पोखरा - आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रम र वार्षिक राजस्व तथा व्ययको अनुमानका लागि गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहबाटै क्षेत्रगत तथ्यांकन संकलन थालनी गरेको छ । प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने र त्यसलाई विषयगत रुपमा सुक्ष्म अध्ययन गरिनेछ।

प्रदेशले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका सबै आधार तथा आधारभित्रका क्षेत्रहरुको स्थानीय स्तरबाटै आयोगले तथ्यांक संकलन कार्य थालेको छ । आर्थिक विकास, कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र वन, उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन विकास, आवास, सहरी विकास र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सञ्चार, विज्ञान र प्रविधि, सामाजिक विकास तथा अन्तर सम्बन्धित विषय शीर्षकबाट आयोगले प्रदेशभित्रका आवश्यकताका कार्यक्रम खोजेर आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नेछ।

आइतबार संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी पौडेलले आयोगले अहिले स्थानीय तहको वडाको स्थिति संकलन थालिएको जनाए । वडाले सम्बन्धित पालिका र पालिकाले जिल्ला समन्वय समिति हुँदै आयोगले जिल्लाबाट तथ्यांक लिनेछ । डा. पौडेलका अनुसार प्रदेशले आफैं तथ्यांक संकलन गरेपछि बल्ल विकासका मुद्दाहरुको विषयमा बहस गरिनेछ।

‘प्रदेशले नीति कार्यक्रममा लिएको प्राथमिकताका क्षेत्रमा आधारित भएर त्यसको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन थालिएको छ, आगामी एक महिनाभित्र अध्ययन सकिने र त्यसपछि विषयगत रुपमा नै अध्ययन थालिनेछ,’ पौडेलले भने, ‘पहिलो आवधिक पत्र भएको हुँदा तथ्यांक भेटिएसम्मका सबै जिल्लामा पुग्ने, सरोकारवालासँग छलफल गरेर रायसुझाव लिनेछौं, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आवश्यकता र वास्तविकता यसले थाहा हुनेछ, यसपछि मात्र हामीले आवश्यक मुद्दाको बहस गर्न सक्छौं।’

आगामी बजेट बनाउँदा दिगो विकासका उद्देश्य र लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरी सूचकलाई स्थानीय तहअनुसार परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । त्यस्तै, सरकारले अब ल्याउने १५ औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार नै प्रदेशले आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्नेछ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र बहुआयामिक विकासमा जोड दिने कार्यक्रम प्रदेशले ल्याउने उनले बताए।

‘आर्थिक विकासले मात्रै समृद्धि आउँदैछन्, सामाजिक विकास (स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास) पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ, पछिल्लो समय सामाजिक विकासको सट्टा बहुआयामिक विकास (१३ वटा सूचक सहित) को अवधारणा आएको छ, हामीले कार्यक्रम बनाउँदा यिनै सूचकलाई ध्यान दिनेछौं,’ उनले भने।

प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक गरिबीमा व्यापक भिन्नता रहेको उनले बताए । ‘सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र प्रतिव्यक्ति आयमा मनाङ सबैभन्दा धनि (प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक १,९५९ अमेरिकी डलर) छ, यस्तै आर्थिक गरिबीमा पनि मनाङ नै अगाडि (४० प्रतिशत) रहेको छ, यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय बढि भएको मुस्ताङमा पनि आर्थिक गरिबीको दर भने बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी दुई असमानताको वास्तविक तथ्यांकका लागि हामीले जिल्लागत तथ्यांक संकलन गर्न लागेका छौं, वास्तविक तथ्यांक आएपछि मात्र आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ।’

प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता पर्यटनलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले बजारमा जे भेटिन्छ त्यही किन्छौं, हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ, हामीले उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।

पर्यटकीय गतिविधी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अवसर लक्षित कार्यक्रम आवश्यक पर्ने पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेशले सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ भने निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सोही वर्ष पूरा हुने बताइएको छ।

ऊर्जाको हकमा त्यसको क्षमता हेरी स्थानीय तह, प्रदेश वा संघले निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिए पनि जम्मा १२ हजार मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ।

आयोजनाको वर्गीकरण गरी तीनै तहमध्ये कसले बनाउने, लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने कि बाह्य लगानीकर्ता भिœयाउने निक्र्योल हुनुपर्ने डा. पौडेलको भनाइ छ।

संघलाई दिँदा लेबीमात्र आउने हुँदा विद्युतीय रोयल्टी लिन प्रदेश सरकार आफैंले विद्युतीय आयोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । आगामी दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधूरीमा विद्युत् पु-याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पुरा हुनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।

‘वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, निर्माणाधीन विद्युतीय आयोजनाको पूर्णतापछि प्रदेशभित्रका सबै घरधुरीमा विद्युत पुग्नेछ ।’ उनले भने।

त्यस्तै, सडक, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा पनि स्थितीपत्र तयार पारी सुक्ष्म अध्ययन गरिने उनले बताए । कोराला–पोखरा–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडकको निर्माण, कालीगण्डकी सांस्कृतिक करिडोर, मस्र्याङदी आर्थिक करिडोर र तीन तहका रिङरोड निर्माणका योजना पनि क्रमश प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए।

अबको दुई दशकसम्म प्राविधिक शिक्षा र कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन अर्गानिक मल, नयाँ प्रविधि, माटो सुहाउँदो खेतीमा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

आयोगका विज्ञ सदस्य डा. पुष्पराज बरालले प्रदेशलाई समृद्धि गराउन पर्यटन उर्जा र कृषि मा जोड दिनेगरि योजना बनिरहेको बताए । प्रदेशले आफ्नै तथ्यांक निकालेपछि सो आधारमा क्षेत्रगत कार्यक्रम बनाईने उनले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र अघिल्लो आ.व. ०७४/७५ को तीन महिने आवधिक बजेट आयोग गठन नहुँदै ल्याएको थियो । गत साल चैतमा आयोग गठन भएतापनि साउन ११ गतेमात्र आयोगमा उपाध्यक्षमा डा. गिरीधारी पौडेल नियुक्त भएका थिए । हालसम्म पनि आयोगले भने पूर्णता पाईसकेको छैन् । आयोगमा अहिले पौडेलसहित विज्ञ सदस्यको रुपमा डा. विष्णुराज बराल तीन महिनाको लागि नियुक्त भएका छन् । आयोगको पूर्णताको लागि ओएनएम पठाइसकिएको डा. पौडेलले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०६:४६ सोमबार