नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहास त्यति पुरानो छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय करिब ६० वर्षअघि स्थापना हुनुभन्दा अघि त्रिचन्द्र क्याम्पस लागयतका केही कलेजलाई १९८१ मा राणाकालीन समयमा भारतीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा सञ्चालित थिए। विगत केही वर्षअघिसम्म उच्च शिक्षा र त्रिभुवन विश्वद्यालय पर्यायवाची शब्दका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । हाल उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न त्रिविलगायत ११ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्।
 त्यस्ता विश्वविद्यालय कतिपय विशेष विषयका रूपमा खोलिएका छन् जस्तैः नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षाका लागि। बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षाका लागि । कृषि तथा वन विश्वविद्यालय कृषि वन शिक्षाका लागि। र केही विश्वविद्यालयहरू क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले पूर्वाञ्चल, पोखरा, सुदूर पश्चिमाञ्चल र हालसालै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएको साथै प्राइभेट स्तरबाट सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय छ । यस्तै सरकारले खुला विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका अलावा स्वास्थ क्षेत्रको विषयमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत स्थापना भएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत खण्ड ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ साथै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने उल्लेख गरेको छ । नेपालको शिक्षालाई तीन तहमा बाँडिएको छ । जस्तोः आधारभूत शिक्षा (१–८) माध्यमिक शिक्षा (९–१२) र उच्च शिक्षा । लगानी र दायित्व स्पष्ट छैन।

नेपालको सन्दर्भमा खास गरी बहुदलीय व्यवस्था आरम्भपछि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दो छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, राजनीतिकरण विद्यार्थी वर्गमा उदासीनता आदि कारणले नेपालको उच्च शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापनापछि, संख्यामा उच्च शिक्षा धेरै भए पनि गुणस्तरमा खस्किँदै गएको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, हामीजस्ता विभिन्न विचार बोकेका प्राध्यापक संघ–संगठन, प्राध्यापकहरूकै कार्यशैली बढी जिम्मेवार छ । हाल यस क्षेत्रमा देखिएको विसंगति नै चरम राजनीतिकरण, पदीय भागबण्डा, अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गर्ने वातावरणभन्दा प्राध्यापकहरूको नाममा पार्टीको कार्यकर्ताझैं नेतृत्व तहमा उनीहरूको सिन्डिकेट छ।

पदाधिकारीहरू शैक्षिक हुनुपर्नेमा निरीह । संगठन र पार्टीको निर्देशन मान्ने र पार्टीको जस्तो भई पुनः अर्को पद लिन लोभ गर्नाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर विकास कमजोर भएको छ । अझ कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा पार्टीको भागबण्डामा पदहरू नियुक्त हुँदा साधारण बोलचालसमेत छैन।

फरक विचारका आधारमा कुलपति, सह–कुलपतिसँग विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ताहरूको नियमित बैठक, छलफल पनि हुन छाडेको छ । विश्वविद्यालयमा त नेतृत्व तहले घनीभूत प्राज्ञिक बहस, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समयसापेक्ष पाठ्यक्रम सुधार, बदलिँदो अवस्थामा संगठन सुधार, व्यवस्थापकीय आर्थिक चुस्तता ल्याउनुपर्ने हो । त्यो केही छैन।  

अब देशमा राजनीतिक अवस्था स्थिर भएको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म एकमना सरकार बनेको छ । अब दिगो विकास, समृद्धि र सकारको लक्ष्य र चाहनामा सहयोग गर्ने हो भने उच्च शिक्षामा संलग्न हामी प्राध्यापक, नेतृत्व वर्ग, कर्मचारी संघ–संगठनमा सम्बद्ध प्राध्यापक, विद्यार्थीहरूले अधिकारको राजनीति प्राप्तिका लागि राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था बनाउने कुरा व्यवहारमा उर्तानुपर्छ।

उच्च शिक्षा गुणस्तरीय नहँुदा बेरोजगार बढ्ने भएको छ । समयको बर्बादी । युवाहरूको पलायन । देशले गरेको लगानी त्यसै खेर जान्छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी यतिखेर प्राविधिक शिक्षामा गाउँका सामुदायिक कलेजहरूमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिखेर धेरैजसो गाउँका सामुदायिक कलेजहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा धेरै छ । ती सामुदायिक कलेजहरूमा प्राविधिक तथा अन्य शिक्षामा लगानी गरी गुणस्तरीय बनाउन सकेमा आफ्नो परिवारसँगै गाउँमा, ज्ञान–सीप प्रयोग गरी रोजगारी गाउँको विकास, समाजको समृद्धि र युवा पलायन कम, घरबारी–खेत बाँझो हुने काम पनि बन्द हुन्छ।

तसर्थ, उच्च शिक्षामा लगानी भनेको कुनै उद्योग व्यापारमा लगानी गरी नाफा–नोक्सान गर्ने होइन । यो त जसरी विद्युत्को पावर स्टेसनले अन्धकारलाई उज्यालो बनाउँछ । त्यसरी नै उच्च शिक्षाले देश, नागरिक, समाजलाई सभ्य, अनुशासित स्वावलम्बी, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीयमैत्री विकासमा योगदान दिई दिगो विकास र समृद्धिमा टेवा पु-याउँछ।

(त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थान)

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०३:२२ सोमबार