काठमाडौं–नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन आगामी दिनमा मुलुकभित्र सामाजिक विद्वेष फैलाउने प्रयास हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवदेनमा तराई–मधेस र जनजातिमा भ्रम एवं सामाजिक विद्वेष फैलाउने प्रयास हुने उल्लेख छ ।

‘सरकार परिवर्तनसँगै संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । आगामी दिनमा सामाजिक द्वन्द्व फेरि बढाउने प्रयास हुनेछ,’ प्रतिवदेनमा छ

‘सरकार परिवर्तनसँगै संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । आगामी दिनमा सामाजिक द्वन्द्व फेरि बढाउने प्रयास हुनेछ,’ प्रतिवदेनमा छ, ‘तराई–मधेस र जनजातिबीच भ्रम फैलाउने, सामाजिक विद्वेष भड्काउने कोसिस सुरु हुनेछ ।’ प्रतिवदेनमा कसबाट यस्तो कार्य हुने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रतिवदेनमा एमालेले नयाँ निर्वाचनसम्म प्रतिपक्षीमा बसेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक विद्वेष रोक्न जनतामा जाने उल्लेख छ ।

एमाले आगामी दिनका प्रमुख कार्यभारमा संविधान निर्माण, पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास, निर्माण र समृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा भएको जनाएको छ । प्रतिवदेनमा एमालेले सरकारको आलोचना गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्ध फेरि कोल्टो  पार्ने (एकतर्फ ढल्किने) काम भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध एमाले जनतामा जाने भनिएको छ । एमालेले बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन हुन लागेको भन्दै विरोध गरेको छ ।

‘इन्धन आपूर्तिका लागि भारतसँग पाइप लाइनसम्बन्धी सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र व्यापारको अधिकार र व्यापार विविधीकरण नियन्त्रित गर्दै एकपक्षीय निर्भरतामा सीमित नगरियोस् भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छ,’ स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयबारे सचिव योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत वर्ष भारतले गरेको नाकाबन्दीले पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता उल्लंघन भइसकेको यसअघि नै एमालेका नेताले बताउँदै आएका छन् ।

नेपालले प्रयोग हुने सबै इन्धन भारतबाट आयात गर्दै आएको छ तर गत वर्षको नाकाबन्दी भएपछि सरकारले इन्धन आपूर्तिको बजारलाई विविधीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट बराबरी परिमाणमा इन्धन किन्ने सम्झौता भएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा भारतसँग सम्झौता भएको थियो । प्रतिवदेनमा पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृृृत्व सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलन बनाउन प्रयास भएको जनाएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्व सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन तथा यातायात सम्झौतालाई सरकारको ठूलो उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

३२ पृष्ठ लामो प्रतिवदनेमा अध्यक्ष ओलीले छैठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकपछिका अवधिको समीक्षा, ओली सरकारको  नौ महिना र कामको विवरण, सरकारविरुद्ध भएका गतिविधि, सरकार परिवर्तनपछिको राजनीतिक कोर्स, आगामी कार्याभार, पार्टी निर्माण, विचारधारात्मक काम र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी नेतृत्व विषयमा छ ।

एमालेले सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘देश र जनताका हितमा आवश्यक पर्दा संशोधन गर्न सकिने भए पनि बिनाऔचित्य संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘जोकसैले दलगत÷व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको संविधान संशोधनका वाचा पूरा गर्न एमाले सहयोगी बन्न नसक्ने कुरा हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौं ।’
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनलगायत तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको एमाले सुरुदेखि विरोध गर्दै आएको छ । प्रतिवदेनमा मधेसवादी दलको अनुचित ठहरको कारण तराईमधेस समस्या समाधान निस्कन नसकेको एमालेले जनाएको छ ।

चीनसँग भएको पारवहन सम्झौतापछि सरकार फेर्ने प्रयासले तीव्रता पाएको जनाएको छ । प्रतिवदेनमा वैशाखमा सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर भए पनि यही गठबन्धनलाई कायम राख्ने प्रस्तावलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गरिएको उल्लेख छ ।

बुधबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवदेनमा दीर्घकालीन सोचअनुसार भएको १४ बुँदे सहमतिलाई माओवादीले आत्मसात गर्न नसक्दा गठबन्धन टुटेको उल्लेख छ । ‘माओवादीसँग १४ बुँदे सहमति संस्थागत थियो र अर्को निर्वाचनसम्म सँगै जाने  र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायीत्व र निकास दिने दीर्घकालीन सोचसाथ गरिएको थियो,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘माओवादीले यस उद्देश्यलाई आत्मसात गरेन । उसले हामीसँग दीर्घकालीन र रणनीतिक साझेदारी होइन, कार्यनीतिक सम्बन्ध मात्र काम गर्यो ।’

चीनसँग भएको पारवहन सम्झौतापछि सरकार फेर्ने प्रयासले तीव्रता पाएको जनाएको छ । प्रतिवदेनमा वैशाखमा सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर भए पनि यही गठबन्धनलाई कायम राख्ने प्रस्तावलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गरिएको उल्लेख छ । सरकार परिर्वतन आफ्नो कमजोरबाट नभएको भनी आफ्नो बचाउ गर्दै अध्यक्षले ओलीले सरकार परिवर्तन गर्ने विषयले नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेको चरण अवसरवाद, सत्तालिप्सा र राजनीतिक नैतिकताविहीन चरित्रलाई चरित्रलाई प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
बक्स
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिबाट नेपालको कूटनीतिक परम्परा र नीतिमाथि आँच पुगेको ठहर गरेको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण क्रममा कतिपय ‘मर्यादा–असङ्गत भेटघाट र अभिव्यक्ति’ दिनेजस्ता विषय भएको ठहर गरेको छ ।

एमालेले नेपालले छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्दै आएको भन्दा फरक भएको ठहर पनि गरेको छ ।

संविधानसँग सम्बन्धित विषयलाई भारतसँग द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त वक्तव्यको विषय बनाएर नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक बाह्य चासो निम्त्याइएको भन्दै एमालेले आन्तुष्टि जनाएको छ । ‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं मञ्चमा भारतसँग निकट समन्वय गर्ने एवं प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा भारतसँग समान धारणा राख्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेर नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई सीमित पराश्रित गराइएको विषयप्रति नेकपा (एमाले) गम्भीर असहमति प्रकट गर्छ,’ सचिव योगेश भट्टराईको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७३ ०३:०३ बुधबार