काठमाडौं – निजी मेडिकल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नासँगै आफूखुसी शुल्क बढाउन नपाउने भएका छन् । मेडिकल कलेजले ७० देखि ८० लाखसम्म रकम असुलिरहेको गुनासाका आधारमा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विज्ञहरुसँग सल्लाह गरी शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए।

‘सोही प्रस्तावमाथि आइतबार छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मेडिकल कलेजले लिने शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेको हो,’ शिक्षामन्त्रीका प्रेस संयोजक सुनिल खड्काले नागरिकसँग भने । निजी मेडिकल कलेजले असुलेको अधिक शुल्क मन्त्रालयको निर्देशनपछि फिर्तासमेत गराइने पनि उनले जनाए।

उपत्यकाका निजी मेडिकल कलेजले दुई वर्षअघि सरकारसँग गरिएको सम्झौतामा २०७५ को शैक्षिक सत्रदेखि शुल्क बढाउने सहमति भएको भन्दै शुल्क बढाएर रकम असुलिरहेका थिए । दुई वर्षअघि सरकार र डा. गोविन्द केसीको सहमतिमा उपत्यकाभित्रका कलेजहरुले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरुले ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिनुपर्ने निर्धारण भएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले मन्त्रालयमा आएका गुनासाका आधारमा मेडिकल कलेजका मनलाग्दी शुल्कबारे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग समीक्षा भएको र त्यहीअनुसार मन्त्रालयले शुल्क बृद्धि नगर्न रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको जनाए । ‘मन्त्री परिषद्को निर्णयको बेहोरा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अब निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ,’ सहसचिव लम्सालले भने, ‘नियमविपरीत शुल्क असुली गर्न कसैलाई छुट हुँदैन।’

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७५ ०१:५६ मंगलबार