लाभका पदमा दलीय भागबन्डाका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि दिनानुदिन ग्रसित बन्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, डिन वा अन्य महŒवपूर्ण पदमा दलका अस्वस्थ नजर पर्नाले ती निकायमा कहिले लामो समय प्रमुख पद रिक्त हुने गरेको छ त कहिले चरम राजनीतिक प्रभावमा गलत व्यक्ति नियुक्त हुँदै आएका छन् ।

अहिले त्रिविका दर्जनजति आंगिक क्याम्पसमा प्रमुख पद रिक्त छ भने अनुसन्धान निकायमा प्रमुखका साथै डिनमा पनि तीन महिने नियुक्ति गरिएको छ । तीन महिने नियुक्ति भन्नु ‘कामचलाउ’ मात्रै हो । यस्ता संवेदनशील निकायमा प्रमुख नै कामचलाउ ढंगमा नियुक्ति गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । साथै, प्रमुख रिक्त रहेका क्याम्पसहरूमध्ये तीनचौथाइमा तीन महिने नियुक्ति गरिएको छ, जुन सरासर अनुचित काम हो । डिन नियुक्त गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले छनोट समिति गठन गरी तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि तिनै नामबाट एक जना छानिने नियम छ । तर, छनोट समिति हालसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

आंगिक क्याम्पसहरूमा प्रमुख नियक्त गर्न नसक्नुमा त्रिविका सम्बद्ध अधिकारीहरू राजनीतिक दबाबलाई दोष दिन्छन् । उनीहरू चरम राजनीतिक दबाबका कारण नियुक्तिको काम सधैँ कठिन बन्दै गएको बताउँछन् । खासमा ती आफैँ राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका हुन् र आफूले गर्ने प्रत्येक निर्णयमा आफ्ना नियुक्तिकर्ता दलका नेताको सल्लाह लिने गरेका छन् । योग्यता र दक्षतालाई नभई दलनिकटका मान्छे तथा नेताका आसेपासे वा नातेदारको नाम सिफारिस गरिनाले प्रमुखका साथै डिन नियुक्तिमा कठिनाइ परेको हो । त्रिविअन्तर्गत पाँच दर्जन क्याम्पस छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी २२ वटामा नेपाली कांग्रेस, २० मा नेकपा एमाले, १८ वटामा माओवादी केन्द्रनिकटका संगठन प्रभावकारी छन् ।

यस्तो लाग्छ, प्राध्यापकहरू विद्यार्थीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी तथा असल शिक्षा प्रदान गर्न होइन राजनीति गर्न क्याम्पस जान्छन् ! तिनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षणसंस्थामार्फत् पृष्ठपोषण गर्नु हो ! अहिले क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि यिनै दलका मान्छेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनाले मुलुककै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालयमा भाँडभैलो मच्चिन पुगेको छ । र, तीन महिने नियुक्तिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस्तो भाँडभैलोले मुलुकको समग्र उच्चशिक्षा पद्धतिमै प्रहार हुन पुगेको छ । योग्य तथा दक्षलाई किनारा लगाएर दलीय आधारमा भागबन्डा गरिँदा इमानदार प्राध्यापकको मनोबल गिर्न थालेको छ ।

प्राध्यापनजस्तो मर्यादित पेशा अवहेलनाको सिकार बन्न पुगेको छ । अहिले त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका हुन् । उनको नियुक्ति पनि चर्को विवादका बीच भएको कसैले बिर्सिएका छैनन् । आंगिक क्याम्पसहरूमा कांग्रेसनिकट वा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघमा आवद्ध व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोज्नु खनियाको जिम्मेवारी (दलीय) हो । उनीमात्र होइन, त्रिवि शिक्षाध्यक्ष बनेकी सुधा त्रिपाठी पनि माओवादी केन्द्रको कोटामा उक्त पदमा पुगेकी हुन् । यसरी दलीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न त्रिविको जिम्मेवार पदमा पुगेका व्यक्तिबाट कसरी मुलुकको उच्च शिक्षा प्रभावकारी वा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ला ? कसरी दक्ष तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्याम्पस प्रमुख वा डिन बन्ला र मुलुकको शिक्षा गर्व गर्न लायकको विषय होला ? प्रश्न सोचनीय बन्न पुगेको छ ।

कुनै पनि जिम्मेवार पदमा दलको झोला बोकेकै आधारमा नियुक्ति गरिँदा क्षमता र प्रतिभाको कदर नहुने पक्का छ । यसले दक्ष जनशक्ति निराश हुने र पलायनसम्म सोच्ने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसरी नियुक्त हुने व्यक्ति मुलुक र जनताप्रति होइन दलप्रति वफादार हुने गर्छन् । तिनलाई नियुक्त गर्ने दलले त्यस्तै सिकाएर पठाएको हुन्छ । त्रिविजस्तो शिक्षाको मन्दिर बन्नुपर्ने निकायमा दलको भागबन्डाले प्रश्रय पाउँदा उच्च शिक्षाको स्तर क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । त्रिवि अब शिक्षाको मन्दिर होइन राजनीतिक दलहरूको ‘क्रिडास्थल’मा परिणत भइसकेको छ । यस्तो संस्कारले समग्र त्रिविको व्यवस्थापनकै दूरवस्था निम्तिएको छ ।

यसले त्रिविको विश्वसनीयता गिर्नुका साथै यसको गरिमा पनि खस्कन पुगेको छ । त्रिविले आगामी दिनमा जिम्मेवार निकायमा राजनीतिक भागबन्डा नियन्त्रण गर्न हरेक पदमा न्यूनतम योग्यता तोक्नुका साथै, कार्यशैली मूल्यांकन तथा सेवा अवधिमा दृष्टिगत गर्दै प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनुको विकल्प छैन । त्रिविलाई विश्वसनीय प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाको रुपमा रहन नदिने हो भने यही राजनीतिक कुकर्मले मुलुकलाई रसातलतर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ । जिम्मेवार नेता, प्राध्यापक, विद्याथी र सर्वसाधारणको समयमै ध्यान जाओस् ।   

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७३ ०२:२१ बुधबार