विराटनगर - सरकारी तयारी अभावले प्रदेश १ को नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय अझै पछि धकेलिने भएको छ। प्रदेश संसद्को बर्खे अधिवेशन मंगलबार अन्त्य गर्न सबै दल सहमत भएपछि चालु अधिवेशनबाटै नाम र राजधानीबारे निर्णय लिने सम्भावना पनि अन्त्य भएको हो।

प्रदेश संसद्को चालु अधिवेशनबाटै कम्तीमा स्थायी राजधानी तोक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्दै आएका थिए । असोज महिनाभित्रै राजधानी तोक्ने भन्दै संसद् गठन भएको नौ महिनापछि पहिलोपटक सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलको बैठकमा यो मुद्दामा छलफल भएको थियो। तर, सत्तारुढ दलभित्रै पनि सहमति जुटाउन प्रदेश सरकार विफल भएपछि यो विषय अनिर्णित नै रहने भएको हो। ‘चालु अधिवेशनबाटै नाम र राजधानीबारे निर्णय लिने हाम्रो योजना थियो’, प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले नागरिकसँग भने ‘तर, अझै घनिभूत रूपमा छलफल गर्ने र यो विषयलाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने भन्ने उद्देश्यले सर्वदलीय सहमतिमा संसद् अन्त्य गर्ने र नाम र राजधानीबारे हिउँदे अधिवेशनबाट निर्णय लिने टुंगोमा पुगेका हौं।’

सोमबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी र नामको मुद्दाबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका थिए। बैठकको सुरुमै मुख्यमन्त्री राईले असोज २४ गते प्रस्ताव संसद्मा लैजाने र २६ गतेदेखि त्यसमा छलफल थाल्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, मुख्य विपक्षी कांग्रेस नेताहरूले सहमति नजुटाई संसद्मा प्रस्ताव लैजाँदा समस्या हुनसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । ‘सहमति जुटाउन सक्नुहुन्छ भने प्रस्ताव लैजानुस् । सक्नुहुन्छ?,’ कांग्रेसले दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नागरिकसँग भने, ‘तर, मुख्यमन्त्रीजीले अहिले त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताउनुभएपछि सहमतिमा टुंग्याउनलाई यो मुद्दा पर धकेलिएको हो।’ राजधानी विराटनगरबाट बाहिर लैजान नहुने पक्षमा उभिँदै आएका कार्कीले यो विषयमा सरकारको धेरै आलोचना गर्न चाहेनन्। तर, संसद् अधिवेशनको अन्तिम समयतिर मात्रै सरकारले नाम र राजधानीबारे छलफल सुरु गरेकाले यो विषय निर्णयमा नपुगेको उनको भनाइ छ।

नाम र राजधानीको सकस
पहिचानसहितको राज्यव्यवस्थाको माग गर्दै लामो समय आन्दोलन चलेको प्रदेश १ मा नामबारे त्यति गम्भीर कोही छैन, जति राजधानीको मुद्दामा सबै चिन्तित छन्। लिम्बुवानवादी दल र किरात संगठनहरुबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश नेताहरूको चासो मूलतः राजधानीमै छ। त्यसैले सँगै निर्णय लिँदा पनि हुने नाम र राजधानीको मुद्दामध्ये प्रदेश सरकारको प्राथमिकता राजधानीमै थियो। ‘नाम पछि तोकिनेछ तर राजधानीको मुद्दा यही अधिवेशनबाट तोक्नेछौं,’ बर्खे अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा मात्रै होइन, एक साता अघिसमम मुख्यमन्त्री राई र उनको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य यसै भन्थे। मन्त्रीहरु औपचारिक कार्यक्रममा यसो भन्थे मात्रै, तयारी शुन्य थियो। कतिसम्म भने, सत्तारुढ दलभित्रै यसबारे छलफल भएको थिएन।

राजधानीबारे बजारमा धेरै विवाद र अनुमान सार्वजनिक भएपछि अघिल्लो साता त्यसबारे छलफल सुरु भएको थियो । छलफल अगावै राजधानीका संरचना छर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले गरेको हल्ला चलिसकेको थियो। भलै मुख्यमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव आफूले कतै नल्याएको भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। संसदीय दलमा नेकपाका बहुसंख्यक सांसदले विराटनगरको विकल्प खोज्दै इटहरीको प्रस्ताव अघि सारेपछि नेकपाभित्रको विभाजित मनस्थिति सतहमा आएको थियो । नेतृत्वको इच्छाविपरितको राय आएपछि सांसदहरुलाई राजधानी र नामबारे बाहिर नबोल्न निर्देशन नै दिइएको छ । सोमबार राजधानी र नामबारे अन्तिम निर्णय लिने भन्दै पुनः बसेको नेकपा संसदीय दल बैठकले प्रमुख सचेतक र सचेतक छान्यो तर घोषित मुद्दामा छलफल नै गरेन । तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई एकीकृत दलको पनि उही पद सुम्पिँदै तत्कालनि माओवादीकी सीता थेबेलाई सचेतक तोकेको बैठकमा संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी पनि दिइएको थियो।

एक्कासी संसद् अधिवेशनको अन्त्य गर्दै राजधानी मुद्दा पर धेकेल्नुका पछि मन्त्रिपरिषदभित्रैको फरक मत पनि मुख्य कारण हो । ‘मुख्यमन्त्री राजधानीका केही संरचना विकेन्द्रीत गर्ने पक्षमा र अरु मन्त्री विराटनगरको पक्षमा छन्,’ नेकपाका एक नेताले भने ‘पार्टीमा पनि एकमत छैन। त्यही भएर छलफलका लागि यो विषयलाई समय चाहिएको अनुभव भएको छ।’

नेकपाभित्रको यो अलमल कांग्रेसका लागि उसले खोजे जस्तै अवसर बनेको छ । काँग्रेसभित्र राजधानी विराटनगर नै राख्नुपर्ने मत बलियो छ। पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेको विराटनगरको विकल्प खोज्न नहुने मत बलियो छ। त्यसैले सहमतिबाटै मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने मागमा रहेको काँग्रेसले अहिलेलाई यो विषय पर धकेल्ने कुरामा सहमति जनाएको हो।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७५ ०२:२० मंगलबार