तथा सिफारिस, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्र, न्यायिक निरुपण, अनुसन्धानका क्षेत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र आवश्यक पर्ने अन्य क्षेत्रलाई पनि विवरण हेर्ने मात्र अनुमति हुनेछ। 

सेवा प्रदायक निकायलाई हेर्नेमात्र पहुँच एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र प्रदान गरिने र अर्को आव सुरु भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपको आवेदन भएमा मात्र पुनःपहुँच प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। 

नागरिकताको विवरण संवेदनशील विषय भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन गृह मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नुका साथै त्यसो गरेको पाइए तत्काल पहुँच अन्त्य गरी कानूनी कारवाही गर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ। रासस

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७५ ०७:०९ शनिबार