अपराध अनुसन्धान र अभियाेजन फितलाे

६२ प्रतिशत मुद्दामा हार्छ सरकार

शुक्रबार, १० असार २०७३, ११ : १८ मधुसुधन गुरागाईं

बनेपा– कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले अनुसन्धान र अभियोजनबीच समन्वय हुन नसक्दा फौजदारी न्याय प्रशासनमा चुनौती थपिँदै गएको बताएकी छिन्।

‘अनुसन्धान र अभियोजनबीच उचित समन्वय र तालमेल हुन नसक्नु फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रमुख चुनौती हो’, सरकारी वकीलहरूको केन्द्रीय वार्षिक कार्यसमीक्षाका अवसरमा बिहीबार धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘दक्ष जनशक्ति अभावमा शंकारहित रुपमा ठोस प्रमाण संकलन गर्न नसक्नु थप चुनौती छ ।’

विज्ञान र प्रविधिमा भएको अप्रत्यारिलो विकाससँगै अपराध प्रकृति र तौरतरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आइरहेकाले नयाँ नयाँ अपराधका घटना भइरहेको उनले बताइन् ।

अपराध अनुसन्धान र अभियोजनबीच उचित समन्वय र तालमेल हुन नसक्दा फौजदारी न्याय प्रशासनमा चुनौतीपूर्ण बन्दै

मुद्दा अदालतमा आएपछि अदालतको प्रत्यक्ष सम्पर्क अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) सँग रहने र अनुसन्धानमा कमीकमजोरी भए त्यसको जवाफदेही पनि उनी नै हुने भएकाले सरकारी वकीलको भूमिका क्रियाशील हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘अपराधको अनुसन्धानकै तहबाट तपाईं (सरकारी वकील) ले आफ्नो भूमिकालाई क्रियाशील बनाउनु जरुरी छ’, कार्कीले भनिन् ।

सर्वोच्च अदालतका फैसला र आदेश कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावृत्ति गरिरहेका प्रति लक्षित गर्दै उनले भनिन्, ‘महिला तथा बालबालिसँग जोडिएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडितको संवेदनशीलता ध्यानमा राखी अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्छु’, कार्कीले सरकारी वकिलहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन् ।

सुशासन कायम गर्न संविधान र कानुनले जिम्मेवार बनाएका राज्य संयन्त्रका निकायले जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधान एवं कानुनविपरीत कार्य गरेको दाबीसहित सर्वोच्च र त्यस मातहत अदालतमा दिनहुँ रिट निवेदन दायर भइरहेको भन्दै कार्कीले चिन्ता जनाइन् । सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका राज्य संयन्त्रलाई कानुनका आधारमा निर्णय गर्नेतर्फ सचेत बनाउन पनि उनले सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरिन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनले सरकारवादी मुद्दामा ३८ प्रतिशतमा मात्र सफलता पाएको देखाएकाले ६२ प्रतिशत मुद्दा कसरी हारियो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘के ती अभियोजन गलत थिए ? अनुसन्धान कमजोर थियो कि ? कि अनुसन्धान सही थिएन? ठिक ढंगले ‘डिफेन्स’ गर्न सकिएन कि ? कि फैसला ठिक भएन?’ खरेलले प्रश्न गरे । उनले थपे, ‘फैसला बेठिक नभएर माथिल्लो अदालत गएर ठिक हुन्छ । अनुसनधान ठिक नभए प्रहरी महानिरीक्षकले जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ । अभियोजन गलत भए सच्याउन सकिन्थ्यो तर कमजोरी सरकारी वकिलमै कहीं न कहीं छ ।’ मन्त्री खरेलले प्रश्न गरे, ‘घाउचोट एउटा हुन्छ । पचासौं जनालाई अभियोग लगाइन्छ किन ? पचासौं जनाले लगाएको चोट एउटा मात्रै हुँदैन नि । त्यस्तोमा जजले कसरी जजमेन्ट गर्ने ?’

मन्त्री खरेलले आफ्नो पदलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने काम सरकारी वकिलकै भएको बताए ।
पछिल्लो समयमा अपराध गर्नेकै पक्षमा लबिङ र प्रचारप्रसार हुन थालेको अवस्था चित्रण गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले फौजदारी न्याय प्रणालीमा समन्वय हुन नससक्दा केही चुनौती देखिएको बताए । २०४९ सालमा सरकारी वकिलसम्बन्धी ऐन आएर समन्वयात्मक प्रणालीमा जाँदासमेत अनुसन्धान र अभियोजनका समस्या जस्ताको तस्तै रहेको अर्यालको भनाइ थियो । ‘अनुसन्धान अधिकारीको गुनासो एकातिर छ । त्योभन्दा ठूलो अभियोजनकर्ताको गुनासो छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा झन् दुष्प्रभावी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ’, उनले थपे ।

अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी) र अभियोजनकर्ता (सरकारी वकील) बीच छलफल गर्ने र राय लिने काममा कमी आएको अर्यालको भनाई छ । ‘पेन ड्राइभमा प्रस्तावित राय सरकारी वकिलकहाँ पठाउने र त्यही अभियोगमा रुपान्तरित हुने कल्चर बढ्दो छ,’ उनले भने

नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बन्दी भेटघाट गर्न जाँदा प्रहरीले कानुन व्यवसायीको इज्ज्जत ख्याल नगरेको भन्दै रोष प्रकट गरे । ‘०६५ सालदेखि नै कानुन व्यवसायीको परिचयपत्र हेरेर बन्दीसँगको पहुँच र भेटघाटका लागि व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै आएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन । यसमा सुधार हुनु जरुरी छ’, केसीले भने ।

महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले सरकारी वकिलहरूको चरित्रमा प्रश्न उठेकाले समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आचारसंहिता बनाएर लागू गरिएको बताए । नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निर्देशिका तयार पारिएकोले आगामी दिनमा अभियोजनमा राजनीतिक र अन्य शक्तिको हस्तक्षेप नहुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

दुई दिने कार्यसमीक्षा एवं अनुशिक्षण कार्यक्रममा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार, विशेष सरकारी वकील कार्यलय, बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ता गरी ५० जनाको सहभगी छन् ।

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad