काठमाडौँ- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मानवीय कमजोरीका कारण विपद् जोखिमका घटना बढेको बताएका छन्। प्रकोप न्यूनीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा गृहमन्त्रालय तथा नेपाल भौगर्भिक समाजलगायत संस्थाको सहकार्यमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले मानवनिर्मित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वयं नागरिकहरू सचेत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

गृहमन्त्री थापाले भने, “मानवीय कमजोरी, गलत स्वार्थ र नीतिका कारण विपद्का घटना बढिरहेका छन्। यातायात, आवास, ऊर्जा आदि सम्बन्धी उपयुक्त नीतिको अभावले जताजतै बाटो खनिएको छ, डोजर चालक इञ्जिनीयर भएका छन्, जसले भू–क्षय र वनविनास बढिरहेको छ। यी सबै नीतिहरूमा राज्य, राजनीतिक दल तथा जनस्तरबाट पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ।”

गृहमन्त्री थापाले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गरेकाले विश्वतापमान वृद्धि भई जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढेको भन्दै सम्बन्धित देशले आफ्नो नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए।

सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा मन्त्रालय लागिपरेको भन्दै उनले कमभन्दा कम क्षति हुने गरी विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

“विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरकारले बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै 
लगानी र सक्रियता चाहिन्छ, यो भएर विपद न्यूनीकरणका सामूहिक कार्यक्रम एकसाथ लैजान सकेमात्र आर्थिक र मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ”, गृहमन्त्री थापाले बताए। 

छिट्टै विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि छिट्टै विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ। गृहमन्त्री थापाले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरिएकाले यो छिट्टै गठन हुने जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरण गठनपश्चात विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि त्यससम्बन्धी योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भई कानून मन्त्रालयमा पठाइएको र यसले छिट्टै पूर्णता पाउने बताए। 
नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष डा कविराज पौडेलले विपद् जोखिमका घटनाबाट राज्यले वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०७१ यता भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी आठ हजार ९६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २२ हजार ३०२ घाइते भएका छन्। यस्तै पहिरोबाट ४५३ ले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने घाइते हुनेको सङ्ख्या करीब ३८० पुगेको छ। पहिरोबाट सोही अवधिमा दुई हजार ७२० घरपरिवार प्रभावित हुनुको साथै करीब रु ९० करोड बराबरको आर्थिक क्षति तथा नोक्सानी राज्यले बेहोर्नुपरेको छ। सोही अवधिमा बाढीबाट ४१३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने वेपत्ता हुनेको सङ्ख्या २१७ छ । बाढीले ५९ हजार ८५६ घरपरिवार विस्थापित भएको र करीब रु १५ अर्ब आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको जनाइएको छ। रासस 
 

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७५ ०९:१८ शनिबार