काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्ले संविधानअनुसार आठवटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको अभिलेख तयार पार्ने प्रयोजनका लागि मागेको आवेदनमा हाल रिक्त ४० पदका लागि ५ सय ३५ जनाको दरखास्त परेको छ।

गत भदौ पाँच गते संवैधानिक परिषद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली २०६८ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी आठवटा विभिन्न संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सात दिनको म्याद दिएर जारी गरिएको सो सूचनाबमोजिम आठवटा संवैधानिक निकायका ४० पदका लागि ५ सय ३५ जनाको दरखास्त परेको हो।

संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद् सचिवालयले हाल रिक्त आठवटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट दरखास्त मागेको हो । नागरिकलाई प्राप्त विवरणअनुसार आठवटा संवैधानिक निकायको प्रमुखका लागि १ सय ५४ जनाले आफू योग्य भएको दाबीसहितको दरखास्त हालेका छन् । त्यस्तै आठवटै संवैधानिक निकायमा आवश्यक ३२ सदस्य पदका लागि ३ सय ८१ जनाले आफू योग्य भएको भन्दै दरखास्त बुझाएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष पदका लागि दिनेशकुमार थपलिया, सुरेशमान श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३० जनाको दरखास्त परेको छ । उक्त आयोगका चार सदस्य पदका लागि ९६ जनाले आफू योग्य भएको दाबी गर्दै दरखास्त हालेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष हुन योग्य भएको दाबीसहित लिली थापा, मना दाहाल, डा. रेनु अधिकारी, उपमा पोखरेलसहित ६४ जनाले संवैधानिक सचिवालयमा दरखास्त बुझाएका छन्।

सो आयोगमा नियुक्त हुने चार सदस्य पदका लागि ६४ जनाले योग्यता पुगेको भन्दै दरखास्त दिएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षका निम्ति हरिराम श्रीपाइली, डा. बुद्धि नेपाली, देशबहादुर सार्कीसहित २४ जना तथा चार सदस्य पदका लागि ५७ जनाले आफू योग्य भएको दाबीसहित दरखास्त हालेका छन्।

‘नासु र अधिकृतको जस्तो विज्ञापन गरेर दरखास्त माग्ने व्यवस्थाले संवैधानिक नियकायमा राम्रो व्यक्ति पुर्याउन सकिँदैन । नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् स्वयंले योग्य, इमानदार र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई आग्रह गर्नुपर्छ।’

यसैगरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगको एक अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन योग्य भएको दाबीसहित शान्तबहादुर श्रेष्ठ, मंगललाल श्रेष्ठ, सर्वदेवप्रसाद ओझा, गोपाल ठाकुरसहित २५ जना तथा चार सदस्य पदका लागि ७७ जनाको दरखास्त परेको छ । आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षका लागि गोकुल घर्ती, शान्तनारायण श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार थापा मगर, डा. लाल रापचासहित २० जना तथा चार सदस्य पदका निम्ति ३६ जनाले योग्य भएको दाबी गरेका छन्।

मधेसी आयोगको अध्यक्ष बन्न सर्वदेवप्रसाद ओझा, गोपाल ठाकुर, भाग्यनारायण झासहित १३ जना र सदस्य हुन २६ जनाले योग्य भएको दाबीसहित आवेदन हालेका छन् । सो आयोगमा चार एक अध्यक्षसहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । थारु आयोगको अध्यक्ष बन्न देवनारायण चौधरी, ईन्द्रकुमार चौधरीसहित पाँच र चार सदस्य बन्न आठजनाले आफू योग्य भएको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदका लागि मुख्तर अहमद, अनिश अन्सारी, अब्दुल कलाम खान, अब्दुल सलामसहित १४ जना र चार सदस्यका निम्ति १७ जनाले आफू योग्य भएको दाबी लिएका छन्।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले परिषद् (कार्यविधि) नियमावली २०६८ बमोजिम प्राप्त दरखास्तलाई गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले आवेदकहरुको विवरण मिडियालाई दिन नमिल्ने बताए । उनले परिषद् (कार्यविधि) नियमावली आवेदन दिएमध्ये बाहिरबाट नियुक्त गर्न पनि बाधा नपुर्याउने बताए । उनले भने, ‘दरखास्त हालेकै व्यक्तिहबाट परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने छैन । परिषद्ले आवश्यक ठाने र उपयुक्त ठहर्याए सचिवालयमा दरखास्त नहालेका तर समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्छ।’

संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले भने संवैधानिक निकायमा योग्य र सक्षम मानिस दरखास्त हालेर नजाने र कर्मचारी नियुक्तिजस्तै विज्ञपान गर्नु संवैधानिक आयोगको अवधारणाविपरीत भएको बताउँछन् । संविधानविद् डा. भीर्माजुन आचार्यले संवैधानिक निकायको व्यवस्था संविधानमा नै गर्नुको अर्थ तिनीहरूलाई सरकारको कामकारबाहीको निगरानी र अनुगमन गर्ने हैसियत प्रदान गर्नु भएको बताउँदै त्यहाँ नियुक्त हुन जागिरे मानसिकताको परीक्षण भइसकेको पूर्व वा बहालवाला कर्मचारी मरिहत्ते गर्ने हो भने संवैधानिक आयोगको अवधारणाविपरीत हुने दाबी गरे।

समाजका प्रतिष्ठित, योग्य, सक्षम र क्षमतावान् व्यक्तिले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दरखास्त नहाल्ने ठोकुवा गर्दै आचार्यल भने, ‘नासु र अधिकृतको जस्तो विज्ञापन गरेर दरखास्त माग्ने व्यवस्थाले राम्रो व्यक्ति त्यो पदमा पुर्याउन सकिँदैन । उक्त पदमा नियुक्तिका लागि परिषद् स्वयंले समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका, योग्य, इमानदार र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई आग्रह गर्नुपर्छ । दरखास्त हाल्ने व्यवस्थाले राम्रो व्यक्ति आउन पाउँदैन।’

अधिवक्ता केदार कार्की संवैधानिक निकायमा दरखास्त हालेर जागिर खान जाने कुरा संवैधानिक निकायको महत्व र गरिमाविपरीत भएको ठान्छन् । उनले संवैधानिक निकायमा परीक्षण भइसकेका पूर्वप्रशासकभन्दा पनि त्यो पदको मर्यादा कायम राख्नसक्ने नैतिकवान, सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने बताए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि डा. आचार्य र कार्कीले जस्तै दरखास्त आह्वान गर्दा ‘क्वालिटी’ को मान्छे नआउने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र प्रतिष्ठित मान्छे छान्ने हो नकि विज्ञापन आह्वान गर्ने ।’ उनले योग्य र इच्छुक मान्छे को–को छन् भनेर नामावली संकनल गर्नुलाई नाजायज भन्न नमिल्ने पनि बताए । सचिवालयले आवेदन मागेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि परिषद्को बैठक बसेर दरखास्तमाथि कुनै छलफल गर्न सकेको छैन।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ००:४४ बुधबार