काठमाडौं– भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करार सेवामा कार्यरत प्राविधिक इन्जिनियरहरुले चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार हस्ताक्षर संकलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भएका छन्।

गत वैशाख १२ गतेबाट ३ महिनाका लागि करार सम्झौता गरी काम सुरु गरेका थिए। तर, असार १२ गते करार अवधि सकिएपछि पनि आफूहरुको करार नियुक्ति नवीकरण नभएको भन्दै उनीहरु असोज १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधिकरणले करार नवीकरणका लागि जिल्लाहरुमा करार पत्र पठाएको भए पनि सेवासुविधा विहिन भएकोले पहिलेकै तलबस्केल र सेवामा सम्झौता नगर्ने भन्दै उनीहरुले आन्दोलन जारी नै राखेका हुन्।

गाविसमा आफूहरुले काम गर्ने कार्यालयको व्यवस्था, प्राविधिक उपकरणहरुको व्यवस्था, दुर्घटना बीमा, दूर्गम भत्ता, आवास, खाना, बिदा, तलब वृद्धिलगायतका सेवा सुविधान माग गर्दै आफूहरु आन्दोलमा उत्रिएको करार इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए।

‘सहरी विकास मन्त्रालयले हामीलाई नयाँ कन्ट्रयाक पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर विगतकै तलब स्केल तथा सेवा सुविधानविहिन सर्तमा हामी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौं।’

करारका पुनर्निर्माण इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुका मासिक २४ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन्। पुरानो सम्झौतामा बिदाको व्यवस्था नभएको भए पनि नयाँ सम्झौता पत्रमा वर्षको १२ दिन बिदाको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता राम थपलियाले जनाकारी दिए।

‘प्राधिकरणको सिफारिस र सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार करार इन्जिनियर तथा प्राविधिकको सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ,’ थपलियाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै मान्दैनौं भन्नेलाई प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन।’

अर्थ मन्त्रालय बजेट थप्त तयार भएको अवस्थामा मात्र करार कर्मचारीलाई सेवा सुविधान थप्न सकिने अवस्था रहने उनले बताए।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले यसअघि मन्त्रालयमा धर्नालगायतका विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए।
हाल देशभर करिब २ हजार ५ सय करार इन्जिनियर तथा प्राविधिक भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोगीका रुपमा कार्यरत छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु मानिएको गोरखामा १ सय २९ जना इन्जिनियर प्राविधिक कार्यरत छन्।
 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०७:३१ बिहीबार