पोखरा – गण्डकी प्रदेशलाई वैदेशिक सहायता लिएर विदेशबाट गाई खरिद गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिन संघको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्थसँग अनुमति मागेको थियो।

संघको अनुमतिपछि गण्डकी प्रदेशले १० हजार चिनियाँ गाई भित्र्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भएको छ । संघले केही दिनअघि मात्रै अनुमति दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए । अबको प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैंले अगाडि बढाउनेछ।

आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले १० हजार गाई खरिद गर्न लागेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि उन्नत जातका पशुपालन गरी दुधको परनिर्भरता हटाउने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यानुरुप प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायता भित्र्याउने भएको हो।

प्रदेश मन्त्रालयको यो योजनामा चिनियाँ सहयोग रहनेछ । मन्त्रालय आफैंले एउटा मोडल फर्म तयार पार्ने र उक्त फर्मलाई चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन साइन्स (सिएएमएस) कम्पनीमार्फत डेमोन्स्टे«सन एरिया अफ मोडर्न डेरी फर्म फार्मिङ (डिएएमडिएफ) ले सहयोग गर्नेछ । यसको विस्तृत विवरण भने आइसकेको छैन । फर्म स्थापना भएपछि डेरी स्थापना गरी दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजना सरकारको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अबको प्रक्रिया प्रदेशबाटै अगाडि बढ्ने जनाएको हो । असोज पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले गण्डकी प्रदेशमा उन्नत जातका १० हजार चिनियाँ गाई भित्र्याउने बताएका थिए । उनका अनुसार प्रदेशले उन्नत जातका गाईपालन गरी दूग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्नेछ।

चिनियाँको सहयोग रहे तापनि यसको व्यवस्थापन र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भने प्रदेश सरकारले गर्नेछ । प्रदेश सरकारले निजी, सहकारीसँग साझेदारी गरेर फर्म सञ्चालन गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार केही दिनभित्रै समझदारीपत्रको लागि तयार भएको व्योहोरा दातृ संस्थालाई पठाइनेछ । ‘समझदारीपत्र (एमओयु) को लागि तयार भएको जानकारी गराउनेछौं,’ त्यसपछि दुईपक्षीय सहमतिमा छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ,’ थापाले भने, ‘हस्ताक्षरपछि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नेछौं।’

आयातित गाई किसानलाई वितरण नगरी प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा फर्म सञ्चालन गरिनेछ । यसको विस्तृत प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान भने भइसकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सभाले अघिल्लो महिना पारित गरेको दुग्ध विकास बोर्ड ऐन अन्तर्गत फर्म सञ्चालन हुनेछ । तर, दुग्ध विकास बोर्ड भने गठन भइसकेको छैन । मन्त्री थापाका अनुसार छिट्टै नै बोर्ड गठन गरिनेछ।

लगानीकर्ता र कति लगानी संकलन हुन्छ । त्यसको सम्भावनाको आधारमा नै प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्डमाफर्त निर्णय गराएर बल्ल खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने उनले जनाए । प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर कसरी बनाउने त भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘दूधको उत्पादन बढाउन सरकारले ‘घाँसमा आधारित दाना’ र ‘पशुमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि’मा जोड दिने नीति रहेको छ, ‘घाँसको मात्रा बढाउँदा दूधको मात्रा पनि बढ्छ, कृषिमा प्रांगारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ, यो नीतिलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं।’

यस्तै, रैथाने पशुको संरक्षण गरी उन्नत जातका पशुपालनलाई बढावा दिने योजना रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘रैथाने जातको गाईलेभन्दा होलिस्टेन फ्रिजियन प्रजातिको गाईले दिनेको दूधको मात्रामा निकै अन्तर रहेको हुँदा उन्नत जातका गाई ल्याउने र दूधको उत्पादन बढाई सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नेछौं।’

गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दूध, अण्डा, माछा, मासु, स्याउ, सुन्तला, कफी, अदुवा र अलैंचीको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि तथा पशुपालनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र स्याउ, सुन्तला, आलु, कफी, अदुवा, अलैंची, दूध, मासु, प्रांगारिक तरकारी र पुष्प खेतीका पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत भएको छ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०५:०९ बुधबार