दाङ - विभिन्न सामान निकासीमा कर लगाउँदै आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले उच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको छ। निकासी करको विरोध गर्दै व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुरले इँटा र कुखुरा निकासीमा कर नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। इँटा र कुखुरा निकासीमा परेको रिटमा उच्च अदालतले निकासी नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि अन्य सामान निकासीको कर भने यथावतै रहेको छ। ‘इँटा र कुखुरा निकासीमा कर नलगाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ,’ उपमहानगरपालिकाका वित्त अधिकृत ललित घर्तीले भने, ‘अन्य सामानमा भने निकासी कर कायमै छ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मुद्दा खेप्नुपर्नाको अर्को कारण प्रदेश सरकारलाई नटेर्नु पनि हो। ५ नम्बर प्रदेश सरकारले कुनै पनि निकासी कर नलिन प्रदेशभरकै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको थियो। तथापि उपमहानगरपालिकाले निकासी करसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर आफूखुसी कर असुल सुरु गरेको हो। ‘निकासी कर नलिन भनेर निर्देशन दिएका हौं’, ५ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने, ‘केहिले यो निर्देशनपछि कर हटाएका छन्, केहीले भने लिइरहेको भन्ने सुनिएको छ।’

स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै कर असुली, विकास योजना, कानुन निर्माणलगायतका कार्य अघि बढाएका छन्।

यस्तै अर्को उपमहानगरपालिका घोराहीले पनि प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको छ। यो उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्देशनविपरीत बाटोमा समेत कर लगाएको छ। सवारीसाधनले सडक उपभोग गरेबापत कर निर्धारण गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारले बाटो कर नलिन गरेको निर्देशनविपरीत कार्यविधि बनाएर संकलन थालेको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरुले बाटो कर लगाउन पाउँछन्। तर कर लगाइएको बाटो स्वयं सोही स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तह आफैंले सडक निर्माण नगरेकाले ती सडकहरुमा कर लगाउन नपाइने भन्दै यस वर्ष बाटोमा कर नलगाउन प्रदेश सरकारले निर्देशन नै दिएको थियो। ‘बाटोमा लगाइने पटके कर नलिनू भनेर पनि प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री चौधरीले भने, ‘यो निर्देशन पनि केहीले मानेका छन् भने केहीले कर लिइरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ।’

पटके कर, निकासी कर र दोहोरो कर लिइरहेका स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन पनि केही समयअघि मात्रै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भेलामा सामूहिक रुपमै निर्देशनसमेत दिएको छ।

डेढ वर्षअघि चुनिएका स्थानीय सरकार आफूलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संविधानतः स्थानीय सरकारहरु प्रदेश सरकारमातहत रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई टेरेका छैनन्। प्रदेश सरकारको निर्देशन र प्रदेशसँगको समन्वयका आधारमा स्थानीय तहहरुले आफूहरुको कामकाजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले भने प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई नै बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार प्रदेशका केही नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरसभासमेत गरेका छैनन्। नगरसभा गरिसक्न तोकिएको अवधि गुजारेका स्थानीय तहलाई कारबाही हुने उनले बताए। ‘हामीले नगरसभा गरिसक्न निश्चित अवधि तोकेर सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर केही नगरपालिकाले अटेरी गरे। अहिलेसम्म पनि नगरसभा गरेका छैनन्। उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।’ केहि दिनअघि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सम्मिलित समन्वय परिषद् बैठकमा पनि प्रदेश सरकारले कानुनसँग बाझिने कुनै पनि निर्णय नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त बैठकबाट दिइएको निर्देशन पालना भएनभएको बारे अनुगमन हुने र निर्देशन अवज्ञा गरेको पाइए कारबाही हुने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।

विकास योजनामा समेत स्थानीय तहले बिनासमन्वय कार्यसञ्चालन गर्ने गरेको चौधरीले बताए। प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश योजना आयोग र जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समिति समन्वयकारी निकाय रहेको भन्दै उनले यी निकायसँगको समन्वयबाट मात्रै विकासे आयोजनाको काम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। ‘जनप्रतिनिधि भएँ भन्दैमा हरेक क्षेत्रको विज्ञता त हुँदैन नि,’ उनले भने, ‘तर मैले सबै जानेको छु भन्ने मानसिकताका कारण कतिपय स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने निकायसँग समन्वय नै गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ, जुन गलत हो। यसो नगर्न पनि निर्देशन भइसकेको छ।’

प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानुनलाई टेकेर मात्रै स्थानीय कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। तर स्थानीय तहले यो निर्देशनको पनि अवज्ञा गरेका छन्। ‘संविधानले तय गरेको व्यवस्था त पालना गर्नु प-यो नि, आफूखुसी कानुन बनाएर सरकार चलाउने हो भने संविधान किन चाहिएको थियो’, प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘आफूखुसी कानुन निर्माण नगर्नू भन्ने निर्देशन प्रदेश सरकारको हो तर केही स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन निर्माण गरेका पनि छन्।’ यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने जनअपेक्षा पूरा गर्न कार्यविधि निर्माण गरेर कार्य सञ्चालन गर्नु बाध्यता रहेको बताएका छन्।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ०२:४० बिहीबार