जब धन बोल्न थाल्छ, तब नियम–कानुन मौन बस्छ। यो सनातन तथ्य नेपालमा पैसावाला र पहुँचवालामा मनग्गे लागु हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो दृष्टान्त ग्यास उद्योगीले प्रस्तुत गरेका छन्। तिनको गैरकानुनी धम्कीका अघिल्तिर सरकार लाचार बन्न पुगेको छ। ग्यास व्यापारीको गैरजिम्मेवारी तथा बढी नाफा कमाउने नियतका कारण कमजोर सिलिन्डर प्रयोग हुनाले उपभोक्ताको ज्यान जाने क्रम निकै बढेको छ। केही समयअघि ललितपुर र कालिमाटीमा भएको ग्यास विस्फोटको वास्तविक तथ्य सार्वजनिक नहुँदै सरकारले दोषी देखिएको एचपी (हिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रालि) लाई उन्मुक्ति दिएको छ। एचपीलाई सरकारी कारबाहीबाट जोगाउन ग्यास उद्योगीहरूले कानुनविपरीत ग्यास नउठाउने र बजारमा यो अत्यावश्यक वस्तुको हाहाकार पारिदिने धम्की दिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो। सरकारको यस्तो जनहितविपरीतको निर्णयले अब सर्वसाधारणका भान्छामा कति ग्यास सिलिन्डर पड्कने हुन् भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ। त्यतिमात्र होइन धन हुनेले जे गरे पनि हुने मान्यतालाई यसले बल दिएको छ।

ललितपुरमा एचपी ग्यासको सिलिन्डर पड्कँदा आफन्त गुमाएका तथा घाइतेका परिवारलाई उद्योगीले एकमुष्ट ४० लाख रुपैयाँ दिएर फकाएका छन्। पीडितले बिमा दाबी गर्न जाने अवस्था आएपछि उद्योगी कानुनीरूपमा दोषी प्रमाणित हुने भयले आक्रान्त थिए। त्यसपछि नै तिनले पीडितलाई उक्त रकम दिएर फकाउनतिर लागेका हुन्। तर, यसमा सरकार किन रमिते बन्यो भन्ने प्रश्न अहम् छ। किन सरकार एचपीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न डरायो? यसका पछिल्तिर के कस्ता दबाब वा स्वार्थ मिसिएका छन्, त्यसको खोजबिन आवश्यक छ। सरकारले दोषी उद्योगीलाई कारबाही नगरी पैसा दिएर कानुन किन्ने तिनको व्यवहारलाई वैधता प्रदान गर्न मिल्दैन। मान्छे मारिएको मुद्दामा दुई पक्षको सहमति भयो भन्दै पैसाका भरमा कानुनको उपहास गर्नु कानुनीराजको घोर उल्लंघन हो, जंगलराजको पृष्ठपोषण हो। यो काम गाउँ–देहाततिर बलात्कारका मुद्दालाई समेत पैसा दिएर मिलाएभन्दा कुनै अर्थमा भिन्न छैन। ललितपुर घटनामा अध्ययन गर्न सरकार आफैले गठन गरेको छानबिन समितिले एचपी ग्यास सिलिन्डरको मोटाइ तथा गुणस्तरबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको थियो। सो काम नगरी एचपीकै आयात अनुमति पत्र (प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर–पीडीओ) फुक्का गरिनु आपत्तिजनक छ।

गत जेठको पहिलो साता एचपी ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा ललितपुरका एकै परिवारका ३ जनाको ज्यान गएको थियो। एचपीले सबै सरकारी निकायमा 'सेटिङ' मिलाउनुका साथै पीडित परिवारलाई ४० लाख रुपैयाँ दिएर थामथुम पारेको आशंका गरिएको छ। एकातिर पीडितलाई पैसा दिएर फकाइएको छ भने अर्कोतिर ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तु बिक्री–वितरण ठप्प पारिदिने धम्की पनि उद्येगीले दिएका छन्। सरकारलाई धम्क्याउने र उपभोक्तामा अभावको त्रास सृजना गर्ने ग्यास उद्योगीको मनोविज्ञान खेदजनक छ। यसअघि पनि नाकाबन्दी तथा तराई–मधेस आन्दोलनका समयमा ग्यास उद्योगीको कालोबजारीसामु सरकार निरीह बनेको थियो। अभावको मौका छोपेर तिनले आधा सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध गराउने नाममा निकै कम तौल दिएको र पाँच गुणसम्म बढी मूल्य लिएको उपभोक्ताले बिर्सेका छैनन्। केही वर्षअघि सिलिन्डरमा गरिएको कमसल 'फुटरिङ' तथा 'नेकरिङ' प्रकरण पनि सेलाएको छैन। यस्ता प्रकरणमा सरकारले कुनै पनि उद्योगीलाई सजायको भागिदार बनाउन सकेको छैन। अहिले उद्योगीले केही दिन ग्यास नउठाएपछि सरकार गलेको देखिएको छ। अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१७ अनुसार पनि उद्योगीले ग्यास ठप्प पारेर कानुन मिचेको देखिन्छ। यस ऐनले पनि उद्योगीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउन सकिन्छ। तर, सरकार उद्योगीको धम्कीका अघिल्तिर लाचार बन्न पुगेको छ। यस प्रकरणले मुलुकमा सरकार र कानुन दुवै नभएको स्पष्ट पारेको छ। त्यति मात्र होइन यो बदमासीमा सरकारका मानिससमेत उद्योगीसँग मिलेका त छैनन् भन्ने आशंका बलियो भएको छ।

पछिल्लो सिलिन्डर प्रकरणमा पीडित पक्ष, आपूर्ति मन्त्रालय तथा ग्यास उद्योगीबीच सहमति हुँदा सिलिन्डर गुणस्तरको प्रश्न ओझेलमा परेको छ। उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ मा ग्यास सिलिन्डरको नियमित र प्रभावकारी गुणस्तर परीक्षण गरी न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, एचपीको कमसल सिलिन्डरबारे चौतर्फी आशंका कायमै रहँदा कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। सिलिन्डरको अध्ययन–अनुसन्धनपश्चात् न्यूनतम मापदण्डअनुरूप रहेको पाइएका खण्डमा कम्पनी चोखिने थियो। तर, सरकार छानबिनलाई किनारा नलगाई बीच बाटोबाटै फर्किंदा उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीको खिल्ली उडाउने काम भएको छ। निजी क्षेत्रको 'सिण्डिकेट' र मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका नियमनकारी निकाय सक्रिय नभएकै कारण उपभोक्ताले मृत्युको मुखमा पर्नु परेको छ। सरकारी नियमन प्रभावकारी नभएपछि निजी क्षेत्रको मात्र बोलबाला हुँदाको परिणाम नै अहिलेको घटना हो।  

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०५:२६ शुक्रबार