काठमाडौं- रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन परियोजनाले गति लिएको छ। भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने उक्त परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएपछि अब पाइपलाइन निर्माण हुनेमा नेपाली अधिकारी ढुक्क देखिएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्› मोदीले २०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणका बेला पाइपलाइन बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेपछि अघिल्लो भदौमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। संविधान जारी भएपछि मधेसको विषयलाई लिएर भारतको नाकाबन्दीपछि परियोजना करिब एक वर्ष अन्योलमा परेको थियो।

नाकाबन्दी खुलेपछि साउनमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का प्राविधिकले विस्तृत अध्ययन सकेर निर्माण चरणमा जुट्न लागेका हुन्।

पाइपलाइनको विस्तृत सर्भे सम्पन्न भएकाले अब परियोजना निर्माण सुरु हुने निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए।

'आइओसीका इन्जिनियरसहितको टोलीले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेका छन्,' भट्टराईले भने, 'अब पाइपलाइन निर्माण चरणमा प्रवेश गर्नेमा ढुक्क छौं।'

आगामी डिसेम्बरबाट निर्माण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको निगमले जनाएको छ। 'पाइपलाइन बिछ्याउने आसपासका रुख, बिजुलीका पोल, तारसहित संरचना क्लियर गर्न आइओसीले भनेको छ,' उनले भने, 'हामीले जतिसक्यो छिटो खाली जमिन उपलब्ध गरायौं। त्यति छिटो उनीहरु काम गर्न तयार छन्।'

विस्तृत सर्वेक्षण सकिएपछि पाइपलाइन परियोजनालगायतको विषयमा आईओसीका अधिकारीसँग छलफल गर्न निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का नेतृत्व टोली सोमबार भारत गएको छ। सन् २०१२ मा दुई देशका अधिकारीबीच भएको इन्धन खरिद र आयातसम्बन्धी सम्झौता आगामी मार्च २०१७ मा सकिँदै छ। सो सम्झौता नवीकरणको तयारीसहित पाइपलाइनका विषयमा छलफल हुने टोलीमा सहभागी निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए।

'पाइपलाइनको विस्तृत अध्ययन सकिएकाले अब निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गछर्ौं,' भारत जानुअघि खनालले नागरिकसँग भने, 'जतिसक्दो छिटो निर्माण अघि बढाउछौं।' निर्माण सुरु भएको करिब एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ।

आइओसीका अधिकारी सहमत भए पेट्रोल पाइपलाइनको क्षमता बढाउन निगमले प्रस्ताव गर्नेछ। इन्धन खपत वार्षिक करिब १४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएकाले पूर्व डिजाइनअनुसार पाइपको मोटाइ १० इन्चबाट बढाएर १२ इन्च पुर्‍याउन आग्रह गर्ने निगमले जनाएको छ। विस्तृत अध्ययनपछि पाइपलाइनको लम्बाई छोटिएको छ। यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ४१ किलोमिटर लम्बाई हुने भनिएकोमा करिब साढे तीन किलोमिटर लम्बाइ छोटिएको हो। सर्भे प्रतिवेदनअनुसार ३७.६ किलोमिटर मात्र हुने निगमले जनाएको छ। अबको पाइपलाइन भारतको मोतिहारीबाट रक्सौल—वीरगन्ज—अमलेखगञ्ज हुनेछ। रक्सौलदेखि मोतिहारीसम्म पाइपलाइन बिच्छ्याउने आइओसीको तयारी छ। मोतिहारी रक्सौलबाट ३५ किलोमिटर दुरीमा छ।

पाइपलाइन बनेपछि ट्यांकरबाट ढुवानी हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट आउनेछ। नेपालमा वार्षिक करिब साढे १३ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ। पाइपबाट एकपटकमा ३ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिनेछ। अहिले करिब १५ सय ट्यांकरले तेल ढुवानी गर्दै आएका छन्।

पाइपलाइन निर्माणका लागि २ अर्ब ७५ करोड भारु (४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) लाग्नेछ। त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारका तर्फबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्चिने योजना छ।

पाइपलाइन वीरगन्ज –पथलैया सडक छेउबाट ल्याइने तयारी छ। सो सडक आसपासमा रहेका करिब चार हजार घरटहरा प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ।  सडक छेउमा पर्ने करिब १३ हजार रुख समेत काट्नु पर्नेछ। 'सडक छेउमा पर्ने रुख काट्न वन मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,' भट्टराईले भने, 'बिजुलीको पोल र तारसमेत हटाउनुपर्ने भएकाले प्राधिकरणसँग समन्वय गरिरहेका छौं।'

पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगञ्जमा भण्डारण स्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले सरकारसँग करिब साढे ३३ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। पाइपलाइनका लागि आवश्यक वनसहित सरकारी जग्गा मिलाउन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा, निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालगायत टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अनुरोध गरिसकेको छ।

मुलुकमा पटक—पटक देखिने इन्धन संकटलाई समाधान गर्न पाइपलाइनलाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण क्रममा कुनै अवरोध नहोस् भनेर सो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नसमेत माग गरेको छ।

परियोजना निर्माणपछि नेपाललाई वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुनेछ। पाइपलाइन बनेपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) पुगेर ट्यांकरले ढुवानी गर्दा लाग्ने लागतसहित वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ। अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा लाग्ने मासिक १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बचत हुने निगमका प्रवक्ता खनालले बताए।

'पाइपलाइन बनाएपछि वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँबढी बचत हुनेछ,' उनले भने। ढुवानीका लागि प्रयोग हुने डिजेल, ढुवानी भाडा लगायतका अन्य खर्च बचत हुने भएको हो। सोसँगै ट्यांकरले गर्ने वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ। एक वर्षमा ढुवानी गर्ने ट्यांकर आवतजावत गर्दा उत्पन्न हुने प्रदूषण कम गर्न १ लाख ८० हजार रुख आवश्यक पर्थ्यो।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका क्रममा विभिन्न झन्झट हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा व्यवधान खडा हुने गरेकाले पाइपलाइन निर्माणलाई सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ। पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हल हुनेछ। यसबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ल्याइनेछ। एक प्रकारको इन्धन आएपछि पाइप सफा गरेर अर्को इन्धन ल्याइनेछ। पाइपलाइन बनेपछि अहिले खर्च हुँदै आएको करोडौं ढुवानी खर्च समेत घट्नेछ। बन्द–हडतालको समयमा पनि इन्धन आयात रोकिनेछैन।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०१:३४ बिहीबार