गत आइतबार बिहान साढे सात बजे ताहचलमा रहेको क्रिस्टल  होमको अगाडि प्रिमियर, युरोकिड्स, रुपिज, त्रियोग, चाँदबागलगायत विभिन्न  स्कुलका बस रोकिए। बालबालिकाहरू स्कुल पोसाकमा झोलाको भारी बोकेर बसमा चढ्दै थिए । त्यतिखेरै एक साना ५ वर्षे बालक आफ्नी आमासँग जिद्दी गर्न थाले, ‘ममी म पनि यो स्कुलमा बस चढेर पढ्न जान्छु।

ती  बालककी आमा पविता श्रेष्ठले छोरोलाई सम्झाउन थालिन्, ‘बाबु यो हाम्रो आर्थिक हैसियतले भ्याउने स्कुल होइन । छोरो यो स्कुलमा पढ्न लाखौँ रुपियाँ महिनाको खर्च गर्नुपर्छ । हामी गरिबहरूको पहुँचबाट बाहिर छ।’

यो दृश्य पंक्तिकारको सामुन्नेको हो।

बालक : ‘ममी, त्यसो भए हामी गरिबहरूका लागि सार्वजनिक स्कुल मात्र हो त?’

आमा पविता : ‘हो, हामी इमानदारीपूर्वक ज्याला मजदुरी गरेर कमाएर खानेको पहुँचमा ठूलो स्कुल छैन।’

छोरो चुप । तर म भने मौन उथलपुथलको मनोदशामा । पाँच वर्षे बालकको मस्तिष्कमा राज्यको शैक्षिक व्यवस्थाप्रति कस्तो नकारात्मक चित्र!

आमा पविताको कुरा सुनेर म अच्चममा परेँ । उनको जिज्ञासा थियो : देशमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न ठूलो र महँगो स्कुलमा पढाउने अभिभावकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ।

थपिन्, ‘के सरकारले ठूला विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ?’

उनी १० कक्षा पास रहिछन् । एक छोरा र एक छोरीकी आमा । बच्चाको राम्रो शिक्षादीक्षाका लागि ओखलढुंगाबाट काठमाडौँ आएका रहेछन्।

सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्ने थाह रहेछ उनलाई । उनले यो विषयमा समेत सोधिहालिन्— सरकारले सार्वजनिक स्कुलमा निःशुल्क पढाउने भनेछ, तर निजीमा एक लाखसम्म रुपियाँ तिर्नुपर्छ । यसले एउटै देशमा गरिब र धनीबीचको खाडल बढाउँदै जाने होइन र?

पविताको छोरा कालीमाटीमा रहेको निलवाराही सार्वजनिक स्कुलमा कक्षा १ मा पढ्छन् । छोरोले पनि बस चढेर स्कुल जाने रहर गर्ने गरेको उनले सुनाइन्।

हालै कार्यान्वयनमा आएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरूले बढीमा १०–१५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसलाई मान्दैनौँ भन्दै निजी विद्यालयहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

एकातिर सरकारले सार्वजनिक शिक्षालयको क्षमताबारे राम्ररी अध्ययन र अनुसन्धान नगरेरै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको बुझिएको छ । किनभने, पंक्तिकार आफैँ पनि काठमाडौँको  बाफलमा रहेको निलबाराही, त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन, बालाजुमा रहेको तरुण मावि, बलम्बुमा रहेको बलम्बु माविलगायत थुप्रै स्कुल जाँदा सरकारले पर्याप्त शिक्षक दिन सकेको छैन । सरकारले निःशुल्क शिक्षा कायम गरेअनुसार पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था नगर्दा स्कुलहरूले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्था गरेका छन् । माविमा कक्षा ९ र १० मा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था छैन । जसका कारण स्कुलहरूले विद्यार्थीसँग बाध्य भएर शुल्क उठाइरहेका छन् । यति मात्र होइन, सरकारले आफैँले गरेको शिक्षक दरबन्दीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले त सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था दयनीय देखाएको छ।

सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनविनै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ठूलो चुनौती थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले नै खुलाएको छ । सरकारले गठन गरेको  शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७५ ले यस्तो औँल्याएको हो।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कुल सामुदायिक विद्यालयमध्ये प्राथमिकदेखि माध्यमिकसम्मका ३ हजार ७१ विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक–दरबन्दी नभएको प्रस्ट्याएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २०७३ को  तथ्यांकअनुसार कक्षा १–५ सम्म अध्ययन गराइने १ हजार ४ सय ८१ विद्यालय, कक्षा ६–८ सम्म अध्ययन गराइने १ हजार ७१ सार्वजनिक विद्यालय र कक्षा ९ र १० अध्ययन गराइने ५ सय ४ विद्यालय गरी कुल ३ हजार ७१ विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी नरहेको उल्लेख छ।

यसैगरी सोही प्रतिवेदनमा ७ हजार ४ सय ३० विद्यालयमा एक जना मात्र शिक्षक दरबन्दी रहेको, ७ हजार ५ सय ६० विद्यालयमा दुई शिक्षकको दरबन्दी रहेको उल्लेख  छ । समिति संयोजकको शर्माको भनाइमा अधिकतम विद्यालयमा विषयगत शिक्षकसमेत छैनन् । यसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयमा नियमित पठनपाठन समेत नभएको अवस्था छ । सोही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाल नेपालमा सञ्चालित कुल माविमा (कक्षा ९ र १०) ७१ विद्यालयमा मात्र विज्ञान, अंग्रेजी र गणित गरी तीनै विषयमा शिक्षक रहेको अवस्था छ।

सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको ‘शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल’ले प्रधानमन्त्रीलाई असोज २ गते बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा कक्षा ६–१२ सम्म ५७ हजार ५२ शिक्षक अभाव रहेका आैंल्याएको छ।

सरकारी प्रतिवेदनले नै सरकारले सार्वजनिक स्कुलहरूको वस्तुस्थिति तथा यथार्थ अध्ययनविनै  हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षकको यस्तो अवस्थाले निकै चुनौती थपिने निश्चित छ । सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि माथिका पठनपाठन हुने विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक अभावमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन कठिन छ।

देशभरि कुल २९ हजार ८ सय १९ सार्वजनिक विद्यालयमा प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा शिक्षकको संख्या बढी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यो तहमा देशभरिमा ८ सय ७९ शिक्षक बढी छ । प्राथमिक तहका विद्यालयहरूमा १० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या रहेका स्कुलहरू समायोजन गर्न सकेमा १५ सय शिक्षक बढी हुन्छन् । निम्न माध्यमिक तह कक्षा ६–८ सम्मका २४ हजार ९ सय १२ शिक्षक पुग्दैन भने कक्षा ९ र १० मा २४ हजार ३ सय ४० शिक्षक अभाव छन् । कक्षा ११ र १२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक पुग्दैन भन्ने समेत प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ।

एकातिर सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ । माथिलो कक्षामा विषयगत र पुग्दो शिक्षक देशभरिका विद्यालयमा छैन । अर्कोतिर सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कायम गर भन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यमा ठूलो शैक्षिक दुर्घटना हुन सक्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हाल देशभरि अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका मावि तहमा (कक्षा ९ र १०) कुल ६ हजार ५ सय १  मात्र शिक्षक रहेको छ भने कक्षा ६–८ सम्म तिनै विषयका ९ हजार ८ सय ५९ शिक्षक दरबन्दीमा कार्यरत छन्।

यसले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दीमा ठूलो खाडल रहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले विद्यालय संरचना परिवर्तन गरी प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरी विद्यालय संरचना कायम गरेको छ । तर अझै पनि शिक्षक सेवा आयोगले पुरानै संरचनाअनुसारै प्रावि, निमावि र मावि तहमा शिक्षक दरबन्दीका लागि आवेदन खुलाई परीक्षा सञ्चालन र नियुक्ति गरिरहेको छ । यसले पनि सरकारी नीति कतै अन्योलमा त छैन भन्ने संकेत गरेको छ । सरकारको स्पष्ट शिक्षा नीति अभावमा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल बनिरहेको छ । अर्कोतर्फ १० प्रतिशत शिक्षाको बजेटको आधारमा सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क गर्नु मूर्खता देखिन्छ । जबकि छिमेकी राज्य भारतको दिल्लीमा समेत निःशुल्क शिक्षाका लागि २५ प्रतिशत बजेट छुटाउँदै आइएको छ भने युरोपियन देशहरूमा निःशुल्क शिक्षाका लागि २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य छुटाएको अवस्था छ।

सरकारले पहिल्यै आफ्ना विद्यालयहरूको अवस्था बुझेर पर्याप्त बजेट, शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी ऐन कार्यान्वयन गरेको भए उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो । मावि तहमा विषयगत शिक्षक अभावलाई पूरा गरी सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ भने कक्षा ११ र १२ मा अनुदानको साटो शिक्षक दरबन्दीकै व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरूलाई समेत नियमभित्र ल्याउन सरकार कडा रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षामा बजेट पनि २० प्रतिशत कायम गरेर मात्र अघि बढ्दा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा केही हदसम्म सफल हुन सकिन्छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ ०२:३४ शुक्रबार