काठमाडौं – राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाका समितिले गरेका कामकारबाहीमा सम्भव भएसम्म समन्वय गरेर अघि जाने रणनीति तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिका कतिपय क्षेत्राधिकार एउटै भएका कारण सकेसम्म समन्वय गर्ने नभए आआफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र समितिका सभापतिहरूबीच सोमबार क्षेत्राधिकार तथा समितिको प्रभावकारिताका विषयमा छलफल भएको थियो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मिलेसम्म समन्वय गरेर जाने तर नमिलेका विषयमा क्षेत्राधिकारमा दोहोरो परे पनि आफ्नो तरिकाले समिति अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रियसभा समितिहरूका छलफलका विषय प्रतिनिधिसभाका समितिसँग दोहोरो पर्न थालेको समाचार आउन थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समिति सभापतिहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाका समिति र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका समितिको अध्ययनको प्रकृति नै फरक भएका कारण यस्तो निष्कर्ष निकालिएको राष्ट्रियसभाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाका समितिलाई मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको छ भने राष्ट्रियसभाका समितिको मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको छैन।

‘प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारभन्दा राष्ट्रियसभाको क्षेत्राधिकार व्यापक छ, त्यसैले प्रतिनिधिसभाका समितिसँग राष्ट्रियसभाका समितिको कार्यक्षेत्र बाझिनु स्वाभाविकै हुन जान्छ,’ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका कुनै समितिले उठाएका विषयलाई राष्ट्रियसभाका समितिले पनि उठाउन सक्ने हुँदा यसलाई क्षेत्राधिकार दोहोरो परेको मान्न मिल्दैन।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हेर्ने अधिकार छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा, विकास समितिलगायतसँग पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे हेर्ने अधिकार छ। दिगो विकासका विषयमा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै समितिलाई हेर्ने अधिकार दिइएको छ । मानवअधिकारको विषयलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा राखिएको छ भने यो विषय राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राखिएको छ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सचिव सुदर्शन कुइँकेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिबीचमा समन्वय गर्न सकिने विषयमा मात्र समन्वय हुन्छ ।’ यसअघि राष्ट्रिय सरोकार समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्बन्धी एउटै विषयमा निर्देशन गरेका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशन नै दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।

राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिलाई नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय यसको क्षेत्राधिकार भएकाले यसले समग्र दिगो विकासका पक्षमा छलफल गर्ने अधिकार दिइएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिलाई सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन ऐन, कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र छुट्टाइएको छ।

प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई यससम्बन्धी कार्य र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय तोकिएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र समुदाय संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय छुट्ट्याइएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति बिडारीले भने, ‘राष्ट्रियसभाका समितिहरू प्रतिनिधिसभाका समितिको क्षेत्राधिकार फराकिलो भएकाले अध्ययनको विषयमा पनि धेरै फरकपना आउनेछ।’

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७५ ००:५६ मंगलबार