विसं १९५५ मा पहाडमा मिलिसिया र तराईमा अमिनी पुुलिसको व्यवस्था गरेपछि नै नेपालमा ‘पुलिस’ शब्दको प्रयोग सुरु भएको पाइन्छ । विस २०११ मा तत्कालीन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भारतीय आइजिपी एसआर चौधरीसहित पाँच सदस्यीय पुलिस स्क्रिनिङ कमिटी गठन भई पुलिस फोर्सको पुनर्गठन गरियो । त्यसपछि विस २०१२ सालमा विभिन्न नामले चिनिने प्रहरीलाई एकै सूत्रमा बाँधी नेपाल पुलिस फोर्स नामकरण गरी प्रहरी ऐन, २०१२ जारी गरिएपछि नेपाल प्रहरीको आधुनिक स्वरूपले गति लिएको पाइन्छ।

सुरुमा प्रशासकका रूपमा उदाएका बेलायतका तत्कालीन गृहमन्त्री सर रोबर्ट पिलले सन् १८२९ मा ‘मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट’ जारी गरेसँगै सुरु भएको आधुनिक व्यावसायिक प्रहरी सेवा अहिले विश्वव्यापी भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी पनि त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’, ‘टोल–टोलमा प्रहरी’, ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘सामुदायिक प्रहरी सेवा’जस्ता कार्यक्रम आधुनिक प्रहरी सेवालाई उत्कृष्ट तुल्याउनका लागि ल्याइएका हुन्।

बच्चालाई डर देखाउने माध्यमका रूपमा प्रहरीलाई उभाएर बालमस्तिष्कमै प्रहरीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण भर्नुको साटो विद्यालय शिक्षामा प्रहरी सेवाको आवश्यकता, महत्व र दायित्वका पाठ पढाउनु नै समाजको हितमा हुनेछ।

प्रहरी सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको व्यावसायिक संगठन हो । देशको कुनै पनि ठाउँमा बन्द हड्तालजस्ता विरोधका कार्यक्रम आह्वान भएमा प्रहरीको मेसमा बिहान ३ बजे खाना पाकिसक्छ । बन्दकर्ता उठ्नुभन्दा पहिले नै प्रहरी कर्मचारीहरू खाना खाइवरी लठ्ठी र ढाल बोकेर चोक–चोकमा निस्किसक्छन् । स्थानीय स्तरसम्म फैलिएर नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्षम प्रहरी संगठन साधनस्रोतको सीमिततामा खुम्चिनुपरेको यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ । नागरिकको पहिलो जवाफदेही संस्थाका रूपमा उभिएका प्रहरीले हरेक समस्याको हरसम्भव समाधान गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ यद्यपि अन्य क्षेत्रमा जस्तै केही समस्या नहोलान् भन्न सकिन्न।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समाजले प्रहरीबाट धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ, जुन अपेक्षा स्रोतसाधनको सीमितता वा केही व्यक्तिको लापरबाहीका कारण समयमा पूरा नहुन सक्छ, फलस्वरूप जनआक्रोश पैदा हुन्छ, जसलाई स्वाभाविक मान्न सक्नुपर्छ । समस्या समाधानको सारथि मानेको प्रहरी आवश्यक परेको बेला उपलब्ध भइदेओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ।

प्रहरी संगठन सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालित हुने संगठन हो । संगठनलाई कस्तो अधिकार दिने, कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो रूपमा प्रदर्शन गर्ने भन्ने नितान्त सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हो । यस्तो कुरामा सरकार संवेदनशील हुन्छ, किनभने एउटा बर्दिधारी प्रहरी जवानले प्रदर्शन गर्ने व्यवहारमा कुनै न कुनै रूपमा सरकार नै प्रतिविम्बित भइरहेको हुन्छ । हुन त सरकारलाई सफल तुल्याउने अन्य धेरै निकाय पनि हुन्छन् तर ती निकाय र सुरक्षासम्बन्धी निकायको बीचमा तुलना गर्न मिल्दैन । सुरक्षाविना हामी राज्यकै परिकल्पना गर्न सक्दैनाँै । सुरक्षा निकाय बलियो हुनु भनेको राज्य बलियो हुनु हो । कमजोर सुरक्षा संयन्त्रले राज्य र शासक दुवैलाई बलियो आधार दिन कदापि सक्दैन।

व्यक्ति र सम्पत्तिको सुरक्षा, फौजदारी कानुनको कार्यान्वयन, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, नागरिक सुरक्षा र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन लगायतका जिम्मेवारी प्रहरीले निश्चित अधिकारक्षेत्रको आधारमा वहन गर्दै आइरहेको छ । प्रहरीको तोकिएको बर्दी हुन्छ जसले समानतालाई प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ । प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने दज्र्यानी चिह्न र बर्दी यति शक्तिशाली हुन्छ कि त्यसले एउटा व्यक्तिलाई संगठनको भारी बोकाइदिन्छ र सेवाग्राहीका अगाडि नतमस्तक बनाइदिन्छ । त्यसैले हरेक सच्चा प्रहरी कर्मचारीले बर्दीको इज्जत गर्न जानेको हुन्छ । प्रहरीले कानुन विपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्झाइबुझाई गर्नेदेखि सिलसिलेवार बल प्रयोग गरी गोली हान्नेसम्मको अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ र हतियार प्रयोग गर्ने संगठन र यसका कर्मचारी उत्तिकै जिम्मेवार, जवाफदेही, सहनशील र संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ।

प्रहरी पूर्णरूपमा जनतामा समर्पित संस्था हो । देशभित्र बसोवास गर्ने हरेक व्यक्तिको सुरक्षाका लागि रातदिन धुलो–हिलो, अभाव–पूर्णता, घरपरिवार केही नभनी बेपरवाह खटिने संंस्था हो । समाजमा रहेका सक्षम युवाहरू प्रतिस्पर्धा गरेर प्रवेश गरी बनेको प्रहरी संगठन सबैको साझा चौतारी हो । यसको गरिमा घट्नु, अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु भनेको समाजको हितमा कदापि हुँदैन । संगठन गलत कहिल्यै हुँदैन, व्यक्ति हुन सक्छ । एकजना व्यक्तिले गरेको गल्तीको पगरी भिराएर संगठनप्रतिकै दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनु कदापि न्यायोचित हुँदैन । संगठनमा हजारौँ सच्चा कर्मचारीहरू पनि छन् जो आफ्ना व्यक्तिगत चाहना, आवश्यकता र आकांक्षालाई तिलाञ्जलि दिएर राष्ट्रका लागि समर्पित भएर लागिपरेका छन् । ‘धन’ भन्दा ‘मन’ ठूलो ठानेर राष्ट्रसेवामा खटिएका सिपाहीको मनोबल गिराउनु समाजको दायित्व हुनै सक्दैन । न्यूनतम सेवासुविधामा राष्ट्रलाई जीवन सुम्पिएका प्रहरी जवानलाई पाँच वर्ष सेवाअवधि पुग्नासाथ खाडी पठाउने वातावरण बनाउनु समाजको हितमा कदापि हुँदैन।

प्रहरीको काम भनेको देशभित्रको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था मिलाउनु र अपराध अनुसन्धान गर्नु हो । यस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि संगठनलाई स्रोतसाधनले भरिपूर्ण बनाइनुपर्छ । ऐन–कानुन पनि अनुुसन्धान कार्यलाई सहयोग पु¥याउने खालका बनाइनुपर्छ । गलत गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ तर ‘गलत गर्नसक्छ’ भन्ने अनुमानमा प्रविधि उपयोग तथा अपराध अनुसन्धानको प्रक्रियामा नीतिगत रूपमै उल्झन ल्याएर समस्याको समाधान कहिल्यै हुँदैन ।
तीजको दिनमा सजिएर मन्दिर दर्शन गर्न जाने महिलाहरूको लाइने मिलाइदिने महिला प्रहरी कर्मचारीदेखि दसैँतिहारमा सर्वसाधारणको निधारमा सजिएको टिका र गलाका माला हेरेर चित्त बुझाउने प्रहरी कर्मचारीको पनि मूल्याकंन गरिनुपर्छ । व्यक्तिगत जीवनभन्दा व्यावसायिक जीवनलाई नै सर्वोपरि ठान्ने सुरक्षाकर्मी भनेका राष्ट्रका असली पहरेदार हुन्।

प्रहरी राष्ट्रको आवश्यकता हो । दण्डहीनता, गुण्डागर्दीलगायत जुनसुकै गैरकानुनी कार्यलाई निस्तेज पार्न प्रहरी संगठनको आवश्यकता पर्छ । हामी संगठनबाट धेरै अपेक्षा गछौँ भने संगठनलाई उत्कृष्ट बनाउने रचनात्मक सल्लाहको पनि आवश्यकता पर्छ, फगत आलोचनाको मात्र होइन । विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी सेवाप्रति आकर्षित गर्ने योजनाहरू ल्याइनुपर्छ । सेवाप्रति वितृष्णाभन्दा नयाँ आगन्तुक संगठनका सदस्यहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने कार्यमा संगठन र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले बच्चालाई डर देखाउने माध्यमका रूपमा प्रहरीलाई उभाएर बालमस्तिष्कमै प्रहरीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण भर्नुको साटो विद्यालय शिक्षामा प्रहरी सेवाको आवश्यकता, महत्व र दायित्वका पाठ पढाउनु नै समाजको हितमा हुनेछ।

(प्रहरी निरीक्षक)

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ०१:४३ बिहीबार