काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । दसैंको बिदा हुन एक साता बाँकी नै रहँदा उपस्थित हुने सांसदको संख्या न्यून देखिएका कारण धेरैजसो समितिले अनिश्चितकालीन रूपमा बैठक स्थगित गरेका छन् ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिको बैठक तिहारपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको बताए । अर्थ समितिका सांसदहरू दसैं र तिहारका बीचमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुने भएका छन् । कात्तिक मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि कार्यक्रम टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भएकाले पनि सांसदहरू एक महिनासम्म जिल्लामै व्यस्त रहने उनले बताए।

संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा दसैंतिहार र छठपछि मात्र बैठक बस्दा समितिले सरकारका कामकारबाहीबारे अनुगमन र निर्देशन दिन नसक्ने मात्र नभएर आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि असर पुग्ने भएको छ । संसदीय समितिमा विधेयकहरू अलपत्र छन् । अर्थ समितिमा चार विधेयक छन् भने राज्यव्यवस्था समितिमा एक विधेयक छ । राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकताको व्यवस्थाबमोजिम काम हुन सक्दैन । त्यसैले यो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

संघीय संसद्ले नेपाल प्रहरीको छाता ऐन नबनाउँदा प्रदेशको प्रहरी ऐन बनाउन सकिएको छैन । संघले आफ्नो लागि बनाउनुपर्ने कानुन र संघले प्रदेशसँग जोडिएका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन थुप्रै भए पनि अब मंसिर महिनाअघि ती कानुन बन्न सम्भव नहुने देखिन्छ । आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन हुनुपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयनका केही महŒवपूर्ण काम भइसकेकाले चाडबाडका बेलामा बैठक नबसेर सबै कुरा बिग्रिहाल्ने अवस्था नआउने उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका बारेमा कानुन बनाएका छैनौं । त्यससम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छौं । विधेयक संसद्मा आएपछि अधिवेशनका लागि हामीले पहल थालेका छौं।’

असोजको दोस्रो सातामा अन्त्य भएको संसद् अधिवेशन पनि अब तुरुन्तै बोलाउनुपर्ने अवस्थामा लामो समयसम्म संसद् र समिति बैठक बस्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा नै समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । कांग्रेसका सांसद तथा राज्यव्यवस्था समिति सदस्य डा.अमरेशकुमार सिंहले संसद् नचलेको बेला समितिको बैठक लामो समय स्थगित गर्न नहुने बताए । ‘मुलुकमा ठूलो दुर्घटना भएमा वा जनतालाई असहज परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसको निगरानी समितिले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यव्यवस्था समितिको बैठक लामो समयसम्म स्थगित हुनुुहुँदैन,’ उनले भने।

समितिका बैठकमा असोजको दोस्रो सातादेखि नै कोरम पुग्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो । राज्यव्यवस्था समिति अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । प्रतिनिधिसभातर्फ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाहेक सबै समितिका बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका छन् । उद्योग समितिले असोज २५ गते बैठक बोलाएको छ । अर्थ समितिले मंगलबार राखेको बैठकमा कानुनी रूपमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले आफ्नो चौमासिक कार्ययोजना तयार गरी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि मंगलबार बसेको थियो । मंगलबार बसेको बैठकले अहिलेसम्म बनेका कानुनको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न एकवर्षे कार्यतालिका तयार गर्दै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । समितिले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेर बाँके जिल्लामा अनुगमन गरिरहे पनि समितिको बैठक अनिश्चिकालका लागि स्थगित भएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले असोज २६ गते उपसमितिको बैठक बोलाएको छ । समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेको छ । सभापति भरतकुमार साहले उपसमितिको बैठक भने केही दिनपछि बस्ने बताए । उनले भने, ‘कोरम पु¥याउन कठिन भएका कारण बैठक स्थगित गरिएको छ, कोरम पुगेमा दसैंलगत्तै बैठक बस्न सक्छ ।’ दिगो विकास तथा सुशासन समितिले एक साताअघिबाटै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेको छ । समितिका सचिव मुरारी महतले भने, ‘अब दसैंअघि बैठक बस्ने सम्भावना छैन।’
अर्थ समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकले वर्षैपिच्छे चाडपर्वमा मूल्यवृद्धि हुने गरेकाले त्यसलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी वर्षदेखि चाडपर्व आउनुभन्दा दुई महिनाअघि नै सामानको सञ्चिति कति छ र बिक्री मूल्य कति हो भन्ने तय गर्नेबारे कानुनी व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

महँगी नियन्त्रण नगर्दा सर्वसाधरणलाई चाडपर्वमा थप आर्थिक भार पर्न जाने भन्दै समितिका सदस्यले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समितिले आगामी फागुनसम्मको कार्यक्रम तय गरेको छ । पुसको पहिलो हप्तासम्ममा समितिमा भएका चार विधेयकमाथि छलफल गर्ने र बाँकी समयमा लगानी बोर्ड, वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०१:४० बुधबार