काठमाडौं- भारतीय आयल निगमसँग पाइपलाइन निर्माण छलफल चलिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विविधीकरण माग उठेको छ। पाइपलाइन निर्माण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला राखेर आयातका अन्य सम्भावना सधैँका लागि जीवित राख्नुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ। पाइपलाइन निर्माणका सर्तमा सहमति गर्दा सरकारले आयातका अन्य सम्भावनाको ढोला खुला राख्न उनीहरुले सुझाव दिएका हुन्। 

भारतीय पक्षले गत वर्ष गरेको नाकाबन्दीपछि रोकिएको पाइपलाइन सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न नेपाल आयाल निगमका पदाधिकारी भारतमा रहेका बेला बजार विविधीकरण विषय चर्चामा आएको हो।

आपूर्ति सहज हुने, लागत घट्ने र मिसावट समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने भएपछि भारतीय पक्षले पेट्रोलियम पदार्थलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेपछि विविधीकरण माग उठेेको हो।

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले पाइपलाइन निर्माण सम्झौता बजार विविधीकरणलाई प्रभावित हुने किसिमले गर्न हुने सुझाव दिएका छन्।

'पाइपलाइन निर्माणमा ढुवानी समस्या, मिसावटलगायत समस्या समाधान हुन्छ,' सचिव ओझाले भने, 'तर पाइपलाइन निर्माण गर्दा बजार विविधीकरण रोक्ने गरी गर्नु हुँदैन।'

गत वर्षको नाकाबन्दीले नेपालीलाई झस्काएको भन्दै पूर्वसचिव ओझाले थपे, 'हाम्रालागि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने स्रोत फरकफरक हुनुपर्ने विगतले देखाएको छ।'

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पाइपलाइन निर्माणको विषयमा सहमति भएपछि दुवै देशका मन्त्रीहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको ठीक एक वर्षअघि संविधान जारी भएपछि भारतीय पक्षले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्री आयातमा रोक लगाएको थियो।

त्यसपछि सरकारले लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा रहँदै आएको एकाधिकारलाई तोड्दै भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट बराबरी परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो।

'पेट्रोल अन्य वस्तुजस्तो विषयमा होइन। यसले जीवन ठप्प पार्ने गरेको छ। यसलाई पटक पटक आफ्नो विषय स्वार्थ पूरा गराउने हतियार बन्ने गरेको छ,' राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, 'यसैले बजार विविधीकरण रोक्ने गरी कुनै पनि सर्त स्विकार्ने गरी पाइपलाइन निर्माण हुनुहुँदैन।'

सुवेदीले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने विषयमा चर्चा हुने गरी काम हुन नसकेका प्रति असन्तुष्टि जनाए।

चीनसँग छलफल भएपछि खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा भारतीय आयल निगमले पाइपलाइन निर्माणका सर्वे सम्पन्न गरिसकेको छ।

पूर्व सचिव ओझाले पाइपलाइन निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण र सञ्चालनमा समेत नेपाली पक्षलाई समावेश गराउनु आवश्यक रहेको बताए। 'नेपालले खानेपानी पानीको, ढलको पाइप लाइन निर्माण गरे होलान्। पेट्रोलीयम पदार्थको पाइपलाइन नेपाली इन्जिनियरका लागि नौलो विषय हो,' ओझाले भने, 'त्यसैले प्रविधि हस्तान्तरण र सञ्चालनमा नेपाल आयाम निगमको पनि सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने गरी सम्झौता हुनुपर्छ।'

सुवेदीले नाकाबन्दी समयमा सरकारी पक्षबाट वैकिल्पकबारे खासै काम हुन नसकेको बताए।

सन् २०१३ को तथ्यांकअनुसार नेपालले दैनिक २० हजार ब्यारेल प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्दै आएको छ। प्रत्येक ब्यारेलमा १ सय ५९ लिटर हुन्छ तर प्रत्येक वर्ष यो परिणाम बढ्दै जाने गरेको छ।

यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले इन्धन आपूर्तिका लागि भारतसँग पाइपलाइनसम्बन्धी सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र व्यापारको अधिकार र व्यापार विविधीकरणलाई नियन्त्रित गर्दै एकपक्षीय निर्भरतामा सीमित नगरियोस् भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०२:३१ बिहीबार