काठमाडौं– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले स्थानीयस्तरमा गरिएको वन क्षेत्रको पुनःसंरचनाले द्वैध शासन र द्वन्द्व सिर्जना हुने दावी गरेको छ। 

वन क्षेत्रमा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत सरकारले डिभिजन र सवडिभिजन वन कार्यालयको अवधारणा लागू गरेको आरोप फेकोफनको छ। यसले वन क्षेत्रमा एकातर्फ स्थानीय सरकारले र अर्कोतर्फ वनसम्बन्धी संघीय सरकारी संरचनाले पृथकरुपमा शासन सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना भई द्वैध शासन र द्वन्द्व सिर्जना हुने महासंघले जनाएको हो।

महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भारती पाठकले वनअन्तर्गतका डिभिजन र सव–डिभिजन वन कार्यालय कानूनीरुपमा नै स्थानीय सरकार मातहत हुनुपर्ने बताइन्। साथै स्थानीय सरकारले पनि सामुदायिक वनलाई नियन्त्रण नभई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

महासङ्घले वन ऐन ०४९ तथा वन नियमावली २०५१ मा रहेका सामुदायिक वनका अधिकारलार्ई कायम राख्दै समुदायलाई थप अधिकार प्रदान गर्नेगरी मात्र वन कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने र वन प्राविधिकले वैधानिकरुपमा सालका रुखमा मात्र ध्यान दिने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन मास्ने कार्य गर्दै आएको महासंघको आरोप छ। महासंघले यस प्रक्रिया अन्त्यको माग गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाएको छ।

अध्यक्ष पाठकले चुरे क्षेत्रलाई वन ऐन २०४९ अन्तर्गत सामुदायिक वनका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न र संरक्षित क्षेत्रमा सामुदायिक अधिकारको सुरक्षा गर्दै सामुदायिक जनसहभागिताको सुनिश्चितताको समेत माग गरेकी छन्।रासस

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ११:१४ सोमबार