दैनिकजसो वर्षा। हरेक दिन विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिने लाइन। त्यसपछि अँध्यारो रात। साँघुरो बस्ती। थोरै जमिनमा लहरै अनि धेरै टहरा। घरैपिच्छे धेरै जहान। हरेक परिवारको बासथलो एउटा टहरो। त्यो पनि निकै साँघुरो। सबै अस्थायी, जस्तापाताले घेरिएको। पानी परे बस्नै नसकिने आवाज, घाम लागे बाफिलो, हावाहुरी चले उडाएर लैजाने त्रास। उसै त चिसो हावापानी भएको हिमाली क्षेत्रमा बस्ने बानी लागेकाहरु बेसीको गर्मीमा बस्ने बाध्यता। त्यसमाथि यी सबैखाले अप्ठेराले अत्यन्तै कष्टकर बनाएको जीविन नचाहेरै पनि धान्न विवश छन् रसुवाका विस्थापित परिवार।

भूकम्प आयो/गयो तर यसको असर भने अहिलेसम्म गएन। बसोबास थलो तहसनहस हुन पुग्यो। आफ्नो गाउँमा बसोबास गर्न नसकिने गरी जमिन चिराचिरा भएपछि थलो नमीठो मनलेे छाड्नुपर्‍यो। भूकम्पका कारण रसुवाको हाकु, डाँडागाउँलगायत गाविसबाट धेरै परिवार विस्थापित हुन पुगे। उनीहरू जिल्लाकै लहरेपौवा गाविस वडा नं. १ नौबीसेमा १ सय २०, बोगटीटार क्याम्प नं. मा २ मा ९२, लहरेपौवा गाविस वडा नं. ८ काभ्रेमा ६२ परिवार, ठूलोगाउँ गाविसको शान्तिबजारमा ७ परिवार नुवाकोट गेर्खु गाविसको वेत्रावती सातबीसे ३१ र सिम्मुटारमा ७ परिवार अस्थायी शिविर खडा गरी बसेका छन् । उता हाकु गाविस वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७ का विस्थापितहरू २३५ घरधुरी भने सदरमुकाम धुन्चे वरिपरि अस्थायी टहरा बनाइ बसोबास गरिरहेका छन्। धुन्चे क्षेत्रमा विस्थापितहरू केबु टोल, कृषि फार्मको जमिन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको वरिपरि र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यालय नजिकको खाली जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन्। प्रायः यी सबैको हालत माथि भनिएजस्तै हो।

भूकम्प गएको १८ महिना बित्यो। यतिका बेलासम्म पनि भूकम्पपीडित परिवारलाई सहयोगको पहिलो किस्तासमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले कसरी देश चलाउला ख्वै?

यता वास्तविकता यस्तो छ उता सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन सम्झौता भइसकेको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ। यता भूकम्पबाट विशेष पीडित भएकाहरू झन्झन् पीडित बन्दै गएका छन्। विस्थापित बस्तीमा चामल सकिएको छ, छोराछोरी पढाउने स्रोत छैन। काम गर्न जाउँ भने भन्नेबित्तिकै काम पाइँदैन। उता सरकारी पक्षचाहिँ विस्थापितका क्षेत्रमा निकै काम भएको दाबी गरेर थाक्दैन, मानौं उनीहरुका समस्या समाधान भइसके।

विस्थापित बस्तीमा यतिबेला विभिन्न समस्या थपिँदै गइरहेको छ। सिप जानेकाहरू क्याम्पभित्रै डोको डालो बुन्ने, पाङ्गाव (तामाङ महिलाले लगाउने कपडा) बनाउने जस्ता काम त गर्छन् तर यसको पनि पर्याप्त बजार छैन। यतिबेला राहत वितरण गर्ने संस्था पनि छैनन्, सरकारले वितरण गर्न छाडिहाल्यो। संस्थाहरू शिविरमा आउनै छाडे। अरुको थोरै जग्गा त्यही पनि मासिक चर्काे भाडा तिरेर बसेका विस्थापितहरूसँग खेतीपाती गर्ने जमिन पनि छैन। बेलाबेला जग्गाधनीले त्यहीँबाट पनि उठ्नू भनेर हैरानी पार्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा विस्थापितसँग रुँदै …कहाँ जानु?' भनेर सोध्नुको विकल्प देखिएको छैन।

सरकारी काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ। यतिका दिनसम्म पुनर्निर्माणको प्रक्रिया चुस्त हुन सकेको छैन। कतिसम्म भने सरकारले गत जेठ १७ गते पारित गरेको भूकम्पपीडितका लागि जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिसमेत यतिबेलासम्म जिल्लाका सरोकारवाला निकायमा आइपुगेको छैन। त्यो कार्यविधिअनुसार जिल्लामा विस्थापित भएका, आफ्नो नाममा जग्गा नभएका वा लालपुर्जा नभएका परिवारलाई जग्गाको नापी गरी वा जग्गाको खोजी गरी पुर्जा वितरण गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लामा वन, मालपोत, नापी, जिविस र प्रशासन कार्यालय समिति रहेको उक्त कार्यविधि यतिका दिनसम्म जिल्लामा नआइपुग्नु बडो दुःखद् कुरा हो। जेठमा पारित कार्यविधि सम्बन्धित निकायमा यतिका दिनसम्म आएको छैन भने कहिले आएर समितिले काम गरेर अनि जग्गा पाई पीडितले घर बनाउन पाउने हुन्, कहिले र कहाँको जग्गा खोजी गरी विस्थापितको पुनर्स्थापना गराइने हो? अत्तोपत्तो छैन।

भूकम्प गएको १८ महिला बित्यो तर विस्थापितको हकमा सरकारले केही नगरेको गुनासो पीडितको छ। रसुवा जिल्लाको हकमा मात्रै हाकु, डाँडागाउँ, ठूलोगाउँ र लाङटाङबासी विस्थापित छन्। सबभन्दा बढी पीडा यतिबेला हाकुबासीमा देखिएको छ। उनीहरू धेरै ठाउँमा छरिएर बसोबास गरिरहेका छन्। शिविरमा बसेका भूकम्पपीडितलाई अन्य मानिससरह व्यवहार नगरिएको थप गुनासोसमेत उनीहरूको छ। हो, घर कमसल भएकै कारण, भिरालो जमिनमा भएकै कारण उनीहरुले आफ्ना प्रिय बासस्थल गुमाउनुपरेको हो। यस अर्थमा भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावितमा तिनै गरिब छन् जो यसअघि पनि गरिब नै थिए। तर फेरि सरकारले तिनै गरिबमाथि थप अन्याय गरिरहेको छ बेलैमा उनीहरुको पुनर्स्थापनामा नसघाएर। आखिर कहिलेसम्म? 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०५:०६ बिहीबार