सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मा भएको खर्च विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको चौथो बैठकले पर्यटन वर्ष उद्घाटनका क्रममा भएको खर्चको विस्तृत विवरण माग गरेको हो। नयाँ वर्षको अवसर पारेर बैशाख १ गते मुगुको रारातालबाट उद्घाटन गरिएको पर्यटन वर्षमा लाखौंको अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। पर्यटन वर्षको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्षका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। गत जेठमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ६३ लाख ८१ हजार ७९५  रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनका क्रममा भएको खर्चको विल भर्पाइ सहित १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छौं’ बैठकपछि समितिमा अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘विवरण उपलब्ध भएपछि थप छानविन गछौं।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संसदमा दर्ता गराएको छैन्। सार्वजनिक खरिद ऐनविनै मन्त्रालयहरुले करोडौं रुपियाँ आफूखुशी खर्च गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। ‘अहिलेसम्मको बजेट कुन आधार र कुन ऐनमा टेकेर खर्च भएको छ सोको पनि विवरण मागेका छौं’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विवरण आएपछि विस्तृत अध्ययन गछौं।’

समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटको योजना र खर्चको विवरण तथा चालू आर्थिक वर्षको असोज समान्तसम्मको योजना र खर्चको विवरण पनि माग गरेको छ। सरकारले रातो किताव उपलब्ध नगराएरै मन्त्रीहरुले आफूखुशी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौंका योजना र खर्च गरेको गुनासो आएपछि समितिले योजना र खर्चको विवरण माग गरेको हो।

समितिका सदस्य गुलावजंग शाहले सरकारलाई गतिशिल र पारदर्शी बनाउनका लागि विवरण माग गरिएको बताए । ‘सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा उपसमितिहरु गठन गरेर योजना र खर्चको अनुगमन गछौं’ सदस्य शाहले भने, ‘यस्तो कार्यले सरकार पारदर्शी बन्नुका साथै जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौं।’

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०६:२७ बुधबार